पार्टी अध्यक्षद्वयलाई शंकाको सुविद्या नै दिऊँ – योगेश भट्टराई

फेरि पनि तीन महिनामा बैठक बसेको भए त हुन्थ्यो, बसेन । ६ महिना लाग्यो ।

बागलुङ, २८ मंसिर – त्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बैठक भोलि शनिबारका लागि डाकिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको ज्ञापनपत्र र सचिवालयका चारजना सदस्यले बैठक नै बहिस्कार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि नेतृत्व बैठक बोलाउन तत्पर देखिएको हो । विधानतः तीन–तीन महिनामा नियमित बस्नुपर्ने बैठक छ महिनासम्म बस्न नसकेपछि नेकपाभित्र विवादको चाङ लागेको छ । एकता प्रकृया निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पार्टी गतिशून्यजस्तै छ ।यिनै सन्दर्भ र बैठकको पूर्वसन्ध्यामा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :
लामो समयपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ, कसरी प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ ?
मङ्सिर २९ गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ । ढिलै भए पनि बैठक आह्वान हुनु राम्रो कुरा हो । यद्यपि विधान बनाउँदा तत्कालीन एमालेको विधानमा १५–१५ दिनमा बैठक बस्ने भनेका थियौँ । एकीकृत पार्टी हुँदा पनि स्थायी कमिटी, कार्यकारी र नियमित कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले छिटो बस्नुपर्छ भनेर १५ दिनकै समयावधि बनाइएको थियो । स्थायी कामिटीबाट त्यही कुरा पास भएको हो । तर, विधान छापिएर आउँदा ३ महिनामा बस्ने भनेर लेखिएछ ! त्यो विषय कहीं छलफल भएको थिएन । फेरि पनि तीन महिनामा बैठक बसेको भए त हुन्थ्यो, बसेन । ६ महिना लाग्यो । यसबीचमा सरकारका कामका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । पार्टी एकताका सन्दर्भमा पनि जिज्ञासा उठेका छन् । पार्टी थला बसेको छ । यी विषयमा हामी समीक्षा गर्नेछौं । उपलब्धिहरूको सुक्ष्म मूल्याङ्कन हुनेछ । कमीकमजोरीलाई वस्तुनिष्ठ र विषयपरक ढंगले समीक्षा हुनेछ । समस्याहरूलाई किनारा लगाएर पार्टी अगाडि बढाउने काम नै स्थायी कमिटीले गर्ने छ ।
नेतृत्वले बैठक छल्नुपर्ने, बहस, छलफलबाट तर्कनुपर्ने परिस्थितिचाहिँ कसरी निर्माण भयो ?
बैठक छलेको हो कि होइन, अहिल्यै निक्र्यौल गरिहाल्नु हतार हुन्छ । यसै भन्न सकिने विषय यो होइन । त्यो नियतमाथि म प्रश्न उठाउन चाहन्नँ । खास–खास परिस्थितिमा शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ । पार्टी अध्यक्षद्वयलाई शंकाको सुविद्या नै दिऊँ । उहाँहरूले अनेक तयारी गर्ने, अजेन्डा तय गर्ने दौरानमै समय बित्यो होला । अध्यक्षद्वय निस्क्रिय बस्नु भएको छैन । दौडिइरहेकै देखिन्छ । हिँडेको मानिसलाई हात बाँधेर बस्नुभयो भनेर कसरी आरोप लगाउनू ! तर, एकीकरणको सात महिनाको अवधिमा एकताले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । नेतृत्वले एकताको युगीन अभिभारा त पूरा गर्यो तर, जरासम्म हुनुपर्ने काम थाती रह्यो । व्यर्थमा खेर फाल्यौँ, सात महिना । जुन पार्टी जीवनका लागि अत्यन्त ऊर्जावान् र उर्वर समय थियो । कार्यकर्तामा ठूलो जोश, जाँगर, आशा र भरोसाको समयो थियो त्यो । त्यो समय हामी हात बाँधेर बस्यौँ । यसको ठूलो मूल्य चुकाउँदैछौँ हामी । यो निस्क्रियता, गतिशून्य अवस्थाका कारण इतिहासमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ, नेकपाले । तसर्थ, स्थायी कमिटीको बैठकमा सबै सदस्यहरूले गम्भीरतापूर्वक भाग लिनुपर्छ । कमीकमजोरीको खुलस्त छलफल गरिनुपर्छ । नेतृत्वको तर्फबाट भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने, पार्टीलाई सामूहिक ढंगले चलाउने सन्दर्भमा यो बैठक ‘कोशेढुंगा’ बन्नुपर्छ ।
एकताको छोटै अवधिमा बैठक बस्न नै ताकेता गर्नुपर्ने, केन्द्रीय सदस्यले ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्ने, सचिवालयका नेताहरूले बैठक नै बहिस्कार गर्नुपर्ने दुखद् परिस्थितिको निर्माणचाहिँ कसरी भयो ?
२१ जना सदस्यहरूले उठाउनुभएको कदममा मेरो पनि समर्थन छ । उहाँहरूले सही समयमा त्यो कदम उठाउनुभएको छ । पार्टी अध्यक्षले कति संख्याले बुझाउन आयो भनेर हेर्ने होइन, उनीहरू हिजो कहाँ थिए, कुन विचारमामा थिए भनेर अनुहार हेर्न थाल्ने पनि होइन । कत्रो समूह छ भनेर मान्छे गन्ने पनि होइन । एकजना केन्द्रीय सदस्यले पनि आफ्ना असन्तुष्टि राख्न खोज्छ भने पनि पार्टी अध्यक्षले उसको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । यसबीचमा हामीले पनि उठाउँदै आएका हौँ– स्थायी कमिटीको बैठक डाकियोस्, समस्याहरूका बारेमा घनिभूत छलफल होस् । कहिले अध्यक्ष बिरामी पर्नुभयो, कहिले बाह्य, कहिले आन्तरिक भ्रमणको कारण देखाइयो । गतिशील पार्टी, सत्तारूढ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि बागडोर सम्हालिरहेको पार्टीले तारन्तार बैठक गरिरहनुपर्छ । सरकार र पार्टीमा आएका चुनौतीका बारेमा मिहीन र सामूहिक ढंगले छलफल गरिनुपर्छ । अनिमात्र आँखा अगाडि विकल्प देखापर्छन् । विकल्प कसैले जादुयी, अद्भूत ढंगले खल्तीबाट निकाल्ने होइन । फेरि यो पार्टी सामूहिक प्रणालीमै हुर्किएको हो, यसमै यसको जीवन छ । तर, त्यसो हुन पाएन । अतः म दोहोर्‍याउन चाहन्छु । यी कमजोरी सच्याउनुपर्छ । सच्चिनुबाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । गल्तीबाट भाग्ने होइन, सच्याएर अघि बढ्ने हो । गल्तीका चाङ लगाएर, फोहोरको डंगुर थुपारेर जीवन्त, गतिशील र ऊर्जावान् पार्टीको अपेक्षा र कार्यभार पूरा हुँदैन । आजको दिनमा यो पार्टीसँग ८–९ लाख कार्यकर्ताको भविष्य मात्रै होइन, तीन करोड नेपालीको भाग्य–भविष्य जोडिएको छ । यसर्थ नेतृत्वलाई कुनै पनि किसिमको हेलचेक्र्याँइको छुट छैन । कुनै पनि सन्दर्भलाई सामान्य ढंगले आँकलन गरिनुहुँदैन ।
प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिनेलगायत स्थायी कमिटीमा छलफल गर्नुपर्ने विषय सचिवालयले नै टुंग्याएर सार्वजनिक गरिसकेको छ । सचिवालयको यसप्रकाराको निर्णयले स्थायी कमिटी बैठकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदैन ?
पार्टीको अन्तरिम विधानले सचिवालयलाई त्यसप्रकारको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन । सचिवालयको काम भनेको प्रस्ताव तयार पार्ने हो । तर, कतिपय सन्दर्भमा सचिवालयले आफैँ निर्णय गरेर सर्कुलर जारी गरिराखेको छ । त्यो अख्तियारको दुरूपयोग हो । अख्तियारको दुरूपयोग गर्नेलाई कारवाही हुन्छ । प्रदेश कमिटीको प्रस्ताव सचिवालयले तय गरेको छ भन्ने स्थायी कमिटी सदस्यले सुनेका छौँ । सार्वजनिक रूपमै नाम पनि आएका छन् । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन नगर्दै नामहरू सार्वजनिक गरिनु प्रक्रियागत ढंगले त्रुटीपूर्ण हो । प्रदेश कमिटीका प्रस्तावित नाममाथि व्यापक छलफल गर्छौं । कुन मापदण्डका आधारमा प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, पदाधिकारी र सदस्य चयन गरियो, त्यसबारेमा छलफल गर्छौं । कमिटी मापदण्डअनुसार नै बनेका छन्, देशभर एउटै मापदण्डमा टेकेर कमिटी निर्माण गरिएको रहेछ, सदस्यहरू चयन भएका हुन् भने ती नाम अनुमोदन पनि होला । अन्यथा प्रस्ताव उल्टिन पनि सक्छन् । स्थायी कमिटीलाई त्यो अधिकार छ । प्रस्तावित प्रदेश कमिटी सदस्यको नाम सञ्चारमाध्यममा आइरहँदा देशभर असन्तुष्टि पनि पैदा भएको छ । मापदण्ड पुगेका कतिपय नेताहरू प्रदेश कमिटीमा अटाएका छैनन् । कतिपय जिल्ला कमिटीले नचिनेका पनि एकैपटक प्रदेश कमिटी सदस्य बनेका छन् । ती नामहरूका बारेमा छानबीन हुन्छ । सँगै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन, जनसंगठनको एकता र जिल्ला तथा मातहतका कमिटी एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा सबैलाई मान्य हुने र ग्राह्य हुने कार्यविधि बनाएर एकताको बाँकी कार्यभारलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।

तपाईंले केही दिनअघि सरकारको काम–कारवाहीका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– सरकार ठीकै दिशातिर गइरहेको छ । तपाईंलाई आफ्नो मूल्याङ्कन सही नै छ भन्ने लाग्छ ?
सरकार अहिले सम्पूर्णरूपमा गलत दिशातिर अभिमुख भइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने बेला भइसकेको छैन । यसले जुन नीति, कार्यक्रम अघि सारेको छ र जुन गन्तव्यको घोषणा गरेको छ ती सबै केलाउने हो भने सरकारको दिशा र गन्तव्य ठीक देखिन्छ । यसर्थ मैले भनेको हुँ– सरकार ठीक ठाउँमा छ । तर, सही दिशामा भए पनि कहिलेकाहीँ परिणाम देखिँदैन । काम गर्ने सवालमा सरकारले मेहनत गरेको हुन सक्छ । असिन–पसिन भएको पनि हुनसक्छ । तर, परिणामशून्य भयो भने त्यो मेहनतको कुनै उपादेयता हुँदैन । असिन–पसिन भएर हुँदैन, निश्चित समयमा निश्चित दूरी पार गर्नुपर्छ, यो माक्र्सवादी सच्चाइ हो ।
अर्को, अहिलेसम्म बिताएको समयको हिसाबले सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्दा परिणाम खोजी हाल्ने बेला भएको छैन कि ! अझै केही समय पर्खनुपर्छ । कुनै निश्चित समयभित्र पनि परिणाम दिन सकेन भने त्यसपछि यसको विकल्प खोज्नु पर्ने होला । तर, आजै अताल्लिएर धेरै टिप्पणी गर्नु राम्रो कुरा होइन । यद्यपि मन्त्रीहरूको कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीका बारेमा गम्भीर टिप्पणी छन्, ती स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका विषय बन्छन् । सवाल–जवाफ हुन्छ । दुर्भाग्य अहिलेसम्म न स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो, न संसदीय दलको बैठक बसेर त्यहाँ धारणा बनाउन नै पाइयो । तल त छलफल गर्नेगरी कुनै निकाय नै छैनन् ।
त्यसो हुँदा स्थायी कमिटी सदस्य र तलका केही साथीहरूलाई लागेका कुरा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त भए । हामीलाई सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर बताइएन । सरकारले यसबीचमा गरेका राम्रा कामका विवरण केन्द्रीय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्यलाई दिएको भए त्यही कुरा तलतल जान्थ्यो । मन्त्री, प्रधानमन्त्री राम्रो भएको छ त भन्नुहुन्छ, के राम्रो भयो थाहा हुन सकेन । त्यसो हुँदा पार्टीभित्र उठाउन नपाएका टिप्पणी मिडियामा प्रकट भएका छन् । प्रणाली स्थापित भयो भने टिप्पणीका स्वर प्रणालीबाटै आउँछन् । त्यसर्थ दुवै अध्यक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– २९ गते स्थायी कमिटीको बैठक बसेपछि अर्को बैठक बस्न ६ महिना पर्खनु नपरोस् । नियमित बैठक होस् । नियमित बैठक बस्यो भने आशंका साँघुरिँदै र क्रमशः मेटिँदै जान्छन् । पार्टीभित्र अविश्वास झाँगिँदै छ । बाहिरबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीले हामीमाथि अविश्वास गरेझैँ देखिन्छ । अर्को कोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई पूरै नेग्लेक्ट गरिरहेझैँ प्रतीत हुन्छ । किनारामै धकेल्न खोजेझैँ गरिरहेझैँ भान हुन्छ । अविश्वास, अविस्वास मात्रै भयो भने त, अविश्वास टकराउनथाल्छ । अविश्वास छन् भने त्यसलाई विश्वासमा बदल्ने चेष्टा गर्नुपर्छ । एकअर्काप्रति भ्रम झाँगिँदैछन् भने बेलैमा त्यसको निवारण गरिनुपर्छ ।
तपाईंले सरकारको कामको परिणाम खोजिहाल्ने बेला भएको छैन त भन्नुभयो, तर सरकारप्रति जनताको धैर्य टुटिसकेको छ । व्यापक असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ नि !
यो २० ओभरको ट्वान्टी–ट्वान्टी क्रिकेट होइन । यो टेस्ट (पाँच दिवसीय) खेल हो । यो सिरिजमा हुन्छ । र यसको परिणाम पनि सिरिजमै खोजिनुपर्छ । ट्वान्टी–ट्वान्टी भएको भए शुरूदेखि नै छक्का हान्दै जानुहुन्थ्यो । नसके आउट भइन्थ्यो । यसकारण कि, ऊसँग त्यसबाहेक विकल्प हुँदैन । त्यस्तै हिजोआज खुब प्रख्यात छ– फुटसल । त्यसमा पनि खेलाडीहरू शुरूदेखि नै तात्तिन्छन् र भटाभट गोल गर्न थाल्छन् । यसर्थ यो फुटसल होइन, डेढघन्टाको फुटबल हो । फुटबलका खेलाडीले शुरूमा आफूलाई ‘वार्मअप’ नै गर्छन् र शक्ति सञ्चय गर्दै परिणामतिर अग्रसर हुन्छन् । खेल्दैजाँदा कुनैबेला यस्तो समय आउँछ– इन्जरी टाइममा गोल हानिन्छ । त्यसअगाडिसम्म त दर्शक निराश नै हुन्छन् नि ! तर, विधान छापिएर आउँदा ३ महिनामा बस्ने भनेर लेखिएछ ! त्यो विषय कहीं छलफल भएको थिएन । फेरि पनि तीन महिनामा बैठक बसेको भए त हुन्थ्यो, बसेन । ६ महिना लाग्यो । यसबीचमा सरकारका कामका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । पार्टी एकताका सन्दर्भमा पनि जिज्ञासा उठेका छन् । पार्टी थला बसेको छ । यी विषयमा हामी समीक्षा गर्नेछौं । उपलब्धिहरूको सुक्ष्म मूल्याङ्कन हुनेछ । कमीकमजोरीलाई वस्तुनिष्ठ र विषयपरक ढंगले समीक्षा हुनेछ । समस्याहरूलाई किनारा लगाएर पार्टी अगाडि बढाउने काम नै स्थायी कमिटीले गर्ने छ । अतः म केपी ओलीसँग अपेक्षा गर्छु । नागरिक तहबाट व्यापक असन्तुष्टि छ– केपी ओलीले गोल हानेनन् ।अतः केपी ओलीको ‘वार्मअप’को समय सिध्धिँदैछ । अब कला देखाऊनूस् । अहिले टिम केपी ओली अर्जेन्टिनी फुटबल समूहजस्तो देखिएको छ । अर्जेन्टिनाको टिमचाहिँ सम्पूर्ण रूपले मेसीमै भर पर्छ । समूहका अरू सदस्यले खासै मेहनत गर्दैनन् । अरू खेलाडीको नाम खासै सुनिँदैन पनि । त्यस्तै देखिएको छ– केपी ओलीको मन्त्रिमण्डलमा पनि । उहाँका मन्त्रिमण्डलका सदस्य र सल्लाहकारहरूले परिणाम दिन भूमिका खेलेका छैनन् ।  दर्शकको अपेक्षा मेसीमै थुप्रिएजस्तो, आज केपी ओलीमाथि पनि ठूलो दबाब छ । फेरि उहाँ एक्लै बल लिएर मैदानमा दौडिइराख्नुभएको छ ।नेकपाभित्र थुप्रै मेसीहरू छन् । तीन–तीन जना त पार्टी, सरकार चलाइसकेका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । उपप्रधानमन्त्री चलाएका पनि हुनुहुन्छ । उहाँले सरसल्लाह गर्नुभएको छैन । सुझाव माग्नुभएको छैन । उहाँको एक्लै गोल गर्ने, नतिजा दिने चाहना हो भने गोल गर्नूहोस् । हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही हो । गोल गर्नुभएन भने जनता निराश भएर स्टेडियमबाट फर्कनेछन् ।
नेकपालाई जनता निराश बनाउने सुविधा छ र ? सरकारको विकल्प सोच्न सकिन्छ नि !
विकल्प खोज्ने पनि आफ्नै प्रक्रिया छ । खेलाडीले राम्रो खेलेन भनेर मैदानबाट ढुंगा र बोतल हानेर निकाल्न मिल्दैन । त्यसको आफ्नै प्रणाली हुन्छ । फुटबल टिममा जस्तै म्यानेजर, कोच बसेर सघन छलफल हुन्छ । क्याप्टेनले राम्रो काम गरेन भनेर फेर्ने हो कि ? भनेर छलफल गरिन्छ । नेकपाको टिम विश्वप्रख्यात टिम हो । गाउँको सी डिभिजन क्लबजस्तो विघटन गरेर जाने कुरा आउँदैन ।
युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक संस्थाले केही दिनअघि काठमाडौँमा एसिया प्रसान्त सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । उक्त कार्यक्रममा सरकारसमेतको संलग्नता देखियो । नेकपाका नेता माधव नेपाल त आयोजक नै बन्नुभयो । जसको सार्वजनिक रूपमा निकै टीका–टिप्पणी र आलोचना भयो । पार्टीभित्रै पनि यो विषय ‘भुसको आगो’ बनेको छ । यसबारे यहाँको धारणा के छ ?
हाम्रो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुनु राम्रो कुरा हो । सरकार अथवा पार्टी कस्तो कार्यक्रममा भाग लिने भनेर ध्यान पुर्‍याउने कुरा हो । एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकार र पार्टीकातर्फबाट सावधानी अपनाइएन । सावधानी नअपनाउँदा सरकार र पार्टीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भयो । सामाजिक चरित्र र बनोटमाथि पनि त्यसले प्रश्न उठायो । यसले नेपाली जनताको आस्था, विश्वासमाथि पनि प्रश्न उठाइदिएको छ । यो पनि स्थायी कमिटीमा छलफल हुने अर्को विषय हो ।
नेकपाभित्र तीव्र ध्रुवीकरण शुरू भएको छ । यसैको असर स्वरूप पार्टीभित्र विभिन्न गतिविधि देखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ?
पार्टी एकताको सात महिनाको अवधिमा जे–जस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो, यो केपी ओली र प्रचण्डको ठूलो भूल हो भन्ने म ठान्दछु । सात–आठ लाख पार्टी कार्यकर्ता बेरोजगार बनाएर पार्टीभित्र शून्यता, रिक्तताको अवस्था सिर्जना भयो, यो ठूलो गल्ती हो । यसले उहाँहरूले इतिहासमा गरेका महान काम ओझेलमा पारिदियो । पार्टी एकता महान काम थियो, उहाँहरूकै नेतृत्वमा भएको थियो । त्यसको जति चर्चा हुनुपथ्र्यो, गुणगान गाइनुपथ्र्यो, हुन सकेन । किनभने एकीकरण यताका गल्तीले त्यसलाई छायाँमा पार्‍यो । पार्टीका कार्यकर्ताले यसप्रकारको गल्तीको अपेक्षा गरेका थिएनन् । उहाँहरूले कुन लाभका लागि पार्टीलाई गतिशून्य बनाउनुभयो, त्यो उहाँहरूले समीक्षा गर्नुहोला । अर्को पार्टीभित्र विचार समूह हुन्छन् । यी गतिशील हुन्छन् । व्यक्तिको आगमन र बहिर्गमन पनि भइरहन्छ । कुनै विचार–समूह स्थिर रहन्छ, त्यसमा आवद्धहरू चलायमान हुँदैनन् भने त्यो सांस्कृतिक–धार्मिक समूह हुन्छ । धर्मभिरूहरूमात्रै सधैँ एकठाउँमा हुन्छन् । एउटै विचार, एकै लय र उस्तै शैलीमा हुन्छन् । अतः पार्टीभित्रका विचार–समूह पनि बन्छन्, विघटन हुन्छन् । यो नियमित र अविच्छिन्न चलिरहने प्रक्रिया हो । यसैगरी चल्नुपर्छ । धार्मिक–सांस्कृतिक तवरले चलिरहेका गुटहरू भत्कनुपर्छ । हाम्रो पार्टीमा चार–चारजना प्रधानमन्त्री भएका सरकार समेत चलाइसकेका अनुभवसिद्ध नेता र बहालवाला प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ । तीनतीन पटक उपप्रधानमन्त्री चलाइसकेका वामदेव गौतम र भावी प्रधानमन्त्री भनेर चर्चा नै गरिएका ईश्वर पोखरेल समेत हुनुहुन्छ । व्यवस्थापकीय, संगठन, सिद्धान्तका ज्ञाता, सिद्धहस्त र ईमान्दार कार्यकर्ताको विशाल पङ्ती छ । योग्यता, क्षमताहरूको पुञ्ज पनि हो यो पार्टी । अतः पार्टीको यो अमूल्य निधिलाई सही र सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । निर्देशित पनि त्यही हिसाबले गर्नुपर्छ ।
दुई अध्यक्ष बाहेक बाँकी नेताहरूको व्यवस्थापन सही ढंगले हुन सकेन भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो ?
नेतृत्व पार्टी अध्यक्षमात्रै होइन, व्यवस्थापक पनि हो । यस हिसाबले दुई अध्यक्ष पार्टीको महाप्रवन्धक पनि हो । ६ महिनामा हामीले देख्यौँ, दुई अध्यक्षले पार्टीको व्यवस्थापन राम्रो ढंगले गर्नुभएको छैन । नियतमाथि ज्यादा शंका नगरौँ, तर उहाँहरूले पार्टी व्यवस्थापनमा मन लगाएको हामीले देखेका छैनौँ ।
तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा तपाईं माधव नेपाल विचारसमूहमा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो । माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछिको परिस्थितिमा पार्टीभित्र विचार समूह निर्माणमा नयाँ आयाम र शिरा देखा पर्न थालेको चर्चा भइराखेकै छ । तपाईं त्यही विचार समूहमै हुनुहुन्छ कि, नयाँ विचार समूह निर्माणको अभियानमा हुनुहुन्छ ?
स्वभाविक हिसाबले माधव नेपाल पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । १५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा ‘बादल’, ईश्वर पोखरेलआदि जति पनि नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कुनैलाई कुनैबेलामा कुनैलाई कुनैबेलामा कुनैलाई बाइपास गरेर अथवा एउटासँग अर्कोलाई जुधाएर पार्टी चलाउने कसैले सपना देखेको छ भने त्यो गलत हो । नेता जुधाएर होइन मिलाएर पार्टी चलाइयो भने मात्रै सफल होइन्छ । हामी नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन लागेका हौँ । हिजो महाधिवेशनको ताका पो माधव नेपाललाई जिताउन मरिमेट्यौँ, दिनरात खट्यौँ । हिजो त्यसो गर्‍यौँ, आज पनि त्यसै गर्नुपर्ने परिस्थितिमा त हामी छैनौँ । केपी ओलीले पनि हिजो जित्न सक्रियता देखाउनुभयो, उहाँको विचार समूहमा रहेकाहरूपनि मरिमेटेर लागे । उहाँहरूले पनि त्यही सक्रियता आज देखाइरहन जरुरी छैन । महाधिवेशनले फैसला गरिसक्यो– केपी ओली नेतृत्वमा आउनुभयो । उहाँलाई नेतृत्व स्वीकार्‍यौँ । आजपर्यन्त उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । त्यसको मतलव माधव नेपालको भूमिका नै छैन त ? संख्यात्मक कुरा गर्ने हो भने त्यही ६० मतको अन्तरले नै त माधव नेपाल अध्यक्ष बन्न रोकिनुभएको हो नि ! टुप्पीदेखि पैतालासम्म मत बाँडिएको थियो । तर, सधैँ यही मनोविज्ञानले काम गर्नुहुँदैन । अर्को, महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई दिएको समर्थन अहिले फिर्ता लिनुपर्ने बेला भएको छैन । उहाँप्रतिको समर्थन र केपी ओलीप्रतिको विश्वास दुवै यथावत छ । बाह्रखरी