स्थानीय तहको डरलाग्दो विवरण, आम्दानी भन्दा दोब्बर खर्च

स्थानीय तहकाे वार्षिक खर्च ४१ अर्ब, आम्दानी १७ अर्ब मात्रै

बागलुङ, २५ पुस – स्थानीय तहको आम्दानी र खर्चको डरलाग्दो विवरण देखिएको छ । आम्दानी भन्दा दोब्बर बढि खर्चले यसको राम्रो संकेत गर्दैन । स्थानीय तहले एक वर्षमा १७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका छन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको तीनै तहका सरकारको वित्तिय प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा हाल ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेकाे छ। स्थानीय तहको बजेट खर्च पनि राम्रो देखिएको छ। केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदानमा ९६ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। आफ्नो आम्दानीबाट ९० प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तीनै तहका सात सय ६१ वटै सरकारको आय व्यय तथा कोषमा रहेकाे रकम बारेमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो। तीनै तहको सकाररले कुन कोषमा कति पैसा राखेका छन्, राजश्वको स्थिती कस्तो छ, खर्च प्रणाली कस्तो छ? भन्ने कुराहरु उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ। सो प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा समेत बुधबार नै बुझाएको छ। स्थानीय तहहरुमा केन्द्रीय सरकारले दिएको अनुदानको उपयोग कस्तो छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएकाे छ। महालेखा कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहको रिपोर्ट बनाउन र आयव्यवको अवस्था हेर्न केन्द्रीय सरकारले पाउँदैन। त्यसकारण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुले निर्माण गरेको रिपोर्ट अनुसार प्रतिवेदन तयार गरिएको हाे।