उपभोक्ताको नजरमा सरकार

देशमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार बनेको पनि नौ महिना पुरा भैसकेको छ । केपी ओलीको नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार गठन हुँदा आमनागरिकमा जति उत्साह थियो, त्यो नौ महिनाको अवधिमा पुरा निराशामा परिणत भैसकेको छ । चुनावका बेला कम्युनिष्ट पार्टिको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने आम नागरिक अहिले आएर ओली नेतृत्वको सरकारको काम कारवाहीले पूर्णतः निराश बन्दै गैरहेका छन् । निर्वाचनको बेला कम्युनिष्ट पार्टिलाई मतदान गर्ने खासगरि ३ वर्ग थियो । पहिलो बौद्धिक वर्ग जसले झण्डै साढे दुई दशकको समय यो वा त्यो ढंगले देशमा अधिकांश समय कांग्रेसले शासन ग¥यो । उक्त अवधिमा कुनैपनि सरकार स्थिर हुन सकेनन् । कतिपय समयमा पार्टिको आन्तरिक कलहको शिकार बहुमत प्राप्त सरकार समेत बन्न पुग्यो । मिलीजुली सरकारका कारण देशमा दिगो विकास हुन सकेन् । जसका कारण एक पटक कम्युनिष्ट पार्टिको नेतृत्वको सरकार हेर्ने निर्णय ग¥यो र कम्युनिष्ट पार्टिको चुनाव चिन्हमा मतदान गरि कम्युनिष्टलाई नेपालको ईतिहासमा दुई तिहाई प्राप्त सरकार गठनमा सहयोग ग¥यो ।
त्यसैगरी दोस्रो श्रमिक वर्ग जसले कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार गठन भएमा आफ्नो गाँस, बास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्या पुर्ण रुपमा हल हुने चुनावी भाषणमा विश्वास गरि कम्युनिष्ट पार्टिको चुनाव चिन्हमा मतदान गरि दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार गठन गर्नको लागि आफ्नो अमुल्य मतदान गरि दिए । त्यसैगरी अर्को वर्ग जेष्ठ नागरिकहरु जसले आफ्नो जेठो छोरा बराबर कम्युनिष्ट पार्टिलाई सम्झिए । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार बनेमा आफ्नो बृद्धभत्ता दोव्बर हुने र आफ्नो जिवनयापनको सहयोगी हुने आशामा कम्युनिष्ट पार्टिलाई दुई तिहाई मत प्राप्त गरि सरकार गठन गर्ने बाटो खोलिदिए । हरेक सरकारका शुरुका तीन महिना वा १ सय दिन उसको हनिमुन अवधिका रुपमा लिईन्छ । त्यस अवधिभर कुनैपनि सरकारका बारेमा टिकाटिप्पणी गर्नु त्यति उपयुक्त मानिदैन् र गरिदैन पनि तर ओली सरकारको नौ महिना कार्यकाललाई हेरेर टिकाटिप्पणी शुरु हुनुलाई भने अनुपयुक्त मान्न सकिँदैन् ।
ओली सरकारको काम कारवाही हेर्दा जति–जति ओलीले चुनाव अगाडि वा तत्पश्चात आफ्नो भाषणमा गरेका कुरालाई अहिले आम नागरिकले नजिकबाट नियाली रहेका छन् । ओलिको बोलीमा जति दम छ तर व्यवहारमा र कार्यक्षेत्रमा उनको बोलीले कुनै तुक नराखेको आम नागरिकको ठम्याई रहेको छ । कहिले उग्र राष्ट्रबाद, कहिले अत्यन्तै समाजवादी देखाउन खोज्नु प्रम ओलीको चरित्र रहेको छ । कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको पदबहाली र मन्त्री मण्डलको गठनसँगै प्रम ओलीको स्वयं प्रधानमन्त्रीको पार्टि भित्रैबाट तथा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत नागरिक स्तरबाट प्रम ओलीको आलोचना शुरु भएको थियो । पछिल्लो समयसम्म आईपुग्दा ओलीको र उनले नेतृत्व गरेको सरकारको आलोचना भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भएसँगै केही जनप्रिय कार्य गर्न अग्रसर भएका मन्त्रीहरु ओलीकै निर्देशनमा शिथिल भएका छन् । चाहे यो ३३ केजी सुन काण्ड होस वा ठेकेदार प्रतिको आक्रमक प्रस्तुती ती सवै प्रम ओलीकै निर्देशनमा स्थगनमा परेका छन् । त्यसैगरी बहुचर्चित सिण्डिकेटको अन्त्य प्रकरण तथा कालिमाटी तरकारी मण्डी प्रकरण ? ति सबै शिथिल भएका छन् । आफुलाई सच्चा कम्युनिष्ट र सर्वहारा वर्गको नेतृत्वकर्ता रहेको बताउने प्रम ओलीको अहिले सम्मको कार्यकाल हेर्दा गरिब तथा निम्न वा मध्यम वर्गका लागि अभिसाप सिद्ध भएको छ । आम उपभोक्ता अहिलेसम्मकै उच्च महंगीको रापमा परेका छन् । चार्डवाडको मुखैमा आएर गरिएको इन्धन तथा सवारी साधनमा गरिएको मुल्य बृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकाउने गरेको छ ।
यस पटकका चार्डवाड आम उपभोक्ताका लागि महङ्गो सावित बनेका छन् । यात्रा गर्दा महंगो भाडा, त्यसैगरी इन्धनदेखी सम्पुर्ण सामग्रीहरुको मुल्य बृद्धिले उपभोक्ताहरुले ठुलो मुल्य चुकाउनु परेको छ । त्यसैमा पनि बर्षाैंदेखि चार्डवाडको बेलामा सञ्चालन गरिने सस्ता पसलहरु समेत यस पटकको चार्डवाडमा सञ्चालन भएनन् । सरकारबाट सञ्चालित साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशनले समेत सुपथ मुल्यमा बिक्री बितरण गर्न नुन, चिनी लगायतका सामग्री यस पटक वितरण गरिएनन् ।
सांसदको सार्वजनिक लेखा समिति तथा सरकारद्धारा कायम गरीएको चिनीको मुल्यलाई आपुर्ति मन्त्रीले धोती लगाईंदिँदा समेत प्रम ओली मुकदर्शक बनेर बसे । ओली नेतृत्वको सरकार गठन पश्चात मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलत्कार, भ्रष्टचार र महंगीले आम नागरिकमा अशान्ति नै पैदा गरिदिएको छ । दिनहुँ बिकृति र बिसंगति बढिरहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु बिदेश दौडाहामा निस्किन्छन् । दिनहुँ बालिका बलात्कृत र मृत्युवरण गर्दा सरकार न त अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छ न त कानुनी कारवाही नै । उल्टै न्यायको भिख मागी सडकमा उत्रिएका नागरिकमाथि बुट र गोली बर्षाईन्छ र सरकारले उक्त आन्दोलनलाई राजनीतिक खेलको संज्ञा दिन्छ । पुलिस प्रसासनले प्रमाण नष्ट गर्दछ र नागरिक आन्दोलनका अगाडि बाध्य भएर बल्ल घटनमा संलग्नलाई निलम्बन गरी तिन तिनवटा छानविन समिति गठन हुन्छ । यसरी आम नागरिकको नजरमा ओली सरकारका दैनिक गतिविधिले सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि दिनहुँ बढ्दो छ । सरकारमा संलग्न मन्त्रीहरु भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । दुई चार जना ईमान्दार मन्त्री पनि उनीहरुको गतिविधिका अगाडि नतमस्तक छन् । यसरी दुई तिहाई बहुमत प्राप्त पहिलो कम्युनिष्ट सरकारको गतिबिधिले आम उपभोक्ता ‘किन चाउरिईस् मरिच आफ्नै रागले’ भने जस्तै गरी ओली सरकारका गतिविधि नियाल्न बाध्य छन् ।