माल्दिभ्समा संकटकाल,प्रधानन्यायाधीस र पूर्वराष्ट्रपति हिरासतमा

माले, २४ माघ (एजेन्सी) । पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिद र पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदिबलाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएसँगै राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिन थालेको माल्दिभ्समा संकटकाल लागेको छ । राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिनले नासिदलाई रिहा गर्ने आदेश दिएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह सइद र अर्का न्यायाधीस अली हमिदलाई मंगलबार पक्राउ गर्नुका साथै संकाटकालको घोषणा गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सइदलाई उनकै घरमा नजरबन्दमा राखिएको छ ।
उनीहरूसँगै यामिनले आफ्ना दाजु पूर्वराष्ट्रपति मौमुम अब्दुल गैयुमलाई समेत हिरासतमा लिएका छन् । गैयुमले नासिदलाई पूनर्वहाली गर्नुपर्ने माग राख्दै अभियान चलाइरहेका छन् । यद्यपि, राष्ट्रपति यामिनले पूर्वराष्ट्रपति नासिदलाई समेत रिहा नगरिकनै अदालतको अवहेलना गरेका छन् । नासिदको रिहाइको आदेशको अवहेलना अनि त्यसपछि बिहीबारदेखि नै चर्किएको आन्दोलन दबाउन यामिनले चालेको कदमका विरूद्धमा प्रधानन्यायाधीस सइदले महाअभियोगमा साथ दिनसक्ने वा उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिनसक्ने भएको कारण उनलाई नजरबन्दमा राखिएको अनुमान गरिएको छ ।
गत विहिबार सर्वोच्चले पूर्वराष्ट्रपति नासिदसहित सम्पूर्ण राजनितिक वन्दीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । यद्यपि, आइतबार नै माल्दिभ्स् सरकारले सर्वोच्चको आदेश नमान्न सेना र प्रहरीलाई आदेश दिइसकेको छ । सरकारी आदेशको पालना गर्दै प्रहरी र सेनाले सोमबारदेखि मुलुकभर सुरक्षा अधिकारी तैनाथ गराएको थियो । मंगलबारको कदमसँगै माल्दिभ्स्मा सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
निवासबाट पक्राउ गरेर राजधानी माले ल्याइएका राष्ट्रपति गैयुमले आपूmलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दावी गरेका छन् । माल्दिभ्समा ३० वर्ष शासन चलाएका गैयुमले सन् २००८ मा निर्वाचनमार्पmत सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । गैयुमको शासनकाललाई अप्रजातान्त्रिक भनिएपनि माल्दिभ्स्मा सत्ता हस्तान्तरणपश्चात् अत्याधिक मात्रामा राजनीतिक उथलपुथल हुँदै आएको छ ।
सन् २००८ मा गैयुमलाई हराएर राष्ट्रपति चुनिएका नासिदलाई सन् २०१२ मा सुरक्षा निकायले पदबाट हटाएको थियो । त्यसपछि यासिन राष्ट्रपति चुनिएका थिए । राष्ट्रपति यामिनले न्यायाधीस र पूर्वराष्ट्रपतिलाई पक्राउ गराए लगत्तै आक्रोसित नागरिकले माल्दिभ्स्मा आन्दोलन चर्काएका छन् । यद्यपि, संसदमा आवश्यक दुईतिहाइ बहुमतले महाअभियोग पारित गर्ने सम्भावनासँगै राष्ट्रपति यामिनले सांसदहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
उता माल्दिभ्स् सरकारका प्रवक्ता अब्राहम  हुसेन सिनोनले सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेका छन् । यस्तै कानुन मन्त्री अजिमा सिकोरले पनि  सर्वोच्चको आदेश सरकारले लागु गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
माल्दिभ्स्को प्रमुख आयस्रोतको माध्यम रहेको पर्यटन उद्योगमा सरकारको सो निर्णयले निकै प्रभाव पारेको छ । विभिन्न मुलुकले अहिले माल्दिभ्स् नजान आफ्ना नागरिकहरूलाई चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । यद्यपि अहिलेको संकटकाल नै मालदिभ्सका लागि पहिलो होइन । यस अघि पनि सन् २०१५ मा पनि संकटकालको घोषणासँगै पर्यटन व्यवसायले नकारात्मक असर व्यहोर्नु परेको थियो । माल्दिभ्स्मा आन्दोलनरत विपक्षी दलले समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहल हुनुपर्ने माग राखेका छन् । साथै उनीहरुले भारतले संकटकाद अन्त्य गराउन प्रमुख पहल गर्न समेत आग्रह गरेका छन्

बुधबार, माघ २४, २०७४ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री