केन्द्र र प्रदेशबीच उत्साहजनक सम्बन्ध देखिएन-मुख्यमन्त्री

अहिलेसम्म हामीले २१ वटा विधेयक बनायौँ र १०० बढी कार्यविधि बनाएका छौँ।

पोखरा, ४ फागुन – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीका रुपमा आफ्नो एक वर्ष उत्साहजनक रुपमा बितेको बताएका छन्। उनले आफू मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशमा केही सुधारका काम गरेको दाबी पनि गरेका छन्। तर, केन्द्र सरकारले ऐन, कानून समयमै नबनाउँदा भने प्रदेश सरकारलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो परेको उनी बताउँछन्। उनले प्रदेश गौरवका आयोजना, विकास निर्माणका आयोजना, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, सडक लगायत काम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन र अनुगमनका ‘वाररुम’ बनाउन लागेको र त्यसबाट विकास निर्माणको काम प्रभावकारी बन्न सक्ने बताए। प्रदेश सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मुख्यमन्त्री गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
–मुख्यमन्त्रीको रूपमा सपथ लिएको १ वर्ष पूरा भयो, यो १ वर्षमा के–के काम गर्नुभयो ?
पहिलो कुरा हामीले कानून बनायौँ। बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि र विधेयकहरू बनायौँ। अहिलेसम्म हामीले २१ वटा विधेयक बनायौँ। र १०० बढी कार्यविधि बनाएका छौँ। प्रदेश र जिल्ला तहमा अस्थायी रूपमा भएपनि कार्यालयहरू स्थापना गर्‍यौँ। निर्देशनालयहरू खोल्यौं। प्रदेश योजना आयोग गठन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति लगायत धेरै काम गरेका छौँ। जनताको गुनासो सुन्न, जनतासँग नजिक हुन र गुनासाहरूको तत्काल समाधान गर्न हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यो प्रभावकारी भइराखेको छ। यस्तै, प्रदेश गौरवका आयोजना, विकास निर्माणका आयोजना, प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेको खानेपानी, शिक्षा स्वास्थ्य, सिँचाइ, सडक लगायत काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र अनुगमनका लागि हामीले मुख्यमन्त्रीको कमान्डमा ‘वाररूम’ बनाउँदैछौँ। त्यसो भयो भने विकास निर्माणको काम प्रभावकारी बन्न सक्छ। प्रदेशको विपद् व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छौँ। आन्तरिक मामिला मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति बनाएका छौँ। हाम्रो प्रदेशलाई खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरेका छौँ। ११ वटै जिल्लालाई खोपयुक्त बनाउने यो पहिलो प्रदेश हो। प्रदेशको काम व्यवस्थित गर्न प्रदेशको प्रशासनिक प्लाजा बनाउन हामीले संघीय सरकारकहाँ सिफारिस गरेका छौँ। विदेश सम्बन्धका रूपमा चिनियाँ, कोरियाली, जापानीसँग सम्बन्ध अघि बढेको छ। वल्र्ड बैंक, एसियाली विकास बैंकहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने कुरा भइराखेको छ। चिनियाँ सरकारले हामीलाई ५ वर्षका लागि २० जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने सहमति भएको छ। चीनको हाइनान प्रान्तसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेका छौँ। हाम्रो राजधानी पोखरासँग हाइनान प्रान्तको राजधानी हाइकाओसँग भगिनी सम्बन्ध कायम भएको छ। पोखरामा चक्रपथ बनाउन पोखरामा रहेका ८ वटै ताल जोड्न मोनोरेल कनेक्टिभिटीको प्रस्ताव अघि सारेका छौँ। पोखरादेखि दुम्कीबाससम्म फास्ट ट्र्याक बनाउन चिनियाँ कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जिम्मा दिएका छौँ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साथमा बहुउद्देश्यीय रंगशाला बनाउन चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेको छ। अब हामी सम्झौताको चरणमा छौँ। काम अब छिट्टै प्रारम्भ गर्छौं। गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न र प्राविधिक शिक्षालय बनाउन विधेयक तयार गर्दैछौँ। गण्डकी विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तक कस्तो हुने, करिकुलम के हुने? कति कर्मचारी चाहिने, कुन मोडालिटीमा लैजाने, कति खर्च होला, पूर्वाधार कस्तो बनाउने, यो सबै विषयमा अध्ययन गर्न प्राडाहरूको ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएका छौँ। त्यो काम अघि बढेको छ। यो वर्ष त्यो काम थाल्छौँ। सुपर स्पेसलाइज हस्पिटल र डाइग्नोसिस सेन्टर लगायत अस्पताल र मेडिकल कलेज बनाउन प्याकेजका रूपमा काम अघि बढाएका छौँ। हाम्रो प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक वटा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ बनाउने घोषणा गरेका छौँ। यो पनि अघि बढेको छ। विधि प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। सोलार विद्युत उत्पादन गर्न र आँधीखोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न विदेशी कम्पनीसँग कुरा भइराखेको छ। कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दी लगायत नदीमा थप जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न विभिन्न कम्पनीसँग कुरा भइराखेको छ। अन्तिम चरणमा नपुगेका हुनाले सार्वजनिक नगरेको हो। हामीले हाम्रो ठाउँबाट अत्यन्त उत्साह र आशाका साथ कामहरू अघि बढाएका छौँ।
-मुख्यमन्त्रीका रूपमा एक वर्षे अनुभव कस्तो रह्यो ?
यो एक वर्षे अनुभव सकारात्मक लाग्छ मलाई। यद्यपि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच जति समन्वय हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको र त्यसले हाम्रो गतिमा अवरोध सिर्जना गरेको, तगारो हालेको स्थिति छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरेर हामी अघि बढ्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। यो संघीयता कार्यान्वयन गर्न देखा परेको चुनौती हो। यसका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि पहल गरिराख्नुपर्छ भनेर स्थानीय तहमा कानून निर्माणमा एकरूपता होस् भनेर सहजीकरण समिति बनाएका छौँ, हाम्रो मुख्य न्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा। त्यसका साथै हामीले पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न, एकरूपता होस् भनेर प्रदेश र संघीय योजनासँग पनि तादात्म्यता होस् भनेर योजना सहजीकरण समिति पनि बनाएका छौँ। सम्भवत यो गण्डकी प्रदेशले मात्र गरेको हो। मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशको राजनीतिक समस्या समाधान गर्न, विवाद हल गर्न सहजीकरण समिति निर्माण गरेका छौँ। आफ्नो तहबाट हामीले हाम्रो प्रदेशमा रहेको एउटा महानगरपालिका, २६ वटा नगरपालिका र ५८ वटा गाउँपालिकासँग मिलेर काम गर्न हामीले धेरै एजेन्डा अघि सारेका छौँ। महानगरभित्र प्रदेश र महानगर मिलेर गर्नुपर्ने काम गर्न सहजीकरण गरेका छौँ। यसरी नै नगरपालिका र गाउँपालिकासँग पनि सहजीकरण भइरहेको छ। संघीय सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध एकदम उत्साहजनक पनि देखिएन र साह्रै निराशाजनक पनि भएन भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने प्रधानमन्त्रीज्यू, संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा हुनुहुन्छ, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनकै पक्षमा हुनुहुन्छ। अहिले हामी अनुभवहीनताको कारण, नयाँ नौलो भएका कारण हामीले चाहेको जस्तो गतिमा हुन सकेन। हामी कहीं न कहीं अलमल भइराखेका छौँ, भन्नेचाहिँ उहाँको भनाइबाट के बुझिन्छ भने हामीले चाहेजस्तो काम भएको छैन, यो काम चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने हो भन्ने उहाँको स्वीकारोक्ति नै महत्वपूर्ण छ। तर, संघीय सरकारको ब्युरोक्रेसी लगायत शक्तिहरू संविधान र संघीयताको मर्म अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने खालको देखिएन। त्यही भएर पाइलापाइलामा अधिकार खोस्न खोज्ने, अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित गर्न खोज्ने मनोवृत्ति देखियो। योचाहिँ हामीले यो एक वर्षभित्र अनुभूति गरेको तीतो यथार्थ हो। कर्मचारी अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। कर्मचारी व्यवस्थापन पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका आधारमा समायोजन गर्ने कुरा भइराखेको छ। यसले समस्याहरू पैदा भइराखेको छ। कर्मचारीलाई संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत कसरी चल्नुपर्छ भनेर स्कुलिङ नभएको कारण उनीहरू संघीय सरकार मातहत नै रह्यो भने वृत्ति विकास हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ भन्ने खालको मनोवृत्ति देखियो। योचाहिँ सरकारको काम गराईका कारणले पनि यस्तो भएको हो भन्ने लाग्छ।
-एक वर्षमा चाहेर पनि गर्न नसकेको काम के–के हुन् ?
यो वर्ष प्रदेशको मन्त्रालय निर्माण गर्नुपर्ने, मन्त्रीको निवास, प्रदेश सभा भवन जस्ता पूर्वाधार बनाउन जमिन प्राप्त भएर काम अघि बढाइसक्नुपर्ने, प्रदेश तालिम केन्द्र भवनको काम अघि बढिसक्नुपर्ने थियो। तर, संघीय सरकारले आजको दिनसम्म पनि जग्गाको कुरामा हाम्रो सिफारिस अनुमोदन नगरेका कारण यी कामहरू हामीले अघि बढाउन पाएका छैनौं। दोस्रो कुरा, यो वर्ष हामीले धेरै भौतिक संरचना प्रारम्भ गर्न सक्थ्यौं, सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्थ्यौँ, डिपीआर बनाउन सक्थ्यौं, त्यो कामचाहिँ संघीय सरकारको ढिलासुस्तीले गर्न पाएनौँ। उदाहरणका लागि दुम्कीबासदेखि त्रिवेणीधामसम्मको करिब २० किमीको बाटो बनाउन पाएका छैनौँ। संघ सरकारबाट सहमति नआएको कारण। हाम्रो प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा रहेको बाटो हो यो। पोखराबाट दुम्कीबाससम्म बाटो पुर्‍याउन हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ।
अझै गर्न नसकेको कुरा योभन्दा बढी कानून बनाउनुपथ्र्यो। अहिलेसम्म कानूनको विज्ञ पठाइदेऊ भन्दा पठाएको छैन, सहयोगका लागि प्रशासनविज्ञ पठाइदेऊ भन्दा पठाएको छैन। स्रोतसाधन विज्ञ पनि पठाइदिन पर्‍यो भनेका थियौँ। स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला भनेर। हामीले आफ्नै क्षमतामा, आफ्नै ल्याकतमा आफ्नै बलबुतामा यी सबै काम गर्नुपर्दा अनुभवहीनता त एकातिर छँदैछ, योग्यता, क्षमताको प्रश्न पनि छँदैछ, यो सबै कुराको बाबजुद धेरै काम अघि बढिसकेका छन्। म यही वर्ष रंगशाला निर्माणको काम अघि बढाउन चाहन्थें, यही वर्ष पोखरा रिङरोडको काम अघि बढाउन चाहन्थें, कम्तीमा एउटा जलविद्युत आयोजना सुरू गर्न चाहन्थें, सौर्य ऊर्जाका आयोजना सुरू गर्न चाहन्थें, यस्ता यावत कामहरू हुन सकेको छैन। हामीले हाम्रो राजधानी सुन्दर बनाउन फेवातालको तत्काल सीमा निर्धारण गरेर संरक्षण गर्दै प्रवद्र्धन र सौन्दर्यीकरणको काम यही वर्ष सुरू गर्न चाहन्थे। यी कामहरू गर्न कतिपय कुराहरूले रोकेका छन्। स्थानीय तहसँग मिलेर प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा एउटा खेलमैदान निर्माण गर्न चाहन्थें। प्रदेशको सहयोगमा स्थानीय तहमा बैठक कक्षहरू, सामुदायिक भवनहरू, सभा भवनहरू बनाउने अभियान सुरू गर्न चाहन्थें। जिल्ला अस्पतालहरू निकै ढिला प्रदेश सरकारको मातहत आयो। यही ढिलाइले हाम्रो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा जिल्ला अस्पताल समेटिएन। चाँडै आइदिएको भए व्यवस्थित रूपमा जनशक्ति र औषधीको व्यवस्थापन, स्रोत साधन, उपकरणको व्यवस्थापन गथ्र्यौं। यी कुरा हामीले चाहेर पनि गर्न सकेनौं। संघीय सरकारले जिल्ला अस्पताल ढिलो हस्तान्तरण गरेका कारण हामीले यी कुरा गर्न नसकेका हौँ। यही वर्ष गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय खोलेर काम सुरू गर्ने भनेका छौँ। बहुसांस्कृतिक ग्राम, संग्रहालय, चिडियाखाना बनाउने काम अघि बढाउन पनि कर्मचारी र स्रोत साधनको अभाव छ। प्रत्येक स्थानीय तहलाई प्रदेश राजधानीबाट कालोपत्रे सडकले जोडेर कनेक्टिभिटी बढाउने भनेका थियौँ। हामीले चाहेका काम गर्न सबैभन्दा पहिलो कुरा त कर्मचारीको अभाव भयो। दोस्रो कुरा हामीलाई बजेट अभाव, ऐन कानूनको अभाव रह्यो।
-प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा किन गति दिन सकेन ?
मान्छेले नबुझेको कुरा के छ भने हामी यसपालि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा, जग बसाल्ने कुरामै छौँ। जग त माटोमुनि हुन्छ। माटोमुनि जग खनिरहँदा भवन ठडिएको देखिँदैन नि। त्यस्तै अनुभूति जनतालाई भइराखेको छ। हामीले जग बसाएको, कानूनहरू बनाएको, कार्यालयहरू स्थापना गरेको, कर्मचारी मिलान गरेको जनतालाई महसुस हुँदैन। थोरै बजेट आएको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि कार्यविधि चाहियो, विधेयकहरू चाहियो। लथालिङ्ग भताभुङ्ग तरिकाले अपारदर्शी ढंगले बजेट कार्यान्वयन गर्न त भएन नि। बजेट कार्यान्व्यनका आफ्नै सीमा छन्। विधि र पद्धति छन्। सबैभन्दा पहिले त बजेट कार्यान्वयन गर्न जनशक्ति चाहियो। अझ पनि धेरै ठाउँमा स्रोतसाधन पुगेको छैन। आजको दिनमा स्रोत साधन नभएको जनशक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन। स्रोत साधनको अभावमा, भौतिक संरचनाको अभावमा, अनुभवी, योग्य जनशक्तिको अभावमामा बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? अझ ३–४ महिना त कार्यविधि बनाउनै समय लाग्यो। कार्यविधिबिना कसरी बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ? यहाँ विधेयक र कार्यविधि बनाउन जान्ने मान्छे आएका हुँदैनन्, उनीहरूको अनुभवहीनताका कारण १ महिनामा सकिने काम २–३ महिना लागिराखेको छ। यो सबै समस्या जनताले देखिराखेको हुँदैन। त्यही भएर जनतामा त्यस्तो भावना आउनु स्वाभाविक हो। अब चाहिँ हामीले कार्यविधिहरू बनाइसक्यौँ। कार्यालयहरू खोलेका छौँ। अब हामी विकासका योजनाहरू सम्झौता गर्ने चरणमा पुगेका छौँ। कतिपय सम्झौता भइसकेका छन्। सडक, खानेपानीका योजनाहरू त कार्यान्वयनमा गइसकेका पनि छन्। तर, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बन, खेलकुदका योजनाहरू छनोट भइरहेका छन्। यसको पनि विधि र प्रक्रिया छन्। अन्धाधुन्ध मन्त्री र नेताले चाहेको भरमा योजनाहरू पर्नु हुँदैन। जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ हाम्रो विधि विधानले, लक्ष्यले जस्तो खालको कार्यक्रम अघि सारेको छ, त्यो अनुसार जनताले सेवा पाउनुपर्‍यो। समृद्धिका लागि टेवा दिने हुनुपर्‍यो। त्यसकारण हामीले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नेमात्र योजना छनोट गर्ने भनेर पारदर्शी ढंगले गर्नेभन्दा खेरी ढिला भएको हो। अब चाहिँ हाम्रो काम अघि बढ्छ। जनताले महसुस गर्न पाउँछन्।
-गण्डकी प्रदेशको विकासका नीति र प्राथमिकता के हुन् ?
गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न प्रदेश हो। यहाँ पर्यटनको उत्तिकै सम्भावना छ। ऊर्जा उत्पादन र विकासका उत्तिकै सम्भावना छ। यहाँको जलवायु र माटोको उर्वराशक्तिको हिसाबले यहाँ ठूलाठूला फाँट नभएपनि र तराईको भाग थोरै भएपनि हाम्रो हावापानी सुहाउँदो कृषिको फसलहरू नगदेबाली, तरकारी फलफूलहरू उत्पादन गर्ने, पशुपन्छीपालन, माछापालनको उत्तिकै सम्भावना भएको प्रदेश हो यो। जडीबुटी खेतीको पनि उत्तिकै सम्भावना भएको प्रदेश भएको हुनाले कृषि पनि हाम्रो महत्वपूर्ण पाटो हो। कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण नभइकन मुलुक औद्योगीकरणको दिशामा बढ्दै बढ्दैन। हामीले आजका दिनमा गाउँमा गएर उद्योग खोलेर हुँदैन। त्यसकारण औद्योगीकरणको पूर्वाधारका रूपमा पनि कृषिको आधुनिकीकरणका कुरा उठाएका छौँ। यो सबै काम गर्न हामीले प्राथमिकता तोकेका छौँ।
प्राथमिकता तोक्दा हामीले तीनवटा कुरालाई ध्यान दिएका छौँ। पहिलो कुरा उत्पादन बढाउनुपर्‍यो, दोस्रो गरिबी निवारण हुनुपर्‍यो, र तेस्रो रोजगारी सिर्जना हुनुपर्‍यो। यी कुरालाई ध्यान दिएर हामीले हाम्रो प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता पर्यटनलाई तोकेका छौँ। उर्जा विकासलाई दोस्रो, कृषिको आधुनिकीकरणलाई तेस्रो, उद्योग कलकारखाना खोल्नुपर्छ भनेका छौँ। ठूला उद्योग खोल्न नसके पनि साना र मझौला उद्योग हाम्रो चौथो प्राथमिकता हुन्। यी काम गर्न पूर्वाधार चाहिन्छ त्यसकारण हाम्रो पाँचौं प्राथमिकता पूर्वाधार विकास हो। छैटौं प्राथमिकता जनशक्ति उत्पादन। सातौँ प्राथमिकतामा हामीले सुशासन भनेका छौँ। सुशासन भएन भने जतिसुकै राम्रा योजना बनेपनि काम हुँदैन भनेर सुशासनलाई हामीले प्राथमिकता दिएका हौँ। यी काम सिलसिलेवर रूपमा गर्न सक्यौँ भने मात्र हाम्रो प्रदेश समृद्ध बन्न सम्भव छ।

-यी प्राथमिकता पूरा गर्न चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त हामीलाई चाहिने मानवीय संसाधन नै हो। हामीलाई अनुभवी र दक्ष कर्मचारी पनि पठाइएको छैन। राम्रा-राम्रा, अनुभवी र परिपक्व कर्मचारी सबै संघ सरकार मातहत बस्ने भए। प्रदेशमा फालिएका, बाध्यतापूर्वक धकेलिएका कर्मचारी आउने छाँट देखिएको छ। यो एउटा अवरोध हुन सक्छ। दोस्रो, बजेट नै साह्रै थोरै छ। संघीयताको मर्म विपरितको बजेट छ। अन्तसरकारी वित्त ऐनले के व्यवस्था गर्‍यो भने ७० प्रतिशत राजस्व र अन्तशुल्क संघ सरकारमा रहने, १५ प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारलाई दिने भनेको छ। यसपटक त अझै कम १२ प्रतिशत मात्र हामीले पायौँ। यसकारण बजेटको अभाव, अनुदानमा पनि कम, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान भन्नुस् या राजस्व अनुदान भन्नुस् यी सबमा हामीलाई कम गरेको छ। हामीलाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत बढीमा ४० प्रतिशत पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबा छ। कम्तीमा ३३ प्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरियो भने प्रदेश सरकारले साँच्चै नै चमत्कार गर्न सक्छ। उत्पादन बढाउन, विकास निर्माणमा र व्यापार व्यवसाय बढाउने कुरामा। त्यसकारण, बजेट थोरै पाउनु हाम्रो सबै भन्दा ठूलो अवरोध या चुनौती हो। तेस्रो कुरा, हाम्रो क्षमता बढाउनुपर्नेछ। धेरै मन्त्रीहरू नयाँ हुनुहुन्छ। सबै सचिवहरूमा पनि अनुभवको कमी छ। स्रोत र साधन अझै पनि पाउन सकेको छैन। सेवा प्रवाह गर्न, बजेट खर्च गर्न अझै पनि हामीलाई कार्यालयहरूको अभाव छ। खानेपानीको ११ जिल्लालाई समेट्न ५ वटा कार्यालय छन्। भौतिक पूर्वाधारको काम कहाँ हुँदैन? तर हामीसँग ११ जिल्ला हेर्न ५ वटा कार्यालय छन्। कृषिको त्यस्तै, पशु विकासको त्यस्तै, वन र जलस्रोतबाहेक अरू सबै विषयगत कार्यालयको अभाव छ। बजेट अभावकै कारण बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्ने र जनताले पनि चाँडै सर्वसुलभ र छिटो छरितो सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यसकारण हामीले यो कुरा पनि माथि उठाएका छौँ। यसबाहेक अरू कुरा भनेको ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने मनोवृत्ति पनि हाम्रा लागि अवरोध हुन सक्छ। तर, पनि हाम्रा कार्यालयमा, प्रदेशमा आएका जति पनि कर्मचारी छन्। अहिलेसम्म इमान्दार भएर, प्रदेश सरकारको मातहत रहेर, बफादार भएर काम गरेकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। आगामी दिनमा हुने यसको तलमाथिका कारण, कतिपय भौतिक संरचना बनाउन नपाउँदा बजेटको कार्यान्वयनमा कहीं न कहीं असजिलो र अवरोध पैदा गर्न सक्छ। अन्तिम अवस्था भनेको प्रहरी–प्रशासन प्रदेश सरकारको मातहत नआएसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिँदैन। शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न नसकेसम्म बजेट कार्यान्वयन, जनतालाई सेवा दिने कुरामा जहिले पनि अवरोध सिर्जना भइरहन्छ भन्ने कुरा हामीले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।