नीतिगत कमजोरीले महिला हिंसा बढायो

बागलुङ, २० मंसिर – संसदमा सबैभन्दा धेरै महिला पुगेको संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनबाट धेरै महिला पिडित हुने अबस्था आएको टिप्पणी शुरु भएको छ । राजनीतिक रुपमा सुझबुझ अभाव र महिलाहरुको कुशल नेतृत्व अभावमा बनेका कानूनबाटै हिंसाको दर बढेको अधिवक्ता ममतदेवी शर्माको टिप्पणी छ । ‘त्यहाँ कस्ता मानिस पुगेका थिए भन्ने कुराले धेरै काम निर्धारण हुन्छ’ शर्माले भनिन्, ‘समाज बिकृत हुने गरी आएको कानूनले धेरै समस्या ल्याएको छ ।’ बागलुङमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो टिप्पणी गर्दै थिइन् । भदौ १ गते देखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढेको अदालती तथ्यांक छ । उक्त कार्यक्रममै नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष शकुन्तला शर्माले पनि अदालत र प्रहरीमा हिंसा पिडितका उजुरी बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले नेपालभरमै गत तीन बर्षको तथ्यांक समेत प्रस्तुत गरिन् । तीन बर्ष अघि ८ हजार २ सय ६८ घरेलु हिंसाका घटना भएकोमा दुइ बर्ष अघि बढेर ९ हजार ३ सय ९८ पुगेको र अघिल्लो बर्ष यो संख्या ११ हजार ६ सय २९ मा पुगेको प्रस्तुत गरिन् । यस्ता घटनाक्रमले हिंसाका घटना बढ्दो दरमा रहेको देखिएको अधिकारकर्मीको निष्कर्ष छ । सचेतना बढ्नु, सहज पहुँच र राजनीतिक, सामाजिक अगुवाहरुको सहयोगले यो क्रम बढेको शर्माको भनाई छ । संघियताको कार्यान्वयन र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जिल्ला तहमा रहेका कार्यालय मध्ये महिला बिकास कार्यालय मात्र खारेजीमा परेको छ । संसद देखि राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाकै आबाज नपुगेकोले कार्यालय खारेजीमा परेको अन्तरपार्टी महिला संजालकी अध्यक्ष मञ्जु क्षेत्रीको टिप्पणी छ । ‘नीतिगत तहमा राम्रो उपस्थिति अभावमा महिला बिकास कार्यालय खारेजीमा परेको हो’ उनले भनिन्, ‘हिंसा पिडित महिलाको क्षेत्रमा काम गरेको अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्र पनि बचाउन सकिएन ।’ जिल्ला तहदेखि गाउँसम्मका ६ केन्द्र मार्फत हिंसा पिडित महिलाको उपचार, पुनस्थापना र कानूनी उपचार समेत दिने गरिएको थियो ।

अहिले ती केन्द्र अलपत्र छन् । हरेक स्थानीय तहमा महिला बिकासको ईकाई रहने व्यवस्था भएपनि हिंसा पिडितको पक्षमा काम गर्ने ईकाई भने छैन । लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानका लागि महिला बिकास कार्यालयले संयोजन गरेर कार्यक्रम गर्दै आएकोमा यो बर्ष त्यो समेत अलपत्र भयो । कार्यालकै अभावमा अधिकारकर्मी, महिला नेतृत्व समेत अभिभावक बिहिन भएको बताउँछन् । धौलागिरी संचार क्लबले बुधवार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अधिवक्ता ममतादेवी शर्माले नगर प्रमुखको असक्षमताले केन्द्र संचालनमा आउन नसकेको दावी गरिन् । ‘हरेक क्षेत्रमा पुरुषबादी समाज र पदका लागि लोलुप महिलाबाट समस्या निम्तेको छ’ उनले भनिन्, ‘दक्षता र योग्यता भएकालाई पाखा लगाउँदा कानून कार्यान्वयन भएन ।’ निर्मला हत्या बिरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भैरहेपनि दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु, चार बर्ष अघि हत्या गरिएकी रुपा गौतमका हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नुले राजनीतिक, प्रशासनिक तत्परता नभएको समेत उनीहरुको भनाई थियो । महिलाको मुद्दामा राजनीतिक, क्षेत्रीय र भौगोलिक रुपमा बिभाजित हुने मानसिकताले समेत घटनाहरु ओझेलमा परेको उनीहरुले टिप्पणी गरे । जिल्ला तहका योजना र अभियानमा सबै दलका महिलाको एकता आवस्यक भएको समेत उनीहरुले बताए । क्लबका अध्यक्ष राजेशचन्द्र राजभण्डारीको अध्यक्षता र सदस्य कृष्ण कंडेलको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।