विवाहमा अभिभावक अनिवार्य

धार्मिक परम्परा अनुसार हुने विवाह पछिल्लो समय परिवर्तत रुपमा देखा पर्न थालेका छन् । विवाहमा आएको परिवर्तन, समयको माग र विवाहपछिको जिवनमा आउने खटपटी लगायतका बिषयलाई सहज बनाउनका लागि सरकारले कानुन पनि बनाएको छ । २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी संहिता अनुसार नेपालमा हुने विवाहमा धेरै कुराको मापदण्ड तोकिएको छ । पहिलो कुरा त विवाहका लागि योग्य उमेरको बिषयमा कानुनमा उल्लेख गरीएको छ भने परम्परागत रुपमा हुने बिवाहमा महिला र पुरुष बिचको उमेरमा हुने कतिपय अव्यवहारिक अन्तरलाई कम गर्नका लागि पनि केटाकेटी बिचको उमेरको अधिकतम अन्तर तोकिएको छ । कानुन अनुसार अब बिवाह गर्नका लागि २० बर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्छ भने विवाहित केटाकेटीको उमेरको अन्तर २० बर्षभन्दा धेरै हुन नहुने गरी अंकुश लगाईएको छ ।

अहिलेसम्म बिबिध प्रवधानहरु राखेर दोस्रो बिबाहलाई स्वीकार गरेको नेपालको कानुनले अब भने दोस्रो विवाहको कल्पना नै गरेको छैन् । कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ । अड्डा अदालतहरुमा यहि कानुन अनुसारनै काम कारवाहीहरु अगाडि बढिसकेका छन् । कानुन थाहा छैन भन्ने अधिकार कुनैपनि देशको नागरिकलाई रहँदैन तर नयाँ कानुनका कतिपय प्रावधानहरु आम नागरिकको पहुँचमा छैनन् र उनीहरुलाई जानकारी पनि छैन् । कानुनको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय त छन त्यत्तिले मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ । नयाँ कानुनलाई कार्यान्वयन गराउन र व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउनका लागि हाम्रा सामाजिक संस्थाले पनि भुमीका निर्वाह गर्न सक्छन् । पछिल्लो समय बागलुङमा रहेको कालिका भगवती गुठीले विवाह सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि मन्दिरमा हुने बिवाहमा कडाई गरेको छ । पहिलो कुरा त मन्दिरमा विवाहका लागि आउने नव जोडीको उमेर पुरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । जसका कारण २० बर्षभन्दा तलका युवा युवतीको विवाह हुने सम्भावना कम रहन्छ ।

कानुन कार्यान्वयन गराउने वा कानुन मान्न बाध्य बनाउने निकाय मन्दिर होईन तर जुन आस्था बोकेर भक्तजन मन्दिर पुगेको हुन्छ त्यही आस्थालाई कुल्चिने गरी मन्दिरको नियम उल्लंघन गर्न एक भक्तले कसरी सक्छ भन्ने तर्क यहाँ लगाउन सकिन्छ । उमेरको फरक, बहुविवाह भए नभएको प्रमाणित गर्नका लागि विवाहमा अभिभावक अनिवार्य लगायतका बिषयले यसमा थप मद्धत गर्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन् । कालिका मन्दिरले बनाएको नियम जस्तै हामीले पनि हाम्रा सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, क्लब, समुह वा संगठनहरुमा कानुनको बिषयमा चेतना जगाउने र कानुन नमान्नेलाई अधिकारबाट पनि बञ्चित गर्ने खालको परिपाटीको विकास गर्न सकियो भने सभ्य समाज निर्माण र कानुनी राज्यको प्रत्याभुती दिलाउनका लागि सहयोग पुग्छ । निश्चित निकायको भरमा मात्रै देशको सबै प्रकृया चल्छ र चल्नु पर्छ भन्ने मान्यताबाट माथि उठेर व्यक्ति व्यक्ति जिम्मेबार बन्ने हो भने बिवाहमा रहेका बिकृति कम गर्नमा ठुलो सहयोग पुग्ने छ ।