सामुदायिकलाई ध्यान दिनेकी

पुरानो राज्य ब्यवस्थाको अन्त्य गर्दै देश यतिवेला पुनरसंरचित भएको छ । देशमा उपल्लो तह देखी तल्लो तहसम्मका संरचनाहरु बदलिएका छन् । केन्द्र सरकारमा केन्द्रीत नेपालको राज्य व्यवस्था फेरिएर देशका हरेक निकाएको सञ्चालन संरक्षण र प्रबर्धनको काम स्थानीयतहमा आएको छ । लामो समयको संक्रमणकालपछिको निर्वाचनपछि राज्य व्यवस्था फेरबदलका कारण यतिवेला सबैखाले ब्यस्थापनको जिम्मा पाएको स्थानीय तहलाई सबै कामको टुंगो लगाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।
अनेकौं चुनौतीको बीचमा स्थानीय तहमा रहेका सरकारी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रमा कर्मचारी, भौतिक पुर्वाधार निर्माण जस्तै विद्यालय सुधारको जिम्मा पनि पाएको छ । बिशेष गरेर सरकारी समाुदायीक बिद्यालय भित्रको हेलचक्राईं स्पष्ट देखिन्छ । केन्द्रबाट हेपिएका विद्यालय स्थानीय तहमा पनि पछि परेका छन् । सामुदायिक बिद्यालयहरुको बिद्यार्थीको सिकाईमा सुधार, गुणसतर वृद्धि र शिक्षकको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।  जिल्ला भित्रका राम्रो भनेर चिनिने विद्यालयहरुमै शिक्षक दरबन्दी अभाव छ । दरवन्दी नै नभएका बिद्यालयहरुले अभिभावको सहयोगमा बिद्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । गरिव तथा आर्थिक क्षमता न्युन भएका अभिभावकले मजदुरीबाट कमएको पैसाले चलाएको विद्यालय कतिन्जेल चल्छ ? त्यस बारेमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने भएको छ । यतिवेला गर कि मरको अवस्थामा रहेका विद्यालयलाई स्थानीय तहले ढाडस दिनुपर्ने देखिन्छ ।
महंगो शुल्क असुलेर उच्च टाँईफाईंका साथ सञ्चालन हुने निजmबस्ी बिद्यालयसँगको प्रतिष्पर्धा एका तर्फ छ भने दिनभर घोटीएर पठनपाठन क्रियाकलापमा सहभागिहुने शिक्षकको हात मुख जोर्ने जोहो गर्नु अर्को समस्या छ । बिद्यार्थी बाट शुल्क असुल्न नमिल्ने र निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अवधारणा अवलम्वन गर्दै पठन पाठन प्रकृया सञ्चालन गर्दा बिद्यालयहरुलाई ठुलो आर्थिक समस्या हुने गरेको छ । अभिभावक र शिक्षकको अगुवाईले निजी श्रोतका शिक्षक राखेर आफ्नो गुणस्तर थामेका छन् । समय अनुसार मेलापात र ढुंगागिटीको काम गर्ने किसान र मजदुरहरुले दिएको चन्दाको भरमा ती विद्यालयहरु चलेका छन् । घट्दो दरको शिक्षा बजेटलाई स्थानीय तहले अर्को तर्फ लैजान खोजेभने अवको शिक्षा झनै खस्कन सक्छ । जव सम्म सामुदायिक बिद्यालय बलियो बनाउन सकिंदैन् तवसम्म शिक्षामा सुधार हुँदैन ।
सामुदायिकध विद्यालयका शिक्षकले आफ्नो क्षमता खुला रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेभने मात्र बालबालिकाले गुणस्तर पाउन सक्छन् । आधा पेट त्यो पनि चन्दाको भरमा खाएर दिनभर खट्ने शिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा अव स्थानीय तहको ध्यान जानै पर्छ । बिशेष गरेर नयुन आर्थिक अवस्था भएका नागरीकका बाल बच्चा पढ्ने सरकारी समुदायीक बिद्यालयहरुलाई लाखौं लगानी गरेर निजी बिद्यालयसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने वातारण सिर्जना गर्नमा लागौं । धेरै दरवन्दी भएका बिद्यालयहरुको दरवन्दी कटौती र दरवन्दी नभएका बिद्यालयहरुमा नयाँ थपेर सहज पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउनमा स्थानीय तहले भुमिका खेल्नुपर्छ ।

सोमवार, माघ २२, २०७४ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री