के भने प्रधानमन्त्री अाेलीले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा ? (भिडियो सहितको सम्वोधन)

'२१औं शताब्दी अनुकूल न्याय, शान्ति, समानता, विकास र समृद्धिका लागि साझा प्रयास हुनुपर्ने'

काठमाडौं, १५ मंसिर – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१औं शताब्दी अनुकूल न्याय, शान्ति, समानता, विकास र समृद्धिका लागि साझा प्रयास हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको ‘एसिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८’ को उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विज्ञान, प्रविधि, सञ्चारका क्षेत्रमा प्रगति भएपनि गरिबी, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीहरूको सामना गरिरहनुपरेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, नवप्रर्तन, संस्कृति आदिका माध्यमबाट एसियाली मूल्य र मान्यताका साथ सहकार्य बढाउन आह्वान गरे। जलवायु परिवर्तन विकास र मानवीय अस्तित्वकै लागि चुनौती भएकाले हिमालहरूको पग्लने क्रम रोक्ने उपायहरुबारे सोच्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत सफलता, संविधान निर्माण र निर्वाचनहरुको चरणपछि मुलुक विकास र समृद्धिको चरणमा रहेको पनि अवगत गराए। नेपाल सरकार तथा सङ्घीय संसद् नेपालको सहयोगमा युनिभर्सल पिस फेडरेसन, इण्टरनेशनल कन्फरेन्स अफ एशियन पोलिटिक्स (आइक्याप), इण्टरनेशनल एशोसिएसन अफ पार्लियामेन्ट फर पिस (आइएपिपी) लगायत संस्थाहरुको आयोजनामा दुई दिनसम्म जारी रहने सम्मेलनमा आधा दर्जन मुलुकका राष्ट्र–सरकार प्रमुखका साथै अन्य मुलुकका विशिष्ट पाहुनाहरु सहभागी छन्।
सम्मेलनमा ‘वर्तमान समयका गम्भीर चुनौतीमाथि सम्बोधन : अन्तरनिर्भरता, पारस्परिक समृद्धि र विश्वव्यापी मान्यता’ विषयमा विभिन्न सत्रमा बहस तथा छलफल हुनेछ। सम्मेलनमा लागि म्यान्माका स्टेट काउन्सिलर आङसाङ सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन, भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री एचडी देवेगौडालगायत विशिष्ट अतिथि छन्।सुकी र सेनको नेपालको औपचारिक भ्रमणसमेत भएकाले उनीहरुले नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओलीलगायतसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। ती मुलुक र नेपालबीच अलग–अलग द्विपक्षीय वार्ता भई सम्झौतासमेत भइसकेको छ।
नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको यस किसिमको कार्यक्रमले नेपाललाई विश्वमाझ चिनाउने कार्यक्रम आयोजकको दाबी छ। सम्मेलनको आयोजक नेपाल सरकार नभए पनि अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट विदेशी पाहुनाको सुरक्षा प्रबन्धलगायतको जिम्मा सरकारले लिने जनाइएको छ। कार्यक्रममा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम तथा इसाई धर्मगुरुको पनि उपस्थिति हुने जनाइएको छ।