आश गरेर आएका निराश भएर फर्किन्छन्

पोखरा, ३० फागुन – पोखरा महानगरपालिका वडा नं २६ की ४२ बर्षिय राधा शर्मा (नाम परिर्वतन) को बिवाह भएको २३ बर्ष भयो । दुई छोरी र एक छोराकी आमा राधालाई छोरा जन्मिएपछि पतिले बेवास्ता गर्न थाले । राधाका पति शम्भु जुवाडे । सम्पत्ति सकिँदै गयो । छोराको मायाले तानिएकी आमाले शम्भुकै लागि जग्गा बेच्दै गइन् । स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेकी राधाले जसोतसो निमेक गरेर छोराछोरी हुर्काउँदै थिइन्  । तीन बर्षअघि लोग्ने र सासु मिलेर घरघडेरी बेचेको राधाले पत्तै पाइनन् । अहिले राधालाई सम्पत्ति कसरी जोगाउने र छोराछोरी कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । राधा अहिले कानूनी उपचारको खोजीमा छिन् । तर, कानूनका नौ सिङ ! भन्ने सुनेकी उनको लागि सरल, सहज र कम खर्चमा न्याय प्रदान गर्ने निकाय नै छैन । त्यस्तै, पोखरा–९ सुकुमबासी बस्तीकी देवकुमारी थापा अहिले ६५ बर्षकी भइन् ।

आफ्नो खसमसँग उनले वर्षौँ बिताइन् तर जड्याहा पति जहिल्यै पनि जाइलाग्ने, ज्यान जोगाउनै मुस्किल । उनी घरबाटै निकालिइन् । उनी न्याय माग्न हिँडिन् तर उनको कुरा कसले सुन्ने ? ‘न्यायका लागि धेरै ठाउमा चाहारें तर सुनवाई भएन जहाँ गए पनि खर्च मात्रै गर्नुपर्ने’, उनले भनिन्, ‘कानुनमा भए जस्तो न्याय पाउन कठिन छ  ।’ राधा र देवकुमारी त प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन् यस्ता धेरै महिलाहरु छन् । जो न्याय माग्न कहाँ जाने भनेर छटपटाईरहेका छन् । अद ालतको न्याय खर्चिलो बन्दै गएपछि असहाय र बिपन्न पीडितहरुले कसरी न्याय पाउने ? प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । नयाँ कानुन बमोजिम अदालती शुल्क बढ्यो । ‘खर्च त गरियो मुद्दा हार्ने हो कि जितिने हो टुङगो छैन’ राधाको भनाई छ । आर्थिक रुपले बिपन्न महिलाहरुलाई अदालत प्रवेशमा द्धिविधा नै उत्पन्न भएको छ । अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ । पक्षहरुलाई सामान्य बिवादमा पनि अदालत प्रवेश गर्न नपरोस् भनेर संबिधानमा नै स्थानीय न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले १३ भन्दा बढी किसिमका सामान्य मुद्दा कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएको छ । मानाचामल, कुटपिट, (अंङ्गभङ्ग बाहेक) लुटपाट, गाली बेईज्जती, पति–पत्नीको सम्बन्ध बिच्छेद, अर्काको घरमा अनाधिकृत प्रवेश, लगायत एक बर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी मुद्दाहरुमा स्थानीय न्यायिक समितिले टुंग्गयाउन सक्छ ।

तर,  अदालत समेत जानसक्ने बिकल्प भने खुल्लै हुन्छ ।  स्थानीय न्यायिक समितिको गठन भएको एकबर्ष भन्दा बढी भएको भयो । पीडित महिलाहरु अझै पनि न्यायिक समितिमा बिवाद लिएर आउने बानी परेका छैनन् । समितिमा आएका सेवाग्राहीले पनि समितिले गरेको निर्णयप्रति बिश्वास नभएको बताउँछन् । महानगर कै न्यायिक समितिमा निवेदन दिएर फर्किएकी पोखरा–२९ की माया ठकुरीले नाबालकलाई न्याय दिलाई पाऊँ भनी निवेदन दिएकी थिइन् । कृष्णबहादुर परियार भन्ने ब्यक्तिको जग्गा बिचौलियाले ललाईफकाई जालसाजी गरी बिक्री गरिएकोे थियो । समयमै न्याय नखोज्दा उनका नाबालक छोराको समेत हक जाने भयो । समुदायले न्यायिक समितिलाई गरेको निवेदनमा संरक्षकको सुविधा सिफारिस गरी, दुबै पक्षलाई बोलाएर निवेदन उपर छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर न्यायिक समितिले त्योे कुरा बुझेन । पछि समुदायले नै बिवाद समाधान ग¥यो । यसरी समितिसंग कानुनी ज्ञान नहुँदा न्याय पाउने आशा गरेर आएका सेवाग्राही निराश भएर फर्किनु परेको अवस्था छ । बिवादको उचित ढंगबाट सम्बोधन नहुनु । पक्षधरताको कारण बिवाद समाधानमा ईच्छाशक्ति देखाउन नसक्नु र कुनै निर्णयमा पुग्न नसक्नु नै प्रमुख समस्या रहेको स्वयं समितिमा रहेकाहरु बताउँछन् । धेरै महिलालाई आफु न्याय अन्याय परेको बारे थाहा नै हुँदैन । आफुलाई अन्याय पर्नेहरुमध्ये पनि अदालत प्रवेश गर्नेहरुको संख्या न्यून रहेको तथ्थाङ्कले देखाउँछ । त्यसमा पनि महिलाको संख्या झनै कम छ । एकातिर खर्चको अभाव, अर्कोतिर अदालत प्रवेश गरेपछि पनि न्याय पाइहाल्नेमा बिश्वस्त भई नहाल्नु । ठोकर र हण्डहर त्यति कै खानु पर्ने, चेतनाको अभावमा प्रमाण सुरक्षित गर्न नसक्नु पनि पीडितको समस्या हो । संसारका जुनसुकै न्यायलयहरुले न्याय प्रदान गर्दा केही कार्यबिधी अंगाल्ने गर्दछन् ।

कार्यबिधि मिच्दा मुद्दाको अवस्था नै बिग्रिन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । पीडितले आफु पीडित भएको प्रमाणसहित निश्चित समय सीमाभित्रै निवेदन नगरेमा न्याय प्राप्ती कठिन बन्न पुग्छ । बिभिन्न समस्याबाट पीडितहरु आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उसकै समस्या जटिल खर्चिलो पनि हुन्छ । फौजदारी अपराध पीडितका मुद्दामा सरकारले नै मद्दा हेर्ने गर्दछ । सरकारवादी मुद्दाहरु स्वार्थका कारण सफलता न्यून देखिन्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले पीडितलाई न्याय पार्ने भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रित बनाई अनुसन्धान गरेको देखिन्छ । जस्ले गर्दा पीडितको न्यायप्रति बिश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ । प्रारम्भिक न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायिक समिति प्रभावकारी र आकर्षक बन्न सकिरहेको छैन । न्यायिक समिति राजनैतिक  संयन्त्र जस्तो होइन, त्यहाँ रहनेहरुमा प्राबिधिक ज्ञान हुनु जरुरी छैन । न्यायिक समितिले थाहा जानकारी नभई बिवाद पन्छाउनु वा ढिलासुस्ती गर्नुभन्दा बिशेषज्ञसंग परामर्श लिएर किनारा गर्नु नै बेस देखिन्छ । न्यायमा सबैको समान पहुँच पु¥याउन संविधानले न्यायिक समितिलाई न्याय निरुपणको अधिकार प्रदान गरेकोछ । अहिले मुलुकभर ७ सय ४४ वटा न्यायिक समितिहरु छन् । सबैको कथा प्रायः उस्तै छ । तर आर्थिक रुपले बिपन्नहरुका लागि न्याय प्रदान गर्न मद्दत गर्ने निकाय कुनै छैन । न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने न्याय चुस्तदुरुस्त र छिटोछरितो हुनु पर्दछ । साथै अदालतबाट प्रदान गर्ने न्यायमा पनि स्थानीय सरकारले कानुनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । तब मात्र बिपन्नहरुको पनि न्यायमा पहुँच पुग्न जान्छ ।