२१ मार्चः दलित आन्दोलन र हाम्रो दायित्व

पृष्ठभूमी
विश्वस्तरमा हरेक वर्ष अन्तरास्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय भेदभाव उन्मुलन दिवसको रुपमा २१ मर्चलाई मनाउने गरिन्छ । सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभेल बगरमा रंगभेद कानुन विरुद्र भएको एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि राज्य सत्ताद्धरा काला जातिमाथि बर्बर दमन गरि नरसंहार गर्ने क्रममा ६९ जना आन्दोलनकारीको हत्या गरियो । त्यो दमनमा ३०० जना भन्दा बढी आन्दोलनकारीलाई अंगभंग हुने गरी घाइते बनाइयो । विश्व मानव समुदायले सो दमनको विश्वव्यापी रुपमा विरोध गर्दै मान्छेमाथि पहिचानको आधारमा गरिने सबैखाले विभेद अन्त्यका लागि सामूहिक प्रतिवद्धतासहित सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहासभाले दक्षिण अफ्रिकाको शार्पभिलेमा भएको दुखान्त घटनाको स्मरण गर्दै सबै प्रकारका जातिय विभेद उन्मुलन दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । उक्त महासन्धी लाई नेपालले सन १९६१ मा अनुमोदन ग¥यो । २१ मार्चलाई त्यसबेलादेखि अन्तराष्ट्रिय जातिय भेदभाव उन्मुलन दिवसका रुपमा मनाउने परम्परा अन्तर्गत नेपालमा पनि दलित आन्दोलनले होक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने गरिन्छ । दलित आन्दोलन र २१ मार्च नेपालमा दलित समुदायमा छुवाछुत र भदभावको स्थिती अझै पनि कायम रहेको छ । नेपाली समाजमा सामन्यवादी कालदेखी नै यो समुदायलाई पेशाको आधारमा जात र जातको आधारमा अछुतको व्यवहार गर्दै मान्छेभन्दा तल्लो दर्जामा राखेर अमानवीय व्यवहार गरिदै आएको छ । वास्तवमा नेपाली समाज असली कालीगढ, सीप रकलाका पारखी दलित समुदाय छन् । दलित समुदायमाथि छुवाछुत जस्तो कुप्रथा लादेर हेला होचो दमन बहिष्कार गर्ने आदि कार्यहरु प्रथा र परम्परा को नाममा गरेर अपमान विभेद गरिएको छ । दलित समुदायलाई नेपाली समजमा दलित तल्लो जात भनेर नाम राखेर हेप्ते गरिन्छ । यतिसम्मकी घृण र अपमान गरिन्छ कि गैरदलित साना–ठूला सबैखाले मान्छेले दलित समुदाय माथि सहनै नसक्ने गरी तल्लो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा काला जातिमाथि गोरा जातिले मान्छेको रुपमा कहिल्यै पनि व्यवहार गरेनन् । दक्षिण अफ्रिकाको परम्परापछि नेपालमा दलित समुदायमाथि अपमन विभेद र घृण गरेजस्तै काला जातीमाथि सदैैव भेदभाव गरिन्थ्यो । राज्यलेनै विभेद कारी कानुन् ल्याएपछि त्यहाँका काला जातिका समुदायहरु एकजुट भएर सडकमा ओर्लर विरोध ¥याली निकाले । नेपालमा दलित समुदायमाथि भए गरेको अपमान घृणा र विभेदको सबै रुपहरु हेर्दा दक्षिण अफ्रिकाको काला जातिमाथि गरिने विभेदसंग ठ्याक्क मेल खान्छ । त्यसैले नेपालमा शुरु शुरुमा जनजातिले पनि २१ मार्च मनाए पनि हालका केही वर्षयता दलित आन्दोलनले संयुक्त रुपमा मनाउने चलन रहिआएको छ । नेपाली समाजमा दलित समुदायलाई तल्लो जात भनेर नामाकरण गरी तल्लो स्तरको अपमान गरिन्छ । उनीहरुमाथि कुकुर र बिरालोलाई भन्दा पनि तल्लो र निच व्यवहार गरिन्छ । आजको २१ औं शताव्दीमा पनि नेपालका श्रम र सीपका पारखी दलित समुदायमाथि अझैपनि अमानवीय व्यवहार यथावत रहनु विश्व समुदायका सामु लज्जाको विष्य बनेको छ । दलित समस्या दक्षिण एशियाको पनि मुख्यत भारत, नेपाल लगायत देशहरुमा बढी रहेको छ । नेपालका सन्दर्भमा दलित माथिको अपमान, घृणाको अन्त्य दलित समुदायले मात्रै नगरेर स्वयं राज्यद्धरा नै गरिएको थियो र अझैपनि राज्यले विभेद गरिराखेको छ । मनुस्मृतिद्धरा विदेशित भएर राज्यका संचालकले दलितलाई राज्य, आवाज, सम्पती गर्न निती लिए । राणाकाल र पंचायत कालमा राज्यले विभेदकारी निती नियम बनाएरै दलित समुदायलाई अपमान मात्रै नगरेर अमानवीय व्यवहार गरियो ।

राज्यको दायित्व
विश्वस्तरमा हरेक वर्ष अन्तराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय भदभाव अनमुलन दिवसका रुपमा २१ मार्चलाई मनाउने गरिन्छ । पहिले त बहुदलीय कालमा पनि यो समुदायप्रति उदारवादी निती त लिइयो तर सही निती भने लिइएन् । दलित समुदायमाथिको छुवाछूत र विभेदको समस्या दलितको मात्रै समस्या होइन । यो समस्या राज्य सत्ता र सामन्तवादी संस्कृति संग जोडिएको राज्यको समस्या हो । नेपाली समाजा समन्तवादी र पितृन्तात्मक सोच चिन्तन र सत्ताको कारणले महिला र दलितमाथि उत्पीडन गरिएको हो । हुनतः जनजाती र मधेशी समुदायमाथि पनि विभेद छ । तर दलितमाथि सबैभन्दा बढी उत्पीडन रहिआएको छ । दलित समुदायलाई हुने गरेको सबै खाले शोषण र उत्पीडनको मुख्य कारण भनेको दमनकारी राज्य सत्ता नै हो । त्यसैले अब राज्यले नै दलितमाथि हुने उत्पीडन जिम्मा लिनु पर्दछ ।
केही दिनअघि श्रमिक महिला दिवसका रुपमा मार्च ८ लाई नेपालमा भव्य रुपमा मनाइयो । राज्यका स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँपालिका र नगरपालिका तथा वडाले बजेटनै छुट्याइयो । यसले के बताउँछ भने नेपालमा संघीय गणतन्त्रत्मक राज्य प्रणाली आएपनि अझैपनि राज्यको दलित समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार पुरानै देखा पर्दछ । अतः आगामी दिनमा राज्यले दलितमाथि हुने सबैखाले शोषण र उत्पीडनका विरुद्धमा अगाडी बढेर विभेद अन्त्यका लागि सही र प्रभावकारी निती नियम र विधिहरुको विकास गरी लागु गर्न पर्दछ । राज्यले दलितका लागि निश्चित बजेट छ्ट्याएर समाजका सबै तहमा दलित उत्पीडनको विरुद्व र सामन्तका पक्षमा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ । यसरी आजै राज्य दलितप्रति संवेदनशील भएको ठहरिन्छ ।