विद्यालयमा राजनीति नगरौं

केही दिन पहिले पर्वतका बिद्यालयहरु मापदण्ड बिपरितका प्रद्यानाध्यापकहरु रहेको समाचार बाहिर आयो । जिल्ला शिक्षा अधिकारीले खुलेर भनेका छन् बिद्यालयमा राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डाका कारण बिद्यालयहरुमा स्थायी तथा मापदण्ड पुगेका शिक्षकहरु हुँदा–हुँदै पनि अस्थायी तथा मापदण्ड नपुगेका शिक्षकहरुलाई बिद्यालयको प्रमुखको जिम्मेबारी दिनु परेको छ । पर्वतमा मात्रै हैन यो रोग धौलागिरीका सबै जिल्लामा छ । जसका कारण अधिकार पाएकाहरु पनि मर्कामा छन्भने बिद्यालयहरुमा नाङ्गो नाच देखाउँदै राज चलाउने राजनीतिक दलहरुले बिद्यालयलाई प्रयोग गरीरहेका छन् । बिद्यालयहरुको नेतृत्व सवल र उत्तरदायी बन्नुपर्छ । ज्ञानको मन्दिरमा राजनीति गर्ने नेतृत्वको विकास भयोभने त्योबाट अरुले के सिक्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । देश संक्रमणमा रहेका बेला राजनीतिक दलहरुको संयन्त्र निर्माण गरेर बिद्यालय ब्यवस्थापन समिती बनाउने पहुँचका आधारमा बिद्यालयको नेतृत्व लिने र आफ्नो पकडको शिक्षकलाई बिद्यालयको प्रमुखको जिम्मेबारी दिने प्रचलन सुरु भयो । जसका कारण आज बिद्यालयहरु निकै कमजोर मापदण्ड नै नपुगेका र करार तथा अस्थायी नियुक्ति गरिएका शिक्षकको नेतृत्वको भरमा चलिरहेका छन् । यसो गर्दा एकातर्फ बिद्यालय राजनीति गर्ने अखडाको रुपमा विकास भैरहेको छभने अर्कोतर्फ सुनौलो भविश्यको अभिलाशा बोकेर बिद्यालय पुगेका बिद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड भैरहेको छ । सामुदायिक बिद्यालयहरु यसै पनि चुनौतीको घेरामा छन् ।
निजी क्षेत्रका बिद्यालयहरुसँग कडा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला सामुदायिक बिद्यालयहरुको नेतृत्व अव्वल हुन नसके त्यसको नतिजा के हुन्छ ? जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले हस्तक्षेप गर्न नसक्नु र स्थानिय राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा बिद्यालयमा नेतृत्व सुम्पिँदा त्यसको नतिजा प्रतिउत्पादक हुनेमा कसैको दुई मत छैन् । करार र अस्थायी रुपमा नियुक्त भएका शिक्षकहरु नेतृत्व गर्न असक्षम छन् भन्ने होईन उनीहरु राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्डमा छन् या छैनन् भन्ने हो । यसमा शिक्षकहरु स्वयम्को भन्दा धेरै कमजोरी बिद्यालय ब्यवस्थापनको देखिन्छ । राजनीतिक पृष्ठभुमिमा निर्माण हुने बिद्यालय ब्यबस्थापन समितीले बिद्यालयको हित वा पार्टि तथा संगठनको हित कस्का लागि बढि सोचिरहेको छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । अधिकार प्राप्त नियमनकारी निकायले अब मुख खोल्न जरुरी छ । बिद्यालयहरुलाई नै मापदण्ड बिपरितको काम भएको थलोको रुपमा राखिरहँदा अन्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ ।
देश संक्रमणकालबाट बिस्तारै स्थिरताको बाटोमा छ । स्थानिय तह हरुमा जनप्रतिनिधिहरु आएका छन् । नेतृत्व कौशल भएका जनप्रतिनिधिहरुले अव बिद्यालय भित्र भैरहेको मापदण्ड बिपरितका कामहरुलाई निराकरण गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल थाल्न जरुरी छ । अर्को कुरा स्थानिय तहको नेतृत्वमा हुने ब्यक्ति स्वतह बिद्यालय ब्यवस्थापन समितीको सदस्य हुने ब्यवस्था रहेका कारण यो समस्या समाधानमा स्थानिय सरकारका प्रमुख थप जिम्मेबार बन्नु पर्ने देखीन्छ । बिद्यालयलाई स्थायी नेतृत्व प्रदान गर्दै निजी क्षेत्रसँगको प्रतिष्पर्धामा उत्रिन सक्ने बनाउनका लागि अब राज्यले तय गरेको मापदण्डअनुसार बिद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा लागौं । यसैमा समुदाय, बिद्यालय, शिक्षक, अभिभावक तथा समग्र राष्ट्रको कल्याण हुने छ ।

बिहिबार, पुस २०, २०७४ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री