अबको निकासः आर्थिक र सामाजिक विकास

हरिनारायण गौतम
देशका विभिन्न राज्यका प्रान्त वा स्थानलाई विकेन्द्रित सिद्धान्तका आधारमा छाता बनाउने अनि आफूले आफैँलाई शासन गर्ने व्यवस्था संघियतामा सम्भव हुन्छ । एकात्मक प्रणालीलेझैँ शक्तिलाई अँठ्याएर नराख्ने तथा न्यायको तराजुलाई चाकडीबाजको कोठरीमा कुण्ठित पार्ने एकात्मकताको विपरीत संघियतामा निरीहको आवाजको सम्बोधन हुन्छ । नेपालजस्तो बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक धरोहर भएको मुलुकको अस्मितालाई न्याय दिने खुसी संघिय पद्धतिमा हुन सक्छ भन्ने आशा हो । यसलाई वैज्ञानिक व्यवस्थित बनाएमा आत्मपहिचानको रक्षा हुन्छ । विश्वमा २८ वटा देशले संघिय शासनलाई अपनाइरहँदा लगभग १७० को संख्यामा एकात्मक राज्यको अस्तित्व रहेका छन् । भारत, पाकिस्तानमा सङ्घीयता भएर पनि स्थानीय विकेन्द्रीकरणमा पछाडि छन् ।
स्वतन्त्रतामा, आत्मनिर्णय अँगालिने संघियमा हरेक नेतृत्वले जनआवाज र राष्ट्रिय स्वार्थलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । सिद्धान्तमा संघित प्रणालीले क्षेत्राधिकारमा स्वतन्त्रता दिन्छ, शक्तिको बाँडफाँट गर्छ, जनताको अपनत्व र स्वामित्व रक्षा गर्दै विविधताको संयमित संयोजन गर्नैपर्छ । कर प्रणाली जनभावना अनुकूल सहज र आवश्यक मापदण्डमा आधारित नभइ मनपरीतन्त्र चल्न सक्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जनताका हातमा हुने यो व्यवस्थाले एकतन्त्रको सिंहदरबार बाँडिएर गाउँ–गाउँमा पुग्दा भोका, नाङ्गा, अशक्तलाई अग्रपक्तिमा राखेर मानवीय भाव पस्कने आशा छ । विकासका बाटाले स्थानीय, प्रान्तीय तहबाट खुल्न पाएकै कारण विश्वका विकसित मुलुकले यो शासनलाई रोजेका हुन् । केन्द्रीय सत्ताका जटिलतालाई सहजीकरणको मान्यतामा राखेर यो शासन सबल बन्छ ।
संघियतामा हक अधिकारलाई ग्रामीण इलाकाबाट सञ्चालित गर्न समुचित व्यवस्थापन गर्ने प्रभावकारी तथा समावेशी रणनीतिगत ज्ञानलाई संयोजन गर्नु आवश्यक छ । भाषा, संस्कृति, इतिहास, जाति, सम्प्रदायको समान सहभागितामा एकात्मक शासन मुलुक रहँदा आज संघिय शासनले सम्बोधन गर्ला भन्ने आशा र अपेक्षा जनतामा छ । वैदेशिक रोजगारमा मोडिनुपर्ने बेरोजगारिताको उत्कर्षले नेपाली समाज हैरान भएको हो । घर परिवारको ममता चुँडिएको छ, हरेक चाडपर्वको खुसीमा रोदन छाएको तीतो यथार्थलाई आखिर एकात्मक शासनले भरपुर सम्बोधन गर्न नसकेको हो । मानव अधिकारलाई पिँजडामा राखेर जनताको हकलाई भुल्ने, विलासी जीवनमा लहसिने एकात्मक शासनको दाहसंस्कार गर्न अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, रसिया, मलेसियाले यही शासनको आड लिए । तिनले सामाजिक, आर्थिक रूपमा सक्षमता प्राप्त गरेको इतिहास हामीसामु छ । चाहे सार्वभौम राज्यको संयोजनबाट होस् या त स–साना राज्यको मिलनबाट होस् एकात्मक शासनको तुलनामा संघिय शासन मजबुत बनेको देखिन्छ ।
आजको विश्वव्यापीकरण र उत्तरआधुनिक युगमा शान्ति, समृद्धि र एकताको शङ्खघोष गर्दै नेपालको सङ्घीय प्रणालीले नयाँ आयामको बिगुल घन्काएर विश्वमा नमुनाका रूपमा आफूलाई उभ्याओस् । हरेक समृद्ध मुलुकले यही व्यवस्थामा आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक समुन्नतिबाट देश र जनताको जीवन स्तरलाई उकास्न सफल भएका छन् अनि संघिय व्यवस्थाको आकर्षण दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दो छ । प्रत्येक नागरिकले मुख खोलेर, दिल खोलेर माटोको मायामा रम्न र जुट्न पाउने, साझा मान्यता बोकेर उठ्न पाउने नागरिक सहभागिताको आधार नै संघिय शासन व्यवस्थाको विशेषता हो । स्वायत्तताको अधिकारलाई तल्लो तहसम्म प्रत्यायोजन गर्न नसकेकै कारण एकात्मक शासनले टिक्न नसकेको यथार्थ विश्व परिवेशमा छ ।  आज धेरैजसो एकात्मक शासन भएका मुलुक संघिय प्रणालीतिर आकृष्ट भइरहेका छन् । चाहे राष्ट्रपतीय शासन होस् या प्रधानमन्त्रीको बाहुल्यता रहने संघिय व्यवस्था होस, एकात्मक शासन ढल्दै गएको पाइन्छ । नेपाली जनतामा आशाको रङ्ग भरिन थालेको स्पष्टै छ । हिजोको केन्द्रीय शोषणबाट जोगिन, कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति रोक्न, अमानवीय नातावाद, कृपावादको दाम्लो चुँडाएर न्यायिक सुशासनमा नागरिक हक र सम्मान प्रदान गर्ने प्रणालीको खाँचो छ ।
शासक वर्ग घरको मान्छे हुन्छ, अनि शासित पनि उही वैधानिक संरचनामा अधिकार कर्तव्यलाई बोध गरिरहन्छ, हुकुमी शासन रहन्न, सेवक प्रणालीले पाइलो बढाउँछ, सुशासनमा मानिसको इज्जत हुन्छ । तब सुशासन कायम गर्दै संविधानको दायराले सबै वर्गलाई बाँध्छ । यसर्थ, मानवले मानवको सम्मान गर्ने पद्धति बन्नु नै संघिय शासनको गुण हुनुपर्छ ।  राष्ट्रको एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षार्थ यो शासनले समग्र भूगोल, स्थानीय वेदनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, विपन्नको संवेदनामा मलमपट्टी लगाउन जाग्नुपर्छ । अधिकारको बाँडफाँट गर्दै स्रोत र साधनको समान वितरण प्रणालीविना मुलुकले विकासको ढोका खोल्न नसकेको इतिहास हामीसामु छ । आज संविधानले लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सोझा जनतालाई कुना–कुनासम्म चेतनाको दीयो बाल्ने प्रयास हुँदैछ । अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका, दलित, मधेशीका मागमा समावेशी पूmलबारीमा चन्द्रसूर्य अङ्कित झण्डा फहराउन सक्नुपर्छ । हिजोका राणा शासन, पञ्चायती शासन, राजतन्त्रीय शासनले आजकोभैmँ सम्पूर्ण नेपालीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था पनि गाँसिन्छ ।  हुन त कतिपय कुरा आफैँ बदलिन्छ तर नेपालको शासन भने यतिखेर लगाम लगाएर दौडिएको छ ।
घरलाई बलियो बनाउन जगलाई मजबुत तुल्याउनैपर्छ । यसका लागि ग्रामीण स्तरबाट, ग्रामीण स्रोत र जनशक्तिलाई प्रयोग र परिचालन गर्न सक्दा देशले काँचुली फेर्न सक्छ । सिङ्गो मुलुकले आजसम्म भएका परिवर्तनमा कछुवा गतिको उपलब्धिमा चित्त बुझाउनु परेको विडम्बनालाई देशले सम्बोधन गर्न जान्नुपर्ने देखिन्छ । यान्त्रिकीकरण सपनामै छ, जलविद्युत् विकास, पर्यटन व्यवसाय, सिँचाइको विकासका सम्भावनालाई सिद्धान्तका पानाले सुरक्षित राखिरहेका छन् । व्यक्तिगत र राष्ट्रिय आयको वृद्धि गर्न बलवान् समयको परिवर्तित मागलाई स्वीकार गर्दै यस्ता अनेकौँ सम्भाव्यतालाई खोतल्ने खुबी अबको सङ्घीय शासनसँग हुनुपर्छ । नवीन अत्याधुनिक प्रयोगको प्रोत्साहन र एकताबद्ध मेलमिलापलाई सहजीकरण गराउने खुबी एकात्मक शासन प्रणालीमा रहन सकेन । अतः यही शासनबाट मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकाससँगै शान्ति र समृद्धिलाई मूलधारमा स्थायित्व देला भन्ने आशा जागेको छ । समग्र निकासको लागि आर्थिक विकास पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ । संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । यसको अर्थ सवै सरकारका नीति र कार्यक्रम आर्थिक विकास र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुनु पर्दछ । नेपालीले चाहेको शान्ति र विकास नै यसैमा निहित छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला ।

मङ्लबार, फाल्गुन १, २०७४ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री