५ नं. प्रदेशका सवै गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम

प्रत्येक गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँका लागि ५० लाख रूपैयाँका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ।

बुटवल, २४ माघ – प्रदेशको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने अभियानका साथ ५ नम्बर प्रदेशको महत्त्वपूर्ण योजना स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम शुरू भएको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने गरी अभियान शुरू गरेको हो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कार्यक्रमको रूपन्देहीको देवदह–९ बुद्धनगरमा पहिलो स्मार्ट कृषि गाउँको उद्घाटन गरे । कृषिलाई समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार मानेको प्रदेश पाँच सरकारले चालू आर्थिक २०७५/०७६ को बजेटमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको लागि २६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रत्येक गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँका लागि ५० लाख रूपैयाँका दर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । ५० लाख बजेटलाई ८० प्रतिशत मानेर २० प्रतिशत किसानहरू लगानी गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रमको कृषि उत्पादनलाई बजारमुखी, व्यवसायमुखी, नाफामुखी र आत्मनिर्भर बनाउने र किसानलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै दीगो रुपमा आयस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्य छ । कार्यक्रमका बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउने जगका रूपमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सरकारले शुरू गरेको बताए । ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा बहुसंख्यक किसानहरू आवद्ध हुनेछन् । उनीहरूको जीवनस्तर सुधारसँगै प्रदेशले कृषिमा ठूलो विकास गर्नेछ,’ पोखरेलले भने ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममार्फत् कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढ्नुको साथै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले अपेक्षा गरे । उनले स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले किसानको घरदैलोमा प्रविधि लिएर आएको र किसानले व्यवहारमा सिकेको अनुभवलाई पनि आत्मसात गरी कार्यक्रम अघि बढाइने उनले बताए । आफ्नो जमिनमा धेरै उत्पादन हुने र बजारमा धेरै बिक्ने वस्तु छनौट गरी उत्पादनमा लाग्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । स्मार्ट कृषि कार्यक्रमका एउटा गाउँमा कम्तीमा ५० घरधुरी हुनुपर्ने छ । तराईमा ५० बिघा तथा पहाडमा २ सय ५० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले जानकारी दिए । छनोट भएका गाउँमा बढीमा २ बाली तथा वस्तु (पशुपालन) लाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा बजार, जलवायु, सिँचाइ, खाद्यपोषण प्रविधि पनि स्मार्ट हुनुपर्नेछ ।
सिँचाइमा कम लागतमा वर्षैभर सिँचाइ गर्न मिल्ने गरी साना सिचाइका संरचना तथा प्रविधिको अवलम्बन गरिने छ । यसमा आकाशको पानी संकलन, प्लास्टिक पोखरी निर्माण, थोपा सिँचाइ, सोलार पम्प र पोखरी निर्माणजस्ता काम हुनेछन् । प्रविधि अन्तर्गत परम्परागत ज्ञान र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि तथा पशुपालनमा आधुनिक प्रविधि अवलम्बन, दीगो कृषि यान्त्रीकरणका लागि कस्टम हायरिङ सेन्टर, करार खेती, जग्गा चक्लाबन्दी, पशु नश्लसुधार अभ्यास लगायतका क्रियाकलापमा जोड दिइ बाली तथा पशुपन्छीको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने छ ।  दीगो भू–व्यवस्थापन वा भू–उपयोग नक्सांकन, एकीकृत बाली तथा खाद्य तत्व व्यवस्थापन, माटोमा कार्बन सञ्चितीकरण गर्ने खेती पद्दति तथा वैज्ञानिक पशु आहार व्यवस्थापनका अभ्यास गरी माटोको उर्बरा शक्ति वृद्धि गर्ने तथा पशुपन्छीमा पोषण व्यवस्थापनलाई दीगो बनाउने काम गरिन्छ ।
पशुपालन वा खेती गर्दा २ बालीलाई उच्च प्रथामिकता दिएर काम गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । अन्य खेती तथा पशुपालन गर्न पनि पाइने तर दुई वटालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सचिव देवकोटाले बताए । छनोट भएका कृषि गाउँलाई सूचना तथा प्रविधियुक्त बनाउने तयारी प्रदेश सरकारको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सूचना उपलब्ध हुने, सूचना केन्द्र तथा  प्रविधियुक्त हुनेछ । ती गाउँमा सिँचाइ सुविधासमेत हुनेछ । माटोको गुणस्तर तथा उत्पादनदेखि बजारसम्मको व्यवस्थामा समेत ध्यान दिइने छ । बजारीकरण गर्न संकलन केन्द्रहरू रहने छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले कृषकको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाई दीगो आयस्तर बढाउने बताइन् । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद डा. कृष्ण न्यौपाने, जल्पा भुसाल, कृषि तथा वन विज्ञान विभागका डीन जयप्रकाश दत्त लगायतले बोल्दै कार्यक्रम प्रदेशको समृद्धिको जग भएको बताए ।