जनप्रतिनिधिको अलमल

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधि आएको दुई बर्ष समयावधी पुग्न तीन महिना मात्रै बाँकी छ । लामो समय कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय तहबाट सर्वसाधारणले भने जनप्रतिनिधि आएपछि राखेका आशा भन्दा निरासा धेरै पाएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आम सर्वसाधारणको काममा भन्दा आफ्नो र आफन्त तथा कार्यकर्ताको मात्रै स्वार्थमा ध्यान दिएका कारण स्थानीयतहप्रति आम जनताको बितृष्णा बढ्दै गएको हो । पछिल्लो समय स्वथानीय तहले पाएको अधिकारको प्रयोग गर्दा पहुँचका आधारमा सेवा सुबिधा उपलव्ध गराउने नियम कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्दा आँफैलाई पायक पर्ने गरी गरेका कारणलेनै निरासा थपीएका हुन् ।

बिकास निर्माणको काम गर्दा होस वा स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्दा किन नहोस सबैको हितमा नभएका गुनासाहरु सर्वत्र सुनिन थालेका छन् । स्थानीय तहमा निार्वाचित भएका जनप्रतिनिधि प्रतिको बितृष्णाका केही उदाहरणको रुपमा जिल्लाको ढोरपान नगरपालिकाका प्रमुखले नियुक्त गरेका नगर प्रहरी देखी गल्कोट नगरपालिकाका प्रमुखले कार्यान्वयनका लागि चासो देखाएको सडकको मापदण्डमा परेका उजुरी सम्मलाई हेर्दा पुग्छ । बागलुङ नगरपालिकाले गरेका निर्णय, काठेखोला गाउँपालिकाको बागलुङ बजारमा बसेको बैठक र जैमिनी नगरपालिकाले बाँडेको पाईप तथा तारजालीमा देखीएको असन्तुष्टी अरु उदाहरणहरु हुन् । क्रमिक रुपमा भैरहेको बिकासको गतिका कारण पछिल्लो समय बनेका संरचनाहरुमा केही पुर्वाधार निर्माणका काम त भएका होलान जुन काम कर्मचारी मात्रै हुँदा पनि निरन्तरता पाउने कामहरु थिए । तर आम सर्वसाधारणले आशा गरेको जस्तो रचनात्मक र नयाँ कुनै कामको सुरुवात भएका छैनन् ।

राजनितिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भएर आएका कारण राजनीतिक नाराको रुपमा केही काम गरेको भनेर प्राचर बाजी गरीएको भएपनि सबै काम कर्मकाण्डी मात्रै छन् । करको दायरा र दर जनप्रतिनिधि आएपछिनै धेरै बढेको छ । तर सेवा सुबिधामा भने कुनै घटिबढि गरीएको छैन् । स्थानीय तहले बनाउन पाउने कानुन तथा नीतिनियमहरु बनेका छन् । तिनको कार्यान्वयनमा आँफुअनुकुल नभएमा सुस्त र अनुकल बनेमा द्रुत बनाउने प्रबृत्ति कायम छ । स्थानीय सरकार सर्वसाधारणका नजिककैको सरकार हो । यहाँबाट आम सर्वसाधारणले धेरै आशा गरेका छन् । सबैको चित्त बुझाउने गरी काम गर्न नसकिएला फरक पाटो हो तर भए गरेका कानुनलाई प्रयोग गरेर गर्न सकिने काम र हुन सक्ने प्रगतीको लागि स्थानिय सरकारहरु आना कानी गरीरहनु भने आश्चर्य हो । दुई बर्षको समय काम गर्ने मानसिकता भएकाहरुका लागि निकै धेरै समय हो । यो समायमा काम गर्न नकसे बाँकी तीन बर्षको समय पनि केही होला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन् । त्यसैले २० बर्षको अन्तरालमा स्थानीय सत्ताको बागडोर सम्हालेका जनप्रतिनिधि र देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीले मिलेर बाँकी तीन बर्षमा केही न केही नमुना परिवर्तनका काम गर्न आवश्यक छ । अन्याथा अर्को निर्वाचनको समयमा अहिले सत्तासिन राजनितीक दलका प्रतिनिधि र दल दुवैले अप्रतयाशिल मुल्य चुकाउनु पर्छ । चेतना भया ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधि आएको दुई बर्ष समयावधी पुग्न तीन महिना मात्रै बाँकी छ । लामो समय कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय तहबाट सर्वसाधारणले भने जनप्रतिनिधि आएपछि राखेका आशा भन्दा निरासा धेरै पाएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आम सर्वसाधारणको काममा भन्दा आफ्नो र आफन्त तथा कार्यकर्ताको मात्रै स्वार्थमा ध्यान दिएका कारण स्थानीयतहप्रति आम जनताको बितृष्णा बढ्दै गएको हो । पछिल्लो समय स्वथानीय तहले पाएको अधिकारको प्रयोग गर्दा पहुँचका आधारमा सेवा सुबिधा उपलव्ध गराउने नियम कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्दा आँफैलाई पायक पर्ने गरी गरेका कारणलेनै निरासा थपीएका हुन् ।

बिकास निर्माणको काम गर्दा होस वा स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्दा किन नहोस सबैको हितमा नभएका गुनासाहरु सर्वत्र सुनिन थालेका छन् । स्थानीय तहमा निार्वाचित भएका जनप्रतिनिधि प्रतिको बितृष्णाका केही उदाहरणको रुपमा जिल्लाको ढोरपान नगरपालिकाका प्रमुखले नियुक्त गरेका नगर प्रहरी देखी गल्कोट नगरपालिकाका प्रमुखले कार्यान्वयनका लागि चासो देखाएको सडकको मापदण्डमा परेका उजुरी सम्मलाई हेर्दा पुग्छ । बागलुङ नगरपालिकाले गरेका निर्णय, काठेखोला गाउँपालिकाको बागलुङ बजारमा बसेको बैठक र जैमिनी नगरपालिकाले बाँडेको पाईप तथा तारजालीमा देखीएको असन्तुष्टी अरु उदाहरणहरु हुन् । क्रमिक रुपमा भैरहेको बिकासको गतिका कारण पछिल्लो समय बनेका संरचनाहरुमा केही पुर्वाधार निर्माणका काम त भएका होलान जुन काम कर्मचारी मात्रै हुँदा पनि निरन्तरता पाउने कामहरु थिए । तर आम सर्वसाधारणले आशा गरेको जस्तो रचनात्मक र नयाँ कुनै कामको सुरुवात भएका छैनन् ।

राजनितिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भएर आएका कारण राजनीतिक नाराको रुपमा केही काम गरेको भनेर प्राचर बाजी गरीएको भएपनि सबै काम कर्मकाण्डी मात्रै छन् । करको दायरा र दर जनप्रतिनिधि आएपछिनै धेरै बढेको छ । तर सेवा सुबिधामा भने कुनै घटिबढि गरीएको छैन् । स्थानीय तहले बनाउन पाउने कानुन तथा नीतिनियमहरु बनेका छन् । तिनको कार्यान्वयनमा आँफुअनुकुल नभएमा सुस्त र अनुकल बनेमा द्रुत बनाउने प्रबृत्ति कायम छ । स्थानीय सरकार सर्वसाधारणका नजिककैको सरकार हो । यहाँबाट आम सर्वसाधारणले धेरै आशा गरेका छन् । सबैको चित्त बुझाउने गरी काम गर्न नसकिएला फरक पाटो हो तर भए गरेका कानुनलाई प्रयोग गरेर गर्न सकिने काम र हुन सक्ने प्रगतीको लागि स्थानिय सरकारहरु आना कानी गरीरहनु भने आश्चर्य हो । दुई बर्षको समय काम गर्ने मानसिकता भएकाहरुका लागि निकै धेरै समय हो । यो समायमा काम गर्न नकसे बाँकी तीन बर्षको समय पनि केही होला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन् । त्यसैले २० बर्षको अन्तरालमा स्थानीय सत्ताको बागडोर सम्हालेका जनप्रतिनिधि र देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीले मिलेर बाँकी तीन बर्षमा केही न केही नमुना परिवर्तनका काम गर्न आवश्यक छ । अन्याथा अर्को निर्वाचनको समयमा अहिले सत्तासिन राजनितीक दलका प्रतिनिधि र दल दुवैले अप्रतयाशिल मुल्य चुकाउनु पर्छ । चेतना भया ।