न्याय खोज्ने मुर्खहरु ?

देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार बनेको पनि झण्डै १ वर्ष पुग्न आँटेको छ । कम्युनिष्ट पार्टिको सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री के.पी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा यति हतार र धैर्यताविहिन भिए की मानौं उनी बहुमत प्रधानमन्त्रीको हैसियतले देश र जनताको लागि काम गर्न एकदमै व्यग्रताका साथ प्रतिक्षामा छन् । निर्वाचन सम्पन्न भै प्रत्यक्षतर्फ बहुमत प्राप्तको नतिजा घोषणा पश्चात पनि समानुपातिकको नतिजा प्राप्त हुन झण्डै १ महिना समय लाग्ने भएपश्चात कहिले निर्वाचन आयोगका विरुद्ध त कहिले तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा काङग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अनेक आरोप तथा लाञ्छना लगाउने कार्यमा स्वयं के.पी ओली तथा उनको पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले तल्लै हदसम्म ओर्लियो । कहिले कांग्रेस नेतृत्वको प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता हस्तान्तरणको लागि तयार नभएको त कहिले निर्वाचन आयोग समेत कम्युनिष्टको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएपश्चात नतिजा सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको जस्ता अनेक आरोप र प्रचारबाजी गरि सरकारमा जान हतारिएका प्रधानमन्त्री के.पी ओलीको भनाई र गराईमा अत्यन्तै फरकपना महशुस भैरहेको छ । उनी प्रधानमन्त्री बने पश्चात आम नागरिकहरुले जुन आशा र भरोसा गरेका थिए, अहिले त्यो कोरा कल्पनामा मात्र सावित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको १० महिने कार्यकाल पुरै काण्डै काण्डले भरिएको छ । ३३ किलो सुन तथा सनम शाक्य हत्या, सिण्डिकेट खारेजको निर्णय तथा कालिमाटी तरकारी बजारको एकाधिकार अन्त्यको काण्ड, वाइड वडी विमान खरिद काण्ड, निर्मला हत्याकाण्डहुँदै पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय क्रिष्चियन धार्मिक संस्थाको नेपाल सम्मेलन र केपी ओलीको उपस्थिति (सह–आयोजक नेपाललाई बनाएको) काण्ड जस्ता अनेकौं काण्डले ओलीको शासनकाल अत्यन्तै स्मरणिय बनेको छ । ओलीकै पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकाल र भारतले गरेको नेपाल विरुद्धको नाकाबन्दीमा सरकार प्रमुखको हैसियतले देखाएको अडानले लोकप्रिय बनेका ओली पछिल्लो समय निकै नै आलोचनाका पात्र बन्न पुगेका छन् । बोलीमा दम्भ राख्ने ओली कार्यक्षेत्रमा भने अत्यन्तै कमजोर सावित बन्न पुगेका छन् । गत साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुर जिल्ला भिमदत्त नगरपालिकाकी बालिका निर्मला पन्तको काण्डले ओली सरकार चौतर्फी सिनो सरि गन्हाएको छ । उच्च पदस्त सुरक्षाकर्मीकै संलग्नता र मिलेमतोमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड राष्ट्रिय मात्र न भै अन्तराष्ट्रिय करण भैरहेको छ । उक्त हत्याबारे जाँचबुझ गर्न सरकार वाटै ३÷३ वटा छानविन समिति गठन भै प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाई सकेको अवस्थामा ति प्रतिवेदनबारे आफ्नो धारणा वा प्रतिवेदनको विवरण सार्वजनिक गर्न समेत सरकारले सकिरहेको छैन ।
निर्मला पन्तको न्यायको लागि लाखौं हस्ताक्षर ज्ञापन पत्र तथा नारा जुलुश वा सरकारको आँखा खोल्न तथा न्याय हराएकोले खोजी गर्न भनी ठाँउ–ठाँउमा मैनबत्तिको दिप प्रज्वलन लगाएतका कार्यक्रम भैरहेको छन् । यहि मिति २०७५÷०८÷१६ गतेको दिन बागलुङ बजारको लोकतान्त्रिक चोकमा समेत महिलाहरु सडकमा नै सुतेर रुपा गौतम तथा निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउनको लागि दबाबमुलक कार्यक्रम सम्पन्न भयो । यसरी निर्मला पन्तकै आसपासका जिल्ला सदरमुकामहँुदै राजधानी लगायत ७६ वटै जिल्लाहरुमा प्रदर्शन लगायतका दवाबमुलक कार्य दिनहुँ भैरहँदा समेत उक्त घटनाबारे सरकारले आफ्नो धारणा समेत सार्वजनिक गर्ने हिम्मत समेत गर्न सकिरहेको छैन । उल्टै सरकारको निर्देशनमा उपत्यकामा पोलमा टाँसिएका निर्मला पन्तको न्याय मागिएका पोष्टर सुरक्षाकर्मीले हटाइरहेका प्रमाणहरु अनलाइन मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती भएका छन् । आखिर सरकार नै उक्त हत्याकाण्डलाई ढाकछोप गर्न लागि रहेको आभाष भैरहेको छ । आखिर यस्तो भैरहेको छ किन ? किन ओली नेतृत्वको सरकार नै उक्त घटना गुपचुप पार्न लागिपरेको छ । के कुराले अप्ठ्यारोमा परेको छ ओली सरकार ? के निर्मला हत्याकाण्ड छानविन गरि दोषी पत्ता लगाउँदा ओली सरकारनै धरापमा पर्ने हो ? के निर्मला हत्या काण्डमा अन्तराष्ट्रिय गिरोहकै संलग्नता रहेको हो ? यदि यसो हो भने पनि हिम्मतका साथ ओली सरकारले भन्न सक्नु प¥यो कि उक्त हत्याका बारेमा छानविन प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिएन । हैन भने प्रहरीका एक अधिकृतको संलग्नता र उनकै निर्देशनमा हत्यामा देखीने सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गरिएका छन् । उनी अहिले जागिरबाट निलम्वनमा त परेका छन् तर पनि त्यतिमै मा त्र घटना गुपचुप राखिएको छ । यदि ति प्रहरी अधिकृत पनि निर्दोष छन्भने किन उनलाई बलिको बोको बनाइयो ? हैन उनी दोषीनै हुन् भने उनको बर्खास्तीले मात्र के निर्मलाले र उनको परिवारले न्याय पाउलान त ? निर्मलाको बुवा अहिले छोरीको पिडाले बेचौनी बनेका छन् । परिवार अस्तव्यस्त बनेको छ तर ओली सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ ।
मुलुकमा निर्मला पन्त हत्याकाण्ड पश्चात पनि कैयन बलात्कार, अपहरण र हत्या भैरहेको छन् । नागरिकहरुको लागि न्याय अब “आकाशको फल आँखा तरी मर” जस्तै महंगो सावित भएको छ । कुनै बेला न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान अब काम नलाग्ने भएको छ । देशमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुई तिहाइ शक्तिशाली सरकार छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस निर्वाचनको हार र पार्टीभित्र घात प्रतिघातको प्रश्रव वेदनाले छटपटाई रहेको छ । प्रतिपक्ष दल कमजोर भएको फाइदा उठाउँदै ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार फाँटमा फुकेको साँडे सरह भै मत्ता भएको बेलामा नागरिकहरुले न्याय खोज्नु मुर्खता बेगर अरु के नै हुन सक्ला र ? नागरिकहरुले सरकारको उपस्थितिको महशुस गर्न पाइएन, सरकार देखीएन भनेर आवाज बुलन्द गर्दा राता–रात उपत्यकाका चोक चोक, भित्ता–भित्ता र बिजुलीको खम्वाहरुमा ओली महाराजको फोटो अंकित पोष्टर र पम्पेलेट टाँसे, राजधानीबाट प्रकाशित हुने प्रमुख पत्रिकाहरुमा आफ्नो फाटो टाँस्न लगाए नयाँ युगको थलानी भयो भन्ने जस्ता प्रचारात्मक क्रियाकलापले लौ हेर सरकारको उपस्थिति ? भनि मुखमा बुजो लगाउने कार्य शिवाय अरु केही भएको छैन । यसले स्वयं प्रधानमन्त्रीकै गरिमा घटाई दिएको छ । अहिले पूर्वएमालेका ओली निकट केही हनुमानहरु नै ओलीको तेजोबोध गर्न लागिपरेको आभाष भएको छ । हिजो ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा तत्कालिन राजा ज्ञानेनद्रका केही भरौटेहरुले सरकार जता त्यतै महिमा छ भनी राजतन्त्र अन्त्यको मतियार बनेझै ओली सरकारको यहि पारा रहेमा ओलीको मात्रै न भै गणतन्त्र, संघियता लगायतका विषयमा समेत नागरिकहरु सडकमा नओर्लिएलान भन्ने कुरा पनि टाढाको विषय रहेन । जे होस ओली लगायत उनका हनुमानहरुमा समयमा नै सद्वुद्धि छाओस, नागरिकले नयायको लागि राँको बाल्न र सडक र गल्ली–गल्ली भौतारिन नपरोस्, न्याय माग्ने मुर्ख बन्न नपरोस् ।