ओली सरकारको विकास, समृद्वि र सुशासन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिका अध्यक्ष के.पी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन भएको झण्डै १ वर्षको अवधिमा काम कारवाहीलाई लिएर अहिले देशभर चर्चा परिचर्चा चुलिएको छ । एकातिर प्र.म. ओलीको आन गरिक सामु गरिएको चुनावी वाचा त अर्काेतर्फ दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व । आम नागरिकले कम्युनिष्ट सरकारबाट अलिक धेरै नै आशा र भरोसा गरेको पनि थिए । प्र.म. ओलीको दृढ विश्वास, संकल्प, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध लिएको राष्ट्र र जनताप्रतिको अडानका कारण ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारलाई आम नागरिकले दुइ तिहाई बहुमत प्रदान गरेका थिए । तर जब गत माघ ३ गते अति नै हतारका साथ जब प्रधानमन्त्री पदमा विरासत भए तत्पश्चात लिएका हरेक कदमले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिपक्षले भन्दा पनि स्वयं प्र.म.कै नेता–कार्यकर्ता, आमनागरिक तथा बुद्धिजिवी वर्गबाट कटु आलोचना भैरहको छ । ओली नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाली भएपश्चात उनले गरेका कामकारवाहीलाई बुँदागत रुपमा चर्चा गर्दा उनको कार्यकाल, भनाई र गराई अत्यन्तै फरक पाइन्छ ।

१) सु–शासनको सम्बन्धमा
ओली प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएपश्चात सु–शासनका पक्षमा कठोर बन्ने बताएका थिए । तर जब ओली प्रधानमन्त्री पदमा बहाली भएपश्चात देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता काण्डै काण्डले ओलीको १ वर्ष शासनकाल भरिएको छ । कैयन बलात्कृत हुन पुगेका छन्भने कैयनले बलात्कार पछि मृत्युवरण नै । अझै सन्सनीपूर्ण काण्ड त कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बन्न पुग्यो । स्वयं राज्यको तर्फबाट आम नागरिकको सुरक्षामा अहोरात्त खटिने भनिएका सुरक्षाकर्मी र अधिकृत स्तरको व्यक्तिबाट नै घटनास्थलका सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न भए । लामो दबाव र आन्दोलन पश्चात बल्ल–बल्ल पटक–पटक अनुसन्धान टोली गठन गरी तत्कालिन जिल्ला सुरक्षा प्रमुख लगायत संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई अहिले बरखास्त त गरिएको छ तर अपराधी अझै पत्ता लागेको छैन र पत्ता लाग्ने कुनै संकेत समेत देखीएको छैन । नागरिक न्यायको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेकै छन् तर ओली सरकार मौनता साँधेर बसिरहेको छ । यसरी नागरिक मरिरहने र सरकार रमिते बनेपछि राज्यमा सुशासन कसरी कायम हुने र नागरिकले कसरी सुशासन महशुस गर्ने ?

२) २३ केजी सुन प्रकरण
ओली प्रधानमन्त्री बन्नु पूर्वदेखी नै अनुसन्धानमा रहेको सनम शाक्य हत्या तथा ३३ केजी सुन प्रकरण पनि केपी ओली शासनको अत्यन्तै चर्चित काण्ड हो । उक्त सुन काण्डका भरिया सनम शाक्यको हत्या भैसकेको र तत्पश्चात अनुसन्धानका क्रममा कैयन अधिकृत स्तरका सुरक्षाकर्मीहुँदै उक्त काण्डका प्रमुख अभियुक्त “गोरे” पनि पक्राउ परिसकेको अवस्थामा निर्णायक मोडमा पुगेको अनुसन्धान पार्टिका प्रमुख नेताहरुकै संलग्नता पुष्टि हुने भए पश्चात प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा रातारात उक्त अनुसन्धान स्थगित हुन पुगेको छ । यति ठूलो परिणामको सुन तस्करी स्वयं प्रमकै निर्देशनमा रोकिन्छ, तुहिन्छ भने यस्तो सरकारबाट नागरिकले कस्तो सु–शासनको अपेक्षा गर्ने ?
३) सिण्डिकेट अन्त्य काण्ड
केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा पदार्पण भएलगत्तै लिईएको सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा र बीचका गतिविधिले चर्चा परिचर्चा पायो । अन्तिममा आएर ३३ केजी सुन प्रकरण जस्तै हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा जस्तै भयो । चाहे त्यो यातायात क्षेत्रको कुरा होस, या कालीमाटी तरकारी बजारको कुरा होस् । निकै नै प्रचारप्रसार गरिएको काण्ड अन्तिममा आएर सरकारले घुँडा टेक्यो भने व्यवसायीको विजय भै अहिले पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । यसरी प्रचार धेरै गर्ने तर कार्य नगर्ने यस्तो कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्वबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्ने ?

४) प्रम ओली र होली वाइन
केही समय पहिला राजधानीमा सम्पन्न एशिया प्यासिफिक सम्मेलन (धार्मिक सम्मेलन) ले पनि राज्यकै ध्यान आकृष्ट गरिदियो । स्वयं सरकारनै सह–आयोजक बनी प्रधानमन्त्रीकै अतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको रौनक अझैपनि सकिएको छैन । राज्य धर्म निरपेक्षतामा परिणत भैरहेको अवस्था र कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा धर्म अफिम मानिन स्वयं कम्युनिष्टहरु बताउने गरेकोमा हिन्दु धर्मको खिलापमा राज्यको सरकार प्रमुख, सभामुख, सरकार पक्षका नेता कार्यकर्ता, महानगर, उपमहानगर, नगर तथा गाँउपालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुख लगायत सरकारका सम्पूर्ण मन्त्री समेतलाई उपस्थित गराई “इशु” की छोरीको साथमा क्रिष्चियन धर्मको सपथ लिनु र उनकै हातबाट होली वाइनको चुस्की लिनुले ओलीको धर्मप्रति र आम नागरिकप्रतिको असली रुप चित्रण गरेको छ । अहिले प्रश्न उठिरहेको छ कि साँच्चिकै ओलीले कस्तो शासन व्यवस्था स्थापना गर्दै छन् ?

५) वाइबडी विमान काण्ड
अहिले निकै नै चर्चामा रहेको र नेपालकै इतिहासमा अत्यन्तै ठूलो भ्रष्टचार मानिएको काण्ड हो बाइबडी विमान काण्ड । अहिले यस विमान काण्डमा ओली मन्त्री मण्डलका अत्यन्तै शक्तिशाली युवा नेता पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी मुछिएका छन् । कम्युनिष्टका लागि माक्र्सवादले निजी सम्पत्तिको लोभी कम्युनिष्ट हुँदैन भनि आएकोमा मन्त्रीनै यति ठूलो भ्रष्टचार काण्डमा मुछिनु पक्कै पनि राम्रो कुरा हैन । यो काण्ड पनि लामो समय भैसक्यो निकै नै चर्चामा रह्यो । सञ्चारकर्मीसंग उक्त विषयमा कुरा गर्न नचाहेर माइक नै फुटाएर हिड्ने, हेर्दै जाउ के–के हुन्छ भन्ने, प्रमाणित गरे राजनीतिबाट सन्यास लिने धम्की दिने कार्यका बावजुद नागरिकको आवाजका कारण सरकारकै तर्फबाट सार्वजानिक लेखा समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन हुन पुग्यो । उक्त समितिले लामो अध्ययन पश्चात मन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा प्रधान मन्त्री बर्वराउन थालेका छन् । सञ्चारमाध्यममा अनेकथरि भनाइ आएका छन् । लेखाको प्रतिवेदन सरकारले नमान्ने धम्कीको बोली आएका छन् । अन्ततः सरकारले साक्षीको रुपमा एक छानविन समिति बनाएको छ । यस पूर्व सुडान काण्डबारे पूर्व एमाले नेतृत्वको संसदिय समितीको अध्ययन र सिफारिशका आधारमा पूर्व आइजिपी लगायत उक्त अनियमिततामा संलग्न सबैलाई कारवाही वा बिगो बराबर जरिवाना र जेल सजाय भएको थियो । तर अहिले सरकार संसदीय समितिको निर्णय सुझाव वा अनुसन्धान मान्दिन भन्दै अर्कै समिति तयार गर्दैछ । यसरी हेर्दा ओली सरकार यो काण्डलाई पनि यस्तै कैयन समिति बनाएर निर्मला काण्डमा जस्तै अपराधीलाई गुपचुप बनाउने कार्यमा उद्वत छ भन्नुमा दुईमत नहोला ? यस्तै अपराधी लुकाउने सरकारबाट नागरिकले कस्तो सु–शासनको अपेक्षा गर्न ?

६) अपराधीलाई सपथ
मधेश आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टिकापुर नरसंहार काण्डका मुख्य नाईके भनी अदालत द्धारा पुर्पक्ष्का लागि जेल जिवन बिताईरहेका रेशम चौधारीलाई ओली सरकारले केही दिन पूर्व मात्र सभासदको सपथ, लोगो र माला अविर गरि पुन जेलमा नै पठाएको छ । यसैगरी गुण्डा नायिके भनि नाम कमाएका मनाङ जिल्लाबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित जेल जिवन बिताएर भर्खर बाहिरिएका दिपक मनाङेलाई समेत ओली सरकारले सपथको तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । यसरी एकपछि अर्काे गर्दै ओली सरकारले चोर, डाँका, फटाहा, भ्रष्टचारी, ज्यानमारा आदि आरोपित व्यक्तिहरुलाई सरकार–सदनबाट देशको जिम्मेवारी सुम्पेर सम्पूर्ण आम नागरिक एंव राष्ट्रको नै बदनाम गर्न उद्यत रहेको आभाष भैरहेको छ । यसका विरुद्ध अब पिडीतहरु अन्र्तराष्ट्रिय न्यायलयमा सरकारविरुद्ध उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता समेत श्रृजना भएको छ ।

७) समृद्धि र विकास
मुलुक पूर्ण संघिय संरचनामा प्रवेश गरिसकेकोमा अबको मुख्य लक्ष्य नै विकास र समृद्धि हो भन्नेमा दुईमत छैन । अझै ओली सरकारको प्रमुख वाचा नै विकास र समृद्धि थियो । तर सरकारको १ वर्षे कार्यकाल हेर्न होभने उक्त कुरा भाषण र नारामा मात्र सिमित छ । खाली प्रचारप्रसार र भाषणमा मात्र समृद्धि छाएको छ । सरकारको उपस्थिति र महसुस भएनभन्दा करोडौँ खर्चेर ठूला ठूला पोष्टरमा चोक–चोकमा प्रधानमन्त्रीलाई झुण्ड्याइएको छ । घर–घरमा ग्याँस पाइप, पानी जहाज र रेल अनि सरकार जेट विमानको गति भन्ने कुरा अहिले जनता हेरी रहेको छन् । जनता एउटा ग्राभिल बाटो, खोलामाथि तुइनको सट्टा पक्की पुल, घामपानी र शितबाट जोगिन खरको छाना, नाना र एक पेट खाना खोजीरहेको बेला सरकार करोडौँ करोडका भिआइपीको लागि कार अनि हेलिकप्टर किन्दै छ । के यही हो त विकास र समृद्धि ? आम नागरिकको लागि विकास र समृद्धि आकाशको फल, आँखातरि भए भएको छ ।
यसरी संघियताको नाममा अहिले हरेक क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ । स्थानीय निकायको मनपरिले आम नागरिक आक्रान्त बनेका छन् । स्थानीय निकाय तथा प्रदेश सञ्चालनको लागि भनी मनपरि कर उठाँउदा सम्पूर्ण उद्योगी, व्यावसायी लगायत दोहोरो तेहोरो मारमा परेका छन् । सात वटा प्रदेश र स्थानीय तहमा मन्त्री लगायत जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता र भाडामा अरवौँ खर्च हुँदा विकासका गतिविधि न्यून बनेका छन् । जनप्रतिनिधि एकाधबाहेक भ्रष्टचारमा चुलुम्म डुबेका छन् । दुई तिहाईको दम्भमा नागरिको आवाज निस्तेज पारिएका छन् । राज्यका सम्पूर्ण निकाय रााजनीतिकरण भै राज्यको कब्जामा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग आयोग, प्रहरी, प्रशासनहुँदै न्यायलयसम्म राज्य आँखा गाडेको छ । यस्तो अवस्थामा न नागरिकले न्याय पाउन सकेको छन् न विकास र समृद्धि । भ्रष्टचारी, बलात्कारी र ज्यानमारालाई नै ? राज्यमा लुटतन्त्रको अभ्यास भैरहेको अवस्थामा नागरिकको लागि विकास, समृद्धि, न्याय र सु–शासन पुगेका छन् । कानून भन्ने कुरा सिधा–साधा र निम्न वर्गिय नागरिक तथा पेशाकर्मीलाई मात्र लागु हुन देखीएको छ । संघियता कार्यान्वयनको क्रममा तहसनहस भैरहँदा र मानविय संवेदना हराउँदै जाँदा संघिय शासन व्यवस्थाप्रति नै आम नागरिकको वितृष्णा पैदा हुँदै गैरहेको अवस्थामा राज्य संञ्चालक अलि उदार र सुझबुझका साथ अगाडी बढ्नु पर्ने देखीन्छ । अन्यथा मुलुकमा कुनैपनि बेला दुर्घटना नहोला भन्न सकिदैन ।