सरकारको ‘असफलता’मा कर्मचारी दोषी कि नेता ?

प्रचण्डले थालेको नयाँ डिस्कोर्षः नेता भर्सेस कर्मचारी

काठमाडौं, २२ कात्तिक – नेकपा नेतृत्वको सरकारले अहिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुका पछाडि कर्मचारीतन्त्रको हात रहेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमै विश्लेषण गर्न थालेका छन् । यसै साता बिराटनगर र पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले कर्मचारीहरु नसुध्रिएको स्पष्ट संकेत गरेपछि यो बहस सतहमा आएको हो । दुईतिहाई बहुमतको सरकारले किन प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन ? यसबारे सार्वजनिक बहस भइरहेका बेला सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता प्रचण्डले कर्मचारीतर्फ औंलो ठड्याएका छन् ।
कर्मचारीतन्त्रबारे प्रचण्डको भनाइ
सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु र अहिलेसम्म देश बन्न नसक्नुको कारण खोज्दै प्रचण्डले सोमबार बिराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिए–यहाँ समस्या के छ भने, रणनीतिक कामहरु गर्यो भने तत्कालीन काम छुट्ने । तत्कालीन काम गर्यो भने रणनीतिक काम छुट्ने र एकांगी हुने खतरा हामीले भोग्दै आएका छौं । हामीकहाँ लडाइ जनताले र पार्टीले गर्छन् र त्यो आन्दोलन रोक्नका लागि पुरानो नेतृत्वको बलमा पुरानो संरचनाले असहयोग गर्छ । ००७ सालमा राणाशाहीको विरुद्ध चलेको आन्दोलन दबाउनका उनीहरुको प्रशासनले आन्दोलनकारीमाथि सकेको दमन गर्न खोजेकै हो । ०४६ मा आन्दोलनकारीमाथि राजाको प्रशासनले रोक्न बल गरेकै हो । यही कुरा पछि पनि भएकै हो । परिवर्तन कार्यान्वयन गर्ने बेला पुराना कर्मचारीतन्त्रका हाकिमहरु बदलिएनन् । ऐन नियम कानुन मिल्दैन हजुर भन्दाभन्दै आन्दोलनबाट आएका नेताहरुको दिमाग खराब गर्ने काम तिनै कर्मचारीले गर्छन् । केही वर्षको संगतपछि त नेता नै कर्मचारी जस्तो भएर निस्किन्छ । अनि आन्दोलनका उपलव्धी पनि गुम्ने गरेका छन् । तपाई हामी सबैले बिचार गर्नुपर्ने कुरा हो । अहिले हामीले खाली सामान्य राजनीतिक परिवर्तन गरेको मात्र होइन, सिस्टम परिवर्तन गरेको हो । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता जस्ता कुरा सामान्य राजनीतिक हेरफेरमात्र होइनन् । संविधानमा सबै मौलिक अधिकार लेखिएका छन् । दुनियाँको संविधानमा यति धेरै अधिकार छैनन् । तर, लागु गर्ने बेलामा पुरानो कर्मचारीतन्त्र बाधक हुन्छ । प्रदेशमा कर्मचारी जान मान्दैनन् । सिंहदरबारभित्रै बस्न खोज्छन् । अधिकार तल दिने भनेपछि पसीना आउँछ, माथि नै राख्न खोज्छन् । त्यसकारण, यो कर्मचारीतन्त्रलाई पनि अहिलेको परिवर्तन बुझाउनुपर्यो । नेताहरुले, पार्टीले कर्मचारीलाई यो परिवर्तनको ऐतिहासिक महत्व बुझाउनुपर्छ । यसले जनताको हित कसरी गर्छ भनेर कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्छ । कर्मचारीलाई मेरो आरोप होइन । उनीहरु त बिचरा लडेका होइनन् नि । आरोप भन्दा पनि उहाँहरु त दमन गर्न भनेर बस्नुभएको हो नि । उहाँहरुलाई हामीले सिकाउनुपर्ने । तर, अहिले त कर्मचारीले नेतालाई सिकाउन थाले । कर्मचारीमाथि आरोप लगाइरहँदा  प्रचण्डले नेताहरु पनि बिग्रियौं भन्न चाहिँ छुटाएका छैनन् । उनले बिराटनगरको भाषणमा भनेका थिए– ‘छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा तपाई हामी सबै अलिकति बिग्रेका छौं। समृद्धिलाई मूल लक्ष्य बनाएको सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्डले बिराटनगरपछि पोखरामा पनि यस्तै आशयकोे भाषण गरे । त्यहाँ उनले भने– ‘कर्मचारीकै असहयोगका कारण सरकारले भनेजस्तो काम गर्न सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि पुराना कर्मचारीको नेतृत्व तहलाई पूरै हटाइन्छ र नयाँ प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्ने कर्मचारी ल्याइन्छ, तर नेपालमा त्यस्तो छैन, बरु ब्यूरोक्रेसीले राजनीतिक नेतृत्वलाई बिस्तारै आफूजस्तै बनाउँछ र नयाँ प्रणाली असफल बनाउँछ ।’
कर्मचारीहरुमाथि आरोप लगाइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरु पनि बिग्रियौं भन्न चाहिँ छुटाएका छैनन् । उनले बिराटनगरको भाषणमा भनेका थिए– ‘एउटा कुराचाहिँ छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा तपाई हामी सबै अलिकति बिग्रेका छौं नि आजभोलि । बिग्रिएकाहरुको एकता पनि हो नि यो पार्टी एकता । सप्रेका मात्रको एकता होइन । हाम्रो कार्यशैली, आचरण बिग्रिएको छ । हिजोको जस्तो समर्पण त हामीले त्यागेकै हो नि । सबै चिज मेरा लागि, सबैले मेरा लागि काम गर्दिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।’

कर्मचारीमाथि राजनीतिक नेतृत्व असन्तुष्ट
कर्मचारी प्रशासनको कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएर सार्वजनिक धारणा राख्नेमा प्रचण्ड एक्ला भने छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २२ गते कर्मचारीलाई दोब्बर काम गर्न निर्देशन दिँदै अधिकारका नाममा काम नगरी बस्ने कर्मचारीलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । केन्द्रीय नेताहरू मात्रै होइन, प्रदेशका मुख्य मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत कर्मचारीतन्त्रको काम गराइप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व भाषणवाजीमा मात्रै सीमित पनि छैन । अटेर गरेको भन्दै हाक्का–हाक्की कर्मचारीको सरुवा नै हुने गरेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव सरुवा प्रकरण ।
मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी दुई हप्तामा दुई पटक सरुवा भइसकेकी छन् । स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्देशन नमानेको भन्दै कार्तिक पहिलो साता सचिव चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी मन्त्रालय फर्केकी थिइन् । मंगलबार चौधरीलाई पुनः हटाएर डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई मन्त्रालयको कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
व्यवस्था नयाँ, सोच पुरानै
२०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले यो अभूतपूर्व परिवर्तन हो । तर, व्यवहारिक रुपमा यो परिवर्तन राजनीतिक इकाई हेरफेर जस्तो भइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूका भनाइमा कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा त झन कुनै परिवर्तन नै आएन । नीतिगत तहमा कर्मचारी शासक र सेवाग्राही दास हुन् भन्ने मानसिकता जिउँकातिउँ रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अदालत, सुरक्षा निकाय, निजामति सेवा कतै पनि यो संघीय गणतन्त्रात्मक नेपाल हो भन्ने सोच नै आएको छैन’, एक विश्लेषक भन्छन् ।
कर्मचारीहरूको सोचमा परिवर्तन नआउँदा जनप्रतिनिधिले चाहेका राम्रा काम पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । काठमाडौं जिल्लाका एक मेयर भन्छन्, ‘कर्मचारीहरूमा पञ्चायतकालीन राजतन्त्रको धङ्घङ्ङी बाँकी रहेकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लिएर गएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नै मान्दैनन् ।’ राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुबैले एकअर्कालाई बुझ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । विश्लेषक निलाम्बर आचार्य पुरानो ढर्रामा चलिरहेको कर्मचारीतन्त्रलाई अहिलेको आवश्यकतामा ढाल्न जरुरी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई छुनै पाइँदैन र उनीहरुले काम नगरी तलब खान पाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि गलत हो, राजनीतिक क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रको दोष कर्मचारीमाथि थोपर्नु पनि सही होइन ।’ विश्वासिलो व्यक्तिलाई ल्याएर काम लिनुपर्ने ठाउँमासमेत भ्रष्ट र बदनाम मान्छेलाई नियुक्त नेताहरूको नैतिक आधार कमजोर बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नेतामाथि नै कर्मचारीको गुनासो
नेताहरुले दोष लगाइरहँदा कर्मचारीहरु भने ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता अहिलेको सरकारले कर्मचारीहरूबाट सबैभन्दा सहयोग पाएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, ‘नेपालको इतिहासमै निर्वाचित सरकारले पहिलोपटक यति धेरै सहयोग पाएको हो ।’ आफूहरूले दिनरात खटेर काम गर्दा पनि जस नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सचिव भन्छन्, ‘संविधान कार्यानवयन गर्ने सन्दर्भमा नयाँ संरचना स्वीकृत गर्दा राति एक बजेसम्म बसेर काम गरेका छौं ।’
कर्मचारीहरू राजनीतिक परिवर्तनका बेला समेत कर्मचारीहरूले दलहरूलाई सहयोग गर्दै आएको दाबी गर्छन् । उनीहरूको भनाईमा राजनीतिक नेतृत्वले आफूले काम गर्न सकेन भने क्षतिपूर्ति कर्मचारीलाई गाली गरेर लिने गर्छन् । डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि कर्मचारीमाथि अधीक आक्षेप लागेको उनीहरूको गुनासो छ । कर्मचारीहरू प्रक्रियामा जोड दिन्छन् भने नेताहरू लोकरिझ्याइँका निर्णय पनि गर्छन् । यस्तो विषयमा विवाद हुनु अस्वाभाविक होइन । सुशासन भएको देशमा पनि नेतृत्व र कर्मचारीबीच केही विषयमा विमति हुन्छ ।
यस्तै कारणले गर्दा सरकारले गरेका कतिपय निर्णयमा अदालतले रोक लगाउने गरेका उदाहरण छन् । तर, हामी कहाँ नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पुरस्कार वितरण जस्ता विषय देखिने सबैले थाहा पाउने तहमै भेदभाव हुने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । ‘कर्मचारीको व्यापक राजनीतिकरण गरिदिनुभयो’, ती सचिव भन्छन्, ‘आयल निगम डुबाएको मान्छेलाई तेस्रोपटक टेलिकममा नियुक्त दिएको त कर्मचारीले होइन होला नि ?’ विश्वासिलो व्यक्तिलाई ल्याएर काम लिनुपर्ने ठाउँमासमेत भ्रष्ट र बदनाम मान्छेलाई नियुक्त नेताहरूको नैतिक आधार कमजोर बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल व्यवस्था होइन, सरकारै फेरिएपिच्छे कर्मचारी सरुवा भइरहेको बताउँछन् । उनी राजनीतिक नेतृत्वले नै अवसर दिएर राखेका भ्रष्ट, असक्षम र पार्टीको झोला बोक्ने कर्मचारीले गरेको गल्तीको दोष सिंगो कर्मचारीतन्त्रमाथि लगाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘जबसम्म सचिव, डीजी, सिडिओलाई फलना पार्टीको हो भन्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म सिस्टमले काम गर्नैै सक्दैन’ त्रिताल भन्छन्, ‘वैचारिक आधारमा नियुक्त, सरुवा, बढुवा नगर्न राजनीतिक नेतृत्वकै अग्रसरताको खाँचो छ ।’

कर्मचारी हटाउनु नै समाधान हो त ?
चीनमा सन् १९६६ देखि एक दशकसम्म चलेको सांस्कृतिक क्रान्तिका बेला कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचनाको मुद्दा पनि जोडतोडले उठेको थियो । त्यतिबेला सेवाग्राहीको पक्षमा काम नगरेको भन्दै कर्मचारीलाई जुँगा बनाएर वा कागजको टोपी लगाएर बाटोमा हिँडाइयो । तर, त्यसले कर्मतारीतन्त्रमा तात्विक सुधार आएन । सेवाग्राहीले अपेक्षित सेवा पाउन सकेनन् । नेपालमा ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि उमेर हद र सेवा अवधिलाई आधार बनाएर निर्दलीय व्यवस्थामा काम गरेका हजारौं कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको थियो । कर्मचारी नियमावलीमा संशोधन गरेर कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय प्रत्युपादक बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।
पूर्वसचिव त्रिताल ०४६ को परिवर्तनपछिको त्यो निर्णय कर्मचारीतन्त्रका लागि एउटा दुःखद घट्नाको रुपमा रहेको बताउँछन् । त्रिताल भन्छन्, ‘व्यवस्था वा सरकार परिवर्तनको नाममा मन नपरेका कर्मचारी हटाउने चलनले कसैको पनि भलो गर्दैन ।’ पुरानो व्यवस्थामा काम गरेको भनेर कटौती गर्दा इमानदार र क्षमतावान कर्मचारी नै बहिर्गमनमा पर्ने गरेको एक सचिव बताउँछन् । ‘भ्रष्ट र काम नगरी माम पकाउन सक्ने कर्मचारी त जुनसुकै व्यवस्थामा चाप्लुसी गरेर, शक्ति केन्द्र धाएर भए पनि उच्च ओहोदामा पुगिरहेकै छ नि’, उनी भन्छन् ।
विश्लेषक निलाम्बर आचार्य कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न नयाँ व्यवस्था अनुसारका प्रशिक्षण्क अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सबै कर्मचारी गलत छन् भन्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय संरचना त कर्मचारीले नै धानिरहेका छन् नि ।’
के छ समाधानको उपाय ?
मुलुक संघीयतामा गएकाले विगत र अहिलेको परिवर्तनमा संरचनागतरुपमै भिन्नता छ । तीन तहको सरकार बनेपछि त्यसअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको अलमल देखिन्छ । अनुभव नभएको विषय भएकाले एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको देखिन्छ ।
सरकार कहिले स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज लिएर आउँछ, कहिले एक तह बढुवाको योजना । यसले कर्मचारी समायोजनमा सरकारको नीति स्पष्ट छैन भन्ने प्रष्ट पार्छ । खटाएको ठाउँमा पनि जान्न, अवकाश पनि लिन्न भनेर अटेर गरेपछि नेताहरूले चर्को भाषण गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रचण्डको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि पुराना कर्मचारीको नेतृत्व तहलाई पूरै हटाइन्छ र नयाँ प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्ने कर्मचारी ल्याइन्छ’ भन्ने भनाइमा पनि यही आशय लुकेको हुन सक्छ ।
संविधानको धारा ३०२ मा ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिने’ उल्लेख छ । कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन ल्याउन भने राजनीतिक नेतृत्वकै अग्ररता आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । आफूले लागु गराउन चाहेको व्यवस्थाको सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षबारे कर्मचारीतन्त्रलाई प्रशिक्षत गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
यो संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्थालाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नै अहिलेको समस्या देखिएको प्रशासनविद काशीराज दाहाल बताउँछन् । यद्यपि यो विषयलाई समाधानै गर्ने नसक्ने जस्तो गर्न नहुने उनको बुझाइ छ । दाहाल भन्छन्, ‘सरुवा–बढुवा अनुमान योग्य बनाउने र वृति विकास सुनिश्चित गर्ने हो भने कुनै पनि कर्मचारीले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्छ जस्तो लाग्दैन ।’ अनलाईनखबर