हजारौं स्तम्भले घेरिदै फेवाताल

जलमाफियाहरुले फेवातालको अतिक्रमण गरेपछि सर्वोच्चले फेवाताल लाई पुरानै संरचनामा फर्काउन आदेश

पोखरा, ७ चैत – फेवाताल हजारौँ स्तम्भले घेरिने भएको छ । जलमाफियाहरुले फेवातालको अतिक्रमण गरेपछि सर्वोच्चले फेवाताललाई पुरानै संरचनामा फर्काउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशानुसार फेवातालको सीमांकनको जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको छ । सोही आदेशानुसार फेवातालको चौघेरामा स्तम्भ गाडेर सीमांकन गरिने भएको हो । फेवातालको चौघेरो २९ किलोमिटर लामो छ । महानगरपालिकाले गरेका स्टिमेटअनुसार फेवातालको चारकिल्लामा ११ सय वटा सिमेन्टका स्तम्भ गाडिने छन् । स्टिमेट अनुसार सहरी क्षेत्रमा हरेक १५÷१५ मिटरको दूरीमा र वनक्षेत्रमा ५० मिटरको दूरीमा स्तम्भहरु राखिनेछ । प्रतिस्तम्भ ५ हजार ४ सयका दरले खर्च हुनेछ । यसको कुल बजेट ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सर्वोच्चले सीमांकन र नक्सांकनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भनेरै गत माघ ९ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यिय समिति समेत गठन भएको छ । यो समितिको बुधबारीय बैठकले सीमांकनको लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि अर्को उपसमिति गठन गरेको छ ।

३ जना सचिवहरु सहित, जिल्ला प्रशासन, नापी कार्यालयका प्रतिनिधीसहित यो उपसमितिले प्राविधिकसहित स्थलगत अध्ययन गर्ने र एक हप्ताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । सर्वोच्चको आदेशानुसार ताल किनारबाट ६५ मिटरसम्म भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पु‍¥याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन पाईँदैन । यस क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र कायम गराउन र चारकिल्ला कायम गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो । सर्वोच्चको आदेश पाएको २ महिना पुग्दा पनि प्रदेश सरकारले भने गति लिन सकेको छैन् । यता, सर्वोच्चको आदेशानुसर फेवाताल संरक्षणकै लागि महानगरका मेयरको संयोजकत्वमा पनि अर्को समिति गठन भएको छ । यो समितिमा मेयर मानबहादुर जिसी सहित वडा नं. ६, ९, १७, १८, १९, २२, २३ र २४ वडाका वडाध्यक्ष, महानरको शहरी पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख सोभियत खड्का, पूर्व जिविस सभापति पूण्य प्रसाद पौडेल, पूर्व नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने, जिल्ला प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय सदस्य रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा महानगरका कार्यकारी अधिकृत शेषनारायण पौडेल रहेका छन् । समितिको बैठक २ पटक बसिसकेको छ भने कार्यविधी बनाउने र सीमांकनको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, महानगरपालिकाले भने मुख्य ३ खोलामा सिल्टेसन र चेकड्याम बनाउने तयारी गरिरहेको छ । फेवातालमा मुख्यतः हर्पन, अँधेरी र लौरुखोलाको पानी मिसिन्छ । यी तीनै खोलामा चेकड्याम बनाउनको लागि महानगरले स्टिमेट तयार गरेको छ । तर, बजेट अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा भने हर्पन खोलामा मात्र ड्याम बनाईने भएको छ ।

महानगरले यसै हप्ता टेण्डर निकालेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने महानगरका वरिष्ठ ईन्जिनियर महेन्द्र गोदारले जानकारी दिए । ‘सबैको लागि त ३०÷४० करोडसम्म लाग्न सक्छ, हामीसँग बजेट जम्मा ७ करोडमात्र छ, हर्पन खोलामा चाहिँ यो वर्ष नै ड्याम बन्नेछ’ उनले भने, ‘खोलाहरुले बगाएर ल्याउने गेग्रान फेवातालमा नजाओस भन्नका लागि ड्याम बनाउन लागिएको हो ।’ सर्वोच्चले महानगरपालिकालाई ‘फेवातालको जलको स्रोतका रूपमा रहेका हर्पन खोला लगायतका तालमा मिसिने अन्य खोलाहरूले वर्षायाममा पानी सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा र पोखरा सहरबाट बगेर आउने ढल लगायत सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहर समेतले ताल पुरिने क्रम जारी रहेको भन्‍ने देखिएको त्यसकोहुँदा राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय समेतलेआपसमा समन्वय गरी यो आदेश प्राप्त भएको ३ वर्ष्भित्र फेवातालको जलको स्रोत रहेको हर्पन लगायतका खोलाहरूले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपातहरू नियन्त्रण गर्न ऋजभअप म्बm निर्माण गरी पानी मात्र ताल भित्र पस्ने व्यवस्था गर्नू ।’ भन्ने आदेश दिएको छ । साथै पोखरा सहरबाट विसर्जित फोहर र ढल फेवातालभित्र प्रवेश गर्न नदिई ढल तथा फोहर प्रशोधन गरि प्रशोधित पानी समेत तालको निकास विन्दू सम्म पु¥याई तालको स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च जारी गरेको परमादेशमा उल्लेख छ ।