व्यवहारिक निर्णय गर अनुदान नरोक

हो, चरा–मुसाले पनि घर बनाउँछन् । भुईँचालोले भत्काएको घर बनाउनु बागलुङ बडिगाड गाउँपालिका–५ का गणेश थापाको दोष होइन । उनले भनेजस्तै मानिस सधैँ खुला आकासमुनि बस्न सक्दैन र हुँदैन पनि । गणेशले आफ्नै बलबुताले घरको गारो ठड्याए, ओतलाग्ने छानो हाले । तर, बिडम्बना, उनी राज्यबाट प्रदान गरिने अनुदानबाट बञ्चित भए । अहिले उनी घर बनाउँदा लिएको ऋण तिर्न फेरि ऋण खोज्दैछन् । बागलुङमा लाभग्राहीको सूचीमा परेका गणेशजस्ता १ सय ८० वटा घरहरुले अनुदान रकम नपाउने अवस्था आएको छ । कारण, एउटै थियो, उनीहरुले खुला आकासमुनि रात बिताउन मानेनन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले दिएको डिजाइनअनुसार उनीहरुले घर बनाएनन् भन्ने आरोप पनि उनीहरुमाथि लागेको छ । झन्झटिलो प्रक्रियादेखि दिक्क भएर अनुदान नै नलिने निष्कर्षमा पुगेकाहरुलाई पनि पहिलो किस्ता फिर्ता गर्न दवाब दिन थालिएको छ ।भूकम्पले बागलुङ कम प्रभावित मानिन्छ । तर, त्यहाँ पनि ३ हजारभन्दा बढी घरहरु पूर्ण क्षति भएका थिए । यीमध्ये २ हजारको हाराहारीका घर बनाउन प्राधिकरणसँग सम्झौता गरे । तर, तेस्रो किस्ता रकम लैजाने जम्मा ५ सय ४९ घर रहेका छन् ।

तथ्य आफै बोल्छ, भूकम्प पीडितहरुले अनुदान लिन सजिलो छैन । तोकिएकै मापदण्डमा घर बनाए पनि त्यसको नापजाँच र प्रमाणिकरणमा समस्या हुने गरेको छ । गाउँका सिधासाधा जनताले कागजमा लेखेको कुरा बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् । उनीहरुको निर्णय समय परिस्थिति सुहाउँदो र व्यवहारिक हुन्छ । त्यो व्यवहारिक निर्णयलाई अनेक अंकुश लगाएर सुबिधाबाट बञ्चित गराउन राज्य नै उद्यत भएजस्तो देखिनु आपत्तिजनक अवस्था हो । यो बागलुङको मात्र कथा हैन, भुईँचालो प्रभावित सबै जिल्लाहरुको कथा हो । नेपाली समाजले दुःख छिटो बिर्सन्छ । पुनःनिर्माणले गति लिएको भए २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भुईँचालो बिर्सने बेला भयो । तर, भूकम्प गएको ३ वर्षसम्म पनि पुनःनिर्माण सकिएको छैन । भूकम्पको पीडा भोगेकाहरु अहिले पनि खुला आकासमुनि त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य छन् । घर बनाएकाहरुले अनुदान पाएका छैनन्, अनुदान लिने प्रक्रिया आफैमा बोझिलो भएको गुनासो गरेका छन् । अझ, पुनःनिर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुको बेला–बेला भएका आन्दोलनले पनि पीडितहरुलाई नै समस्यामा पारेको छ । बनेका घरहरुको प्रमाणिकरण भएको छैन । मापडण्डका कुरा निकालेर किस्ता रकम दिन आनाकानी गरिएको छ । यो दुखद र लाजमर्दो अवस्था हो ।

पुनःनिर्माण राज्यको र तोकिएको मापडण्ड अनुसार घर बनाउनु जनताको कर्तव्य हो । मापडण्ड सुरक्षित निर्माणको लागि कायम गरिएको हो । यस अर्थमा मापदण्ड मिचिनु हुँदैन । तर, मापदण्ड भनेको टेप लगाएर इञ्च–इञ्च नाप्नु पनि होइन । जनता आफै आफू बस्ने घर सुरक्षित बनाउन चाहन्छन् । असुरक्षित घरमा बस्ने रहर कसैलाई पनि हुँदैन । तर, मापदण्ड पूरा नगरेको, पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई जानकारी नगराई घर बनाएको जस्ता निहुँ निकाल्दै अनुदानबाट कोही पनि बञ्चित पारिनु हुँदैन । भूकम्प पछिको मापदण्ड सिँहदरबारले बनाएको हो । सिँहदरबारले गाउँको भाषा बुझ्दैन । सिँहदरबारले गाउँको भाषा नबुझेकैले संघीयता ल्याइएको हो । अहिले गाउँगाउँमा सिँहदबार पुगेका छन् । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधी छन् । जनप्रतिनिधीहरुले गाउँको समस्या बुझ्नुपर्छ । प्राधिकरणले गरेका अनुचित निर्णय सच्याउन दवाब दिनुपर्छ अनि पीडितहरुलाई अनुदान रकम दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारी आश्वासन पूरा नहुनु भनेको राज्यप्रति जनताको विश्वास घटाउनु हो । राज्यप्रति जन विश्वास घट्दै गयो भने राज्य संयन्त्रप्रति बिद्रोहको भाव जागृत हुन्छ अनि कालान्तरमा यसले ठूलो संकट ल्याउँछ । लामो सशस्त्र द्धन्द्ध भोगेको नेपाली समाजमा राज्य पक्षबाटै असन्तुष्टीको बिजारोपणलाई प्रश्रय दिनु राम्रो हैन । अत ः जनप्रतिनिधीहरुको सक्रियतामा पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आफ्नो निर्णयलाई व्यवहारिक बनाउँदै पीडितको पक्षमा निर्णय गराउनुपर्छ ।