सवै स्थानीय तहमा अस्पताल चलाउन समितिको निर्देशन

‘स्थानीय तहसम्म न्युनतम स्वास्थ्य सेवा सहजरुपमा प्रवाह हुन सकेको छैन ।’ 

बागलुङ, २३ माघ – संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपालीहरु सहजरुपमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । सरकारले निशुल्क दिने भनेको ७७ प्रकारका औषधीहरु समेत ग्रामिण भेगका जनताले नपाएको उनीहरुले औंल्याए । ‘ड्राइभरदेखि एम्बुलेन्ससम्मले बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउँदा कमिसन खान्छन् । सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा परको कुरा भयो,’ बुधबार समिति सभापति जयपुरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमिति संयोजक खगराज अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहसम्म न्युनतम स्वास्थ्य सेवा सहजरुपमा प्रवाह हुन सकेको छैन ।’
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र अवस्थाका अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न गत मंसिर २ गते गठित अधिकारी नेतृत्वको उपसमितिले सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । प्रतिबेदनको १ नम्बर बुँदामा औषधी, उपकरण, जनशक्ति एवं पूर्वाधार निर्माण गरी सबै स्थानीय तहहरुमा अस्पताल वनाउन सुझाइएको हो । साथै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको सरकारले तोकेको समयमा नियमितरुपमा सञ्चालन र परिचालनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देश गर्नुर्पो समितिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । उपसमितिले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा व्यवस्था गरी सोको विस्तार गर्दै स्थानीय तहसम्म पुर्याउन भनेको छ । केन्द्रिय अस्पतालहरुको फार्मेसी, इमर्जेन्सी, आइसियु, सिसियु, जेनरल वार्ड, ओपिडि रुमसमेत न्युनतम आधारहरु नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादव नीजि अस्पतालहरुले निशुल्क दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरु नदिएको स्वीकार गर्छन् । ‘असहाय, गरिबका लागि भनेर १० प्रतिशत बेड निशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन,’ मन्त्री यादव भन्छन्, ‘जति ठूलो कुरा गरे पनि हामी आफैँले गरेको व्यवस्था कडाइकासाथ लागू गर्न सकेका छैनौं ।’ सरकारले बिभिन्न ७७ प्रकारका औषधी निशुल्क गर्नुका साथै क्यान्सर लगायत जटिल प्रकारका रोगहरुमा पनि सहुलियत दिएको छ । त्यो पनि पहुँचका आधारमा हुने गरेको जनताको गूनासोमा सत्यता रहेको मन्त्री यादवको स्वीकारोक्ति छ । मन्त्री यादवका अनुसार हाल ४५३ स्थानीय तह स्वास्थ्य कार्यालयविहीन छन् । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा २५ सैयाको अस्पताल खोेल्ने भनेको भए पनि त्यसका लागि बजेट नभएको उनको गूनासो छ । ‘४ प्रतिशत बजेटले के गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ सैयाको अस्पतालका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट छैन ।’ उपसमितिले पनि नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निशुल्क सेवा प्रदान गर्दा आधारभुत तहका जनतालाई प्रहिलो प्राथमिकतामा नराखिएको निश्कर्ष निकालेको छ । पहुँचवालाले मात्रै निशुल्क सेवा लिइरहेको औंल्याउँदै प्रतिवेदनले निशुल्क सेवालाई लक्ष्यित वर्गसम्म पुर्‍याउने गरी व्यवस्थित योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
सरकारले औषधी खरिद गर्दा जीटुजी (सरकारले सरकारसँग) प्रणाली अपनाउँदै आएको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रतिवेदनले औषधी र उपकरणको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठाएको छ । ‘औषधी, उपकरणको खरिद कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन, सरल र भरपर्दो व्यवस्था गर्ने’, प्रतिवेदनको १७ औं बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘औषधी, एजेण्ट र उपकरणको गुणस्तरीयता बनाउन आवश्यक छ ।’ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवले पनि औषधी र उपकरण खरिदमा टेडर प्रक्रिया निकै झण्झटिलो भएको बताए । स्वीकृति नलिइ सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समेत नियम बमोजिम सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।