पुननिर्माण प्राधिकरणले बागलुङका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर पुननिर्माणको जिम्मा स्थानिय तहलाई लगायो

बागलुङ, २७ – भूकम्पबाट भत्केका यहाँका व्यक्तिगत घर तथा सार्वजनिक संस्थाहरु पुननिर्माणको जिम्मा अब स्थानीय तहलाई दिइएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले बागलुङका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर पुननिर्माणको जिम्मा लगाएको हो । जिल्ला तहमा पुन निर्माण जिल्ला सहजीकरण समिति समेत गठन गरेको छ । समितिको अध्यक्षमा जिल्ला समन्वय प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला स्मन्वय अधिकारी, प्रमुख मालपोत अधिकृत, नापी कार्यालय, कोलेनिका, भवन आयोजना प्रमुख, बैक प्रतिनिधि र अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिको बैठकले १२ बुँदे सहमति समेत गरेको छ । ती सहमति कार्यान्वयनसँगै पुननिर्माणको काम पनि अब स्थानीय तहमा पुगेको हो । पुननिर्माणका लागि प्राधिकरणले तोके अनुसारको मापदण्ड पुरा गरेर दिइने ३ लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि अब स्थानीय तहले कार्यान्वयनको काम गर्नेछ । प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकलाई तोकेभन्दा धेरै कम लगाउन नपाउने व्यवस्था पनि छ । सम्झौताको क्रममा बागलुङ क्षेत्र नं. २ का सांसद देबेन्द्र पौडेलले ढिला गरी पुननिर्माणको काम शुरु भएकोले धेरै समस्या आएको बताए ।

राज्यको अनुदान नपाउँदै बनेका घरलाई प्रवलीकरण गरेर अनुदान दिने व्यवस्था गर्न उनले सुझाए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले तोकिएका शर्तको आधारमा काम गरेर आवस्यक थप सहयोग स्थानीय तहले पनि गरिदिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उक्त अवसरमै निर्णय सार्वजनिकीकरणका लागि पत्रकार सम्मेलन गरेर कामलाई चुस्त बनाउन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको दाबी गरे । त्यस्तै चालु बर्षभित्रै जिल्लाका ४० बिद्यालय पुननिर्माण गरिनेछ । पुननिर्माण जिल्ला कार्यान्वयन ईकाइमार्फत चालु बर्ष ४ कोठे १७ वटा भवन निर्माण हुने आयोजनाका उपनिर्देशक रामाशिष साहले बताए । प्राधिकरण गठनको लामो समय बितेपनि लाभग्राहीको सूचिकरण र बिद्यालयको हकमा भौगोलिक अध्ययन समेत गर्नुपर्ने भएपछि निर्माणमा ढिलाई भएको हो । ‘पुननिर्माण प्राधिकरणको अनुदानमा बिद्यालय बनाउनका लागि सम्झौतापछि पनि भवन निर्माण स्थालको अध्ययन र लेआउट निकाल्नुपर्ने प्रावधान छ’ साहले भने, ‘सूचिकृत बिद्यालय १ सय १२ वटा भएपनि चालु बर्षका लागि ४० वटा बिद्यालय मात्र सूचिकृत छन् ।’ प्राधिकरणले चार कोठे भवन पक्की बनाउनु पर्ने प्रावधान राखेको छ । पक्की भवनका लागि बढीमा ७० लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बागलुङमै ३ कोठे भवन ५ वटा बनाउने लक्ष छ । त्यसका लागि प्राधिकरणबाट ३५ लाख ८० हजार र २ कोठे भवन १८ वटाका लागि २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ आनुदान दिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका लागि भने ट्रष्ट भवन बनाउने डिजाईन गरिएको हो । समयमा पुननिर्माण नहुँदा अधिकांस बिद्यालयका चर्केका भवन र केहीले खुला चउरमा समेत बालबालिका राखेर पढाउन बाध्य भएको शिक्षकहरुले बताए । प्राधिकरणले सूचिकृत गरेकोमध्ये बागलुङ कम क्षति भएको जिल्लामा छ । कम क्षति भएका जिल्लामा ढिलागरी प्रवेश गरेकोले निर्माणको काम पनि ढिलाई भएको प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘तोकिएको मापदण्डमा भवन बनाउन सबै नागरिक र बिद्यालयलाई आग्रह गर्ने र त्यसका लागि सरकारी कोषबाट ३ लाख अनुदान दिने भनेको हो’ उनले भने, ‘पैसा पुगेन भनेर कतिपयले घर नबनाएकोले अनुदान किस्ता रोकिएको हो ।’ पहिलो किस्ता लगेपछि दोश्रो र तेस्रोमा रोकिएको कारण सबै काम सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा भएको उनले टिप्पणी गरे । भूकम्पबाट भत्केका व्यक्तिगत घरहरुको पुननिर्माणको काम सोचेजस्तो प्रगती हुन सकेको उनले स्विकारे । ढिलाई नगरी काम गर्न उनले आग्रह पनि गरे । बागलुङस्थित पुननिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले चालु खर्चको प्रगती ९६ प्रतिशत गर्दा पूँजिगत प्रगती ९ प्रतिशत मात्र गरेको छ । ‘काम किन सुस्त भएको हो त्यो बुझ्दैछौं’ श्रेष्ठले भने, ‘कतिपयले जग्गा अभावले घर बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।’ घर बनाउने जग्गा समेत नभएकाहरुलाई थप २ लाख अनुदानको नीति समेत भएकोले स्थानीय तहले त्यो प्रष्ट पारिदिनुपर्ने उनले बताए ।

चालु पूँजिको ८ करोड १६ लाख रुपैयाँमध्ये ७ करोड ६५ लाख खर्च भएको होभने पूँजिगत बजेटको २१ करोड ८५ लाखमध्ये केही लाख मात्र खर्च भएको साहले बताए । जिल्लाका २ हजार ३ सय ७५ लाभग्राहीमध्ये अहिलेसम्म ४ सय ३ घरले मात्र घर बनाएका छन् । उनीहरु तेस्रो किस्ताका लागि योग्य भएपनि अझै उनीहरुले पैसा पाईसकेका छैनन् । अहिलेसम्म ८ सय ४ परिवारले पहिलो किस्ता लगेका छन्भने दोश्रो किस्ता लैजान नपाउने धेरै छन् । तोकिएको शर्त पुरा नगरेसम्म पुन निर्माणको लागि सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँ अनुदान नपाउने प्रावधान छ । बागलुङको हकमा प्राधिकरणले पुननिर्माणको लागि बुर्तिवाङदेखि बुंगादोभान खण्डको १० किमी सडक पनि बनाउने काम शुरु भएको छ ।