स्थानीय तहको कमजोरी

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ बर्ष बितेको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वायत्त ढंगले काम गर्न थालेका छन् । गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार, घरघरमा अधिकार भन्ने नारालाई मुर्त रुप दिनका लागि संघियता कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । संघियताकै कारण जनताले राजधानी र जिल्ला तहमा पुगेर गर्नुपर्ने काम गाउँघरमै पाएका छन् । त्यसबाट जनताको लाखौं रुपैयाँ जोगिने अवसर बनेको छ । साथै स्थानीय तहमार्फत आफ्नै अनुकुलका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न पाउने व्यवस्था पनि बनेको छ । तर अधिकार पाएर पनि स्थानीय तहहरुले सोचेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले पनि उनीहरु सडक खन्ने काममा मात्र सिमित छन् । मानवीय सूचांक विकास गर्ने, व्यवस्थापकीय प्रणाली सुधार गर्ने जस्ता काममा चुकीरहेका छन् । २० बर्षदेखि नगरपालिककै रुपमा संचालित बागलुङ नगरपालिकामा समेत व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएका छन् ।

नगरपालिकाको स्रेस्ताहरु कमजोर रहेको, कतिपय आम्दानी खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नसकेको समयमा फ्रिज रकमहरु फिर्ता गर्न नसकेको लगायतका कमजोरी देखिएका छन् । बर्षौदेखि संचालन भैरहेका नगरपालिकाहरु यतिधेरै कमजोर बन्छन् भने नयाँ स्थानीय तहको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ढोरपाटन नगरपालिकामा भएका धेरै कामहरु हेर्न पुगेका महालेखा परीक्षकको टोलीले त्रुटीनै त्रुटी भेटायो । स्टिमेटमा नगर्ने भनेको काम गरेको, गर्ने भनेको काम नगरेको धेरै उदाहरण भेटिएपछि धेरै रकम बेरुजुको रुपमा देखिएको छ । त्यस्तो समस्या धेरै स्थानमा उत्तिकै छ । यो पद्दतीमा के कमजोरी भएको होभने राजनीतिक रुपमा चुनाव जितेर आएपछि सर्वेसर्वा सम्झने जनप्रतिनिधिले कार्यविधिबारे वास्ता नगर्ने, बजेट पारेपछि जस्तो काम गरेपनि हुन्छ भन्ने उपभोक्ता समिति र आफ्नै दक्षता नचिनेर चाकरीमा रमाउने कर्मचारीतन्त्रले काम बिगारेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरुमा जुंगाको लडाई देखिएको छ । जसको कारण आफ्नो कर्तव्य बिर्सेका छन् । लगाएको काम नगर्ने, समायोजनको रटान गरेर को कता पर्ने, कसरी बढुवा हुने र कहाँ बसेर धेरै कमाई गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा रमाउने चलनले स्रेस्ताहरु कमजोर बन्ने गरेका छन् ।

स्रेस्ता जस्तै काम पनि गुणस्तरहिन देखिएका छन् । कतिपय काम कर्मचारीको सामान्य जिम्मेवारी पुरा नगरेकोले भएका छन्भने कतिपय काम प्राविधिक रुपमा ध्यान नदिंदा भएका छन् । काम पनि भएको छ, बजेट पनि खर्चेको छ, तर स्टिमेटलाई पाखा लगाइएको छ । यस्ता धेरै प्रसंगले हाम्रा स्थानीय तहका खाता र कार्यशैली कमजोर देखिएका हुन् । यसले बिशेषगरी दाताहरुको सहयोग जुटाएर गरिने ठुला आयोजनामा बढी समस्या देखिन्छ । हरेक बर्ष बेरुजु भएको, स्रेस्ता कमजोर भएको स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने दाता आउन अप्ठ्यारो पर्ने कारणले बिकासले समयमा गति लिन नसक्ने देखिन्छ । अबका दिनमा योजनाको सफलताका लागि फेरी एकपटक जनप्रतिनिधिहरु गम्भिर बन्नुपर्ने आवस्यकता देखिएको छ । जनप्रतिनिधिले पनि लोभ र मोह त्यागेर काम गर्ने तथा कर्मचारीालई नैतिक शिक्षा दिनेगरी आँफू पनि सुशासनमा लाग्ने होभने सुधार संभव छ । नत्र हरेक बर्ष बेरुजु बढाउने क्रमले नेपालको विकासभन्दा बदनाम बढ्ने देखिन्छ ।