सौर्य ऊर्जामार्फत २१ हजार मेगावाट विधुत – अध्यक्ष गौतम

उपत्यकाका घरहरूमध्ये ७० प्रतिशत घरमा मात्र १.५ किलोवाटको सौर्य प्रणाली जडान गर्ने हो भने ५ सय २६ मेगावाट विधुत उत्पादन हुन्छ ।

किरण गौतम, नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् । पछिल्लो समयमा विश्वमै हरित ऊर्जाको रूपमा लिइने सौर्य ऊर्जाको विकास गर्ने प्रचलन बढ्दो छ भने लागत पनि सस्तो हुँदै गएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लामो समय लाग्ने र सौर्य ऊर्जा छोटो समयमै उत्पादन गर्न सकिने भएकाले कतै सस्तिँदो सौर्य उर्जासँगै जलविद्युत्को भविष्य संकटमा पर्ने होकी भन्ने चिन्ता बढेको छ । नेपालमा पनि सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्रम बढ्दो दरमा रहेको १६ वर्षदेखि सौर्य ऊर्जा व्यवसायमा सक्रिय टपसन इनर्जी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक संघका अध्यक्ष किरण गौतम बताउँछ । नेपालमा सौर्य ऊर्जाको अवस्था, सरकारी नीति, अवसर र यसका चुनौती तथा विश्वमा पछिल्लो समयमा आएको विकासक्रमबारे अध्यक्ष गौतमसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
नेपालको सौर्य ऊर्जा (सोलार) को विकासलाई हेर्दा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रका सोलारको हिस्सा कुन रूपमा छ ?
नेपालमा सौर्य ऊर्जा विशेष गरी फोटो भोल्टेक प्रविधिले करिब ३० वर्षको इतिहास बोकेको छ । ३० वर्षको समयमा हामीबाट मेगावाटसम्म आइपुगेका छौं । सुरुका दिनमा यसका उपभोक्ताहरू औँलामा गन्न सकिने अवस्था थियो भने हाल उपभोक्ताको संख्या करिब ११ लाख पुगिसकेको छ र करिब ६० मेगावाट विद्युत् सौर्य फोटो भोल्टेक प्रविधिबाट उत्पादन भइरहेको छ र नेपाल विद्युत् प्राविधिकरणको ग्रिड लाइनमा ३ मेगावाट कनेक्सन भइसकेको छ । यसरी देशका ७७ वटा जिल्लाका ७ सय ५३ स्थानीय निकायका जनताको पहुँचमा सौर्य ऊर्जा पुगेको छ । नेपालको टोटल विद्युतीकरणको १८ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट पुगेको छ भने ८ प्रतिशत जति जनतामा विद्युत्को पहुँच सौर्य ऊर्जा प्रविधिबाट पुग्नुका साथै करिब १२ हजारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । नवीकरणीय ऊर्जामा पहिलो नम्बरमा नै सौर्य ऊर्जा आउँछ, किनभने अरू प्रविधिको काम गर्न त्यसको रिजल्ट निस्किन समय लाग्छ, तर सौैर्य ऊर्जा तुरुन्तै कम समयमा जडान गर्न सकिन्छ र रिजल्ट पनि तुरुन्त आउँछ ।
के नेपालको सोलारको क्षमताबारे अध्ययन भएको छ, सोलारबाट कति ऊर्जा उत्पादन हुन सक्छ ? सहरका छतछतमा र डाँडाकाँडामा सोलार सम्भव छ ?
नेपालमा सौर्य ऊर्जाको जडान क्षमताबारेमा खासै अध्ययन भएको छैन । सरसर्ती हेर्दा नेपालमा करिब २१ हजार मेगावाट विद्युत् सौर्य ऊर्जा प्रविधिबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने आँकडा देखिन्छ । विश्व बैंकको सहयोगमा अहिले कति सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । करिब ८/१० महिनाभित्र तथ्यांक आउने नै छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले मुख्य सहरी क्षेत्रका घरहरूमा कति सौर्य ऊर्जा जडान गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो । सरकारले भने जस्तै घरका छतछतमा सोलार जोड्न सम्भव छ, तर त्योअनुसारको नीति सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । डाँडाकाँडामा पनि सोलार जोड्न सम्भव छ, तर डाँडाकाँडामा सोलार जडान गर्नलाई त्यहाँसम्म ट्रान्समिसन लाईन पुर्याउनु अलिकति चुनौती देखिन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा डाँडाकाँडामा भन्दा घरको छतमा राख्ने रुफटप सोलार सफल हुन्छ । यसले ग्रिडको गुणस्तरमा पनि सुधार गर्छ ।
सोलारको विकासका लागि सरकारले के कस्तो नीति अपनाएको छ ?
सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत अन्य माध्यमबाट विद्युतीकरण हुन नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा साना प्रणालीहरूमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक सौर्य पातामा भन्सार तथा मूअकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । योबाहेक हाल सालैमात्र ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेटमिटरिङको कार्यविधि पास गरेको छ । अब प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो घर/उद्योग/कलकारखाना/विद्यालयहरूको छतमा सोलार जडान गरेर त्यबाट उत्पादित बिजुली आफूले प्रयोग गर्ने र बढी भएको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न समेत पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट रु. २० हजार अनुदान समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि यति मात्र पर्याप्त छैन । सरकारले यसको प्रवद्र्धनका लागि आगामी केही वर्षसम्म उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान र निश्चित कर छुटको व्यवस्था साथै सफ्ट लोनसमेत उपलब्ध गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उपभोक्ता यसप्रति आकर्षित हुन सकून् ।
सरकारी नीतिले निजी क्षेत्रलाई कत्तिको उत्साहित बनाएको छ ?
सरकारी नीति निजी क्षेत्र त्यति उत्साही भइहाल्ने किसिमको देखिँदैन । कतिपय गर्नैपर्ने कामहरू पनि गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । सौर्य ऊर्जाका लागि विशेष गरेर अफ ग्रिड र अन ग्रिड दुईवटा क्षत्रका लागि फरक–फरक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अफ ग्रिड जहाँ केन्द्रीय प्रसारणलाइन पुर्याउन सकिँदैन र अन्य माध्यमबाट विद्युतीकरण गर्नका लागि समस्या छ, त्यो क्षत्रमा सौर्य ऊर्जाको अर्को कुनै विकल्प छैन । ती दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूलाई वर्षभरि खाना खानपनि पुग्दैन, त्यहाँका मान्छेले पैसाले किनेर सौर्य ऊर्जा जडान गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण अहिले पनि अन्धकारमै छन् । त्यो क्षेत्रका लागि सरकारले कोटा निर्धारण गरेर हुदैन । सबै घरधुरीलाई पुग्ने गरी अनुदानमा सौर्य प्रणाली वितरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै खानेपानी तथा सिँचाइको पम्पिङका लागि, विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा सञ्चालनका लागि, स्वास्थ संस्था तथा अस्पतालहरूमा फ्रिज र अन्य उपकरण सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले मागअनुसार सबैलाई प्रणाली उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैगरी सहरी क्षेत्रमा अन ग्रिड प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि प्रत्येक घरको छत छतमा सौर्य पाता जडान गरेर त्यसलाई नेसनल ग्रिडमा जडान गर्नका लागि सहज कार्यविधि बनाइदिनुपर्छ । सौर्य ऊर्जामा आकर्षण गर्नका लागि केही वर्षका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योग तथा कलकारखानाहरूले सौर्य ऊर्जा जडान गरेमा निश्चित कर छुट गरेर पनि तिनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । बैंक लोनलाई सहजै पाउने तथा ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्छ । सोलार चार्ज कन्टोलर, सोलारमा प्रयोग हुने एलईडी बत्तीहरू तथा सोलार इन्भर्टरलाई भन्सार तथा मूअकर छुट दिनुपर्छ ।
ग्रिन कनेक्टेडको कुरा आएको छ, यसमा तपाईं के चुनौती देख्नुहुन्छ ?
ग्रिड कनेक्टेड सौर्य प्रणालीका लागि २ किसिमको सिस्टम हुन्छन् । एउटा सोलार फार्म र अर्को डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम । सोलार फार्मका लागि मुख्य चुनौती भनेको जग्गा व्यवस्थापन हो । हाम्रो जग्गाको स्वामित्व सरकारमा नभै व्यक्तिगत स्वामित्व भएकाले ठूला–ठूला मेगावाट परियोजनाहरू बनाउनका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ । यदि कहीँ–कतै दुर्गम क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन भएमा पनि ट्रान्ससिन लाईनको समस्या छ । दोस्रो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम जाँदा धेरै कुरा सहज छ, तर त्यसमा मुख्य चुनौती भनेको हाम्रो वितरण प्रणाली नै हो । डिस्ट्रिब्युटेड सिष्टम भनेको मुख्यत: रुफटप सोलार नै हो । रुफटप सोलारबाट उत्पादित बिजुली ग्रिडमा जोड्नका लागि ग्रिड लाइभ हुनुपर्छ, तर हाम्रोमा अहिले सेड्युलको लोडसेडिङ नभए पनि २०/२५ मिनेट विद्युत् आउने जाने भइरहन्छ । यदि ग्रिड लाइन छैन भने सोलारबाट उत्पादित बिजुली ग्रिडमा जोड्न सकिँदैन र हाम्रो वितरण प्रणाली पनि कमजोर छ । यो नै मुख्य प्राविधिक समस्या र चुनौती हो । अर्को नीतिगत हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारको तर्फबाट सौर्य ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको स्पष्ट नीति हालसम्म आउन सकेको छैन । नेटमिटरिङ सुरुवात गर्ने भनेर सरकारले घोषणा त गर्यो तर इनर्जीमा नेटिङ गर्ने कि मूल्यमा भन्ने द्विविधा नै छ । अर्को आम जनमानसमा चेतनाको कमी पनि छ । सौर्य उर्जामा गरेको लगानी हो भनेर हामीले बुझाउन सकेका छैनौं र त्यो पनि एउटा चुनौती नै हो ।
अहिले ठूला ठूला सोलार आयोजना निर्माणको कुरा आएको छ, के नेपाली कम्पनी त्यसका लागि सक्षम छन् ? यसमा विदेशी लगानी आवश्यक छ कि छैन ?
नेपाली कम्पनीहरूले सुरुवातदेखि नै ग्रामीण विद्युतीकरणमा मात्र फोकस गरेको हुँदा धेरै ठूला–ठूला आयोजना बन्न सकेनन् । नेपाली कम्पनीहरूले एक्लै एक मेगावाटसम्मको आयोजनाहरू जडान गरिसकेका छन् प्राविधिकहरूले हिसाबले १ मेगावाट गर्ने कम्पनीले १०/१५ मेगावाट पनि जडान गर्न सक्छन् । धेरै–धेरै ठूला–ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्नका लागि हामीकहाँ जग्गाको पनि समस्या छ । त्यो हिसाबले प्राविधिक रूपमा हामीलाई समस्या छैन । अब रह्यो लगानीको कुरो, यदि धेरै नै ठूला ठूला आयोजना बनाउँदा नेपाली लगानीले पुग्न सक्दैन । प्राविधिकहरू नेपाली नै प्रयोग गर्ने गरी वैदेशिक लगानी भिœयाउन सकिन्छ, तर साना–साना आयोजना निर्माण गर्ने हो भने नेपाली पुँजी र नेपाली प्राविधिकहरूले नै गर्न सक्छन् ।
विश्वमा घट्दो सोलारको लागतले जलविद्युत्को भविष्यमै संकटमा पर्दै गएको भनिन्छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
जलविद्युत्को भविष्यमा संकट पर्न सक्ने एउटा कारण ग्लोबल वार्मिङ हो । वातावरणमा भएको परिवर्तनले गर्दा नदीनालाहरू सुक्दै गएका छन् भने हिमशिखरमा रहेको हिउँ पग्लिँदै गएको छ । यो नै जलविद्युत्को मुख्य चुनौती हो । त्यस कारणले अहिले संसारभरि नै मिश्रित ऊर्जाको कुरा आइरहेको छ । त्यसका साथसाथै सौर्य ऊर्जाको लागत घटेको कारणले गर्दा मिक्स इनर्जीको अवधारणामा जान थप सहज भएको छ ।
ब्राजिलजस्तो संसारको जलस्रोतको धनी देशले पनि अहिले जलविद्युत्मा मात्र भर पर्नु हुँदैन भनेर मिश्रित ऊर्जामा गैसकेको अवस्था छ । हाम्रो जस्ता रन अफ द रिभरमा मात्र आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरू भएको देशमा त झन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि सौर्य ऊर्जाको बढी आवश्यकता पर्छ र सौर्य ऊर्जाको घट्दो मूल्यलाई अवसरको रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।
सरकारले घोषण गरेको मिक्स इनर्जीमा सोलारको भूमिका के हुन सक्छ, यसलाई सम्भावनाबारे बताइदिनुस् न ?
सरकारले मिक्स इनर्जीमा जाने हिसाबले सौर्य ऊर्जालाई पनि समेट्न खोजेको देखिएको छ । ‘हरेक : घर ऊर्जा घर, हरेक बस्ती : ऊर्जा बस्ती’ भन्ने नाराका साथ घर घरमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई ग्रिडमा कनेक्सन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । हाम्रो जस्तो रन अफ द रिभरमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरू भएको देशमा जडित क्षमता अनुसार बिजुली उत्पादन हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा माग व्यवस्थापन गर्नका लागि सौर्य ऊर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यदि हामी मिक्स इनर्जीमा गयौँ भने दिउँसोका लागि चाहिने बिजुली सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन गरी प्रयोग गरियो भने कुलेखानीजस्ता स्टोरेज आयोजनाहरूलाई बिहान तथा बेलुकाको पिक लोड व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । कालीगण्डकीलगायत २ सय २० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ४–५ घण्टासम्म रोकेर स्टोरज गर्न सकिन्छ । त्यसले पनि पिक लोड समय साँझ तथा बिहानका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा, ट्रान्समिसन लाइनको पनि समस्या छ । तर सौर्य ऊर्जा जहाँ–जहाँ लोड छ त्यहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । घर घरमा ऊर्जा आवश्यक पर्छ सौर्य ऊर्जा पनि घरको छतमा पाता राखेर उत्पादन गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ, त्यहाँ पनि उद्योगको छतमा सोलार पाता राखेर उद्योगलाई चाहिने ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो हिसाबले मिक्स इनर्जीमा सौर्य ऊर्जाको एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यसको ठूलो सम्भावना पनि छ ।
नेपालको ऊर्जा संकट समाधान गर्न सोलारलाई कसरी उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ, यसबारे तपाईंहरूको केही योजना छ ?
नेपालमा ऊर्जा संकट समाधान गर्नका लागि मुख्यत: रुफटप सोलार नै उपयुक्त मान्न सकिन्छ । रुफटप सोलार भनेको भवनको छत छतमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने र त्यसलाई नेटमिटरिङमार्फत ग्रिडमा जोड्ने हो । यसका लागि उपभोक्ताले विशेष किसिमको मिटर जडान गर्नुपर्छ तर हामी कहाँ अहिले त्यस्तो मिटर उपलव्ध नभएकाले हाल प्रयोग गर्दै आएको नर्मल किसिमको २ वटा मिटर जोड्न सकिन्छ । रुफटप सोलारलाई नेटमिटिरिङ गर्ने हो भने ब्याट्रीको आवश्यकता पर्दैन । दिनभरि सौर्य प्यानलबाट उत्पादित बिजुली विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने र रातमा आफरलाई चाहिएको बेलामा विद्युत् प्राधिकरणबाट आयात गर्न सकिन्छ । नेटमिटरिङमा आफूले जुन मूल्यमा खरिद गर्ने हो सोही मूल्यमा बिक्री पनि गरिन्छ । त्यसकारण उपभोक्तालाई फाईदा हुन्छ । रुफटप सोलारको अर्को फाइदा भनेको अहिले हाम्रो ग्रिडमा जडान गरेमा भोल्टेज तल माथि हुने समस्या जस्ले गर्दा कतिपय उपकरणहरू नचल्ने, पडेकिने जस्था समस्या हुन्छ, तर रुफटप ग्रिडमा जोड्दा भोल्टेज वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा ग्रिडको गुणस्तर राम्रो हुन्छ । सहुलियत कर छुट या नगद अनुदान पनि हुनसक्छ, जसले उपभोक्तालाई सोलार जडान गर्न प्रेरित गरोस् ।
सोलारमा छिमेकी राष्ट्रहरूको अभ्यास कस्तो छ, नेपाललाई के गर्यो भने सोलार प्रवद्र्धनका लागि सहयोग पुग्छ ?
हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू सौर्य ऊर्जा जडानमा निकै नै अगाडि छन् । चीनले अहिलेसम्म करिब २ सय १७ गिगावाट जडान गरिसकेको छ भने आगामी वर्षसम्ममा २५० गिगावाट पु¥याउँदै छ । त्यस्तै अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि करिब ३५ गिगाबाट जडान गरिसकेको छ ।
सौर्य व्यवसायी संघले नेपालको सोलार क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि के गर्दै आएको छ र अब के गर्छ ?
नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक संघले व्यवसायी र समग्र उपभोक्ताहरूको हितमा काम गर्दै आइरहेको छ । हामीले हाम्रा सदस्य कम्पनीहरूको आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी उनीहरूको आवश्यकताअनुसारको विभिन्न किमिका तालिमहरूको व्यवस्था गर्दै आइरहेका छौँ । नीति निर्माणको तहमा तथा प्राविधिक विषयमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकणलगायत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू त्था विभिन्न विदेशी दातृ निकायहरूलाई आवश्यक परामर्श तथा सल्लाह दिनुका साथै व्यवसायी र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य स्थानीय निकायहरूसँग पुलको रूपमा काम गर्दै आइरहेका छौँ । साथै उपभोक्ताहरूका लागि अवारनेस कार्यक्रम गर्दै व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरीय सामग्रीहरू प्रयोग गर्न र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रेरित गर्छौं ।
तपाईं व्यक्तिगत रूपमा कहिलेदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईको अनुभवले के भन्छ ?
म व्यक्तिगत रूपमा विगत १६ बर्षदेखि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । विगतका दिनहरूमा हाम्रो बजार ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित थियो । सहरको मार्केट ४–५ वर्ष अगाडिबाट मात्र सुरु भए तापनि सुरुका दिनहरूमा एकदमै सानो र सिमीत थियो । २०७२ सालको भुइँचालो र नाकाबन्दीपछि मात्र यसको बजार शहरी क्षेत्रमा विस्तार भएको हो । भन्न खोजेको हामीले सौर्य ऊर्जाको महत्व बुझ्न सकेका छैनौँ । त्यसैले ढिलो गरी यसलाई अँगाल्न पुग्यौं । तर हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई यो कुरा बुझाउन धेरै समय लाग्यो । जलविद्युत् उत्पादकहरू पनि धेरै समयसम्म सोलारको विरोधमा लाग्नुभयो तर सोलार कहिल्यै जलविद्युत्को प्रतिस्पर्धी हुदै होइन भन्ने कुरा बल्ल बुझन थाल्नुभएको छ । वास्तवमा सौर्य ऊर्जा त जलविद्युत्को परिपूरक हो । हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा अहिले एउटा मात्रै स्रोतमा निर्भर छ । सुरक्षाको हिसाबले यो एकदमै खतरा हो र निकै जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ । कनै पनि कुरामा एउटा मात्रै स्रोतमा भर पर्नु हुदैन । अर्को कुरा, हामीले केही बिजुली भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ । नाकाबन्दीले के प्रमाणित गर्यो भने यदि भारतलाई चित्त नबुझेको कुनै पनि दिन उसले आफ्नो सप्लाइ बन्द गरिदिन सक्छ । त्यसैले तुरुन्त प्रतिस्थापन गर्नका लागि पनि हामीले तुरुन्तै सौर्य ऊर्जामा जानुपर्छ । डिस्ट्रिब्युटेड प्रणालीमा गयौं भने हाम्रो ग्रिडको गुणस्तर पनि सुधार हुन्छ र जडान गर्न पनि छिटो सकिन्छ । विपदपछिको क्षतिको आंकलन प्रतिवेदनअनुसार २०७२ सालको भुइँचालोमा ११५ मेगाबाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । त्यो मध्य भोटेकोसी अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन । त्यसकारण हामी एउटा मात्र ऊर्जामा भर नपरी मिश्रित ऊर्जामा जानु पर्छ । मिश्रित ऊर्जामा जानका लागि हाम्रो देशको परिवेशमा पहिलो नम्बरमा सौर्य ऊर्जा नै हो । हाललाई हामी डिस्ट्रिब्युटेड प्रणालीमा गयौँ भने त्यसका लागि रुफटप सोलारका लागि नेपाली पुँजी र नेपाली जनशक्तिले नै जडान गर्न सकिन्छ । अहिले हामीसँग सौर्य ऊर्जामा कामगर्ने १ सय १० वटा कम्पनी छन् ती सम्पूर्ण कम्पनीहरू यो काम गर्न सक्छन् ।
सरकारलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मेगावाटसम्मका आयोजना जडान गर्न सक्ने कम्पनीहरू देशभित्रै छन्, त्यसैले सरकारले मेगावाटका आयोजनाका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा पनि नेपाली कम्पनीलाई नै प्राथमिकता दिने गरी राष्ट्रिय टेण्डर गर्नुपर्यो । नत्रभने नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता कसरी बढछ त ! विद्युत् प्राधिकरणले चिलिमे नबनाएको भए आज ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोशी बनाउने साहस कसरी आउने थियो र ? सबैभन्दा ठूलो कुरा, हाम्रो राज्यको ऊर्जा उपयोगको नीति छैन । राज्यले अल्पकालिन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा उत्पादन तथा उपयोगका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक छ । त्यसमा जलविद्युत् बाहेकका स्रोतहरूबाट के–कति अनुपातमा विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । गत वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयबाट प्रकाशन गरेको श्वेतपत्रमा उल्लिखित कार्यक्रमहरू उत्साहजनक छन् । कारोवार