तलबमा लगामः स्वागतयोग्य काम

नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएर देशको पुर्नसंरचना भएसँगै बनेका स्थानिय तहमा लामो समय बितिसक्दा समेत कर्मचारीको अभाव छ । दश वटा स्थानिय तह रहेको बागलुङका ८५ ओटा वडामध्ये केही वडामा मात्रै कर्मचारी पुगेका छन्भने बाँकी वडामा आसपासका वडाका कर्मचारीलाई काम चलाउन भनिएको छ । उदाहरणको रुपमा हेर्ने होभने नौ ओटा वडा रहेको जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिकामा १ जना मात्रै वडा सचिव छन्भने ५ वडा रहेको बरेङ गाउँपालिकामा २ जना मात्रै वडा सचिवले काम गरिरहेको अवस्था छ ।
जिल्लाका सुगम स्थानिय तहको तुलनामा दुर्गममा रहेका स्थानिय तहमा कर्मचारीको अभाव बढि छ । बागलुङ नगरपालिकाका नयाँ बनेका वडा कार्यालयबाहेक पुराना गाविस र नगरपालिका कै पुराना वडाहरुमा सचिवहरुले निर्वाध काम गरिरहेका छन् । तर दुर्गमका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पुराना गाविसहरुमा काम गरेका गाविस सचिवहरु समेत नयाँ बनेको वडाको संरचनामा काम गर्न गएका छैनन् ।  एकातर्फ सरकारले समयमा खाली रहेका दरवन्दीमा कर्मचारीको नियुक्ती गर्न नसक्नु र अर्कोतर्फ लामो समय जिल्ला सदरमुकाममा बसेर काम गरेका सचिवहरु गाउँ जान नमान्नुका कारण आज जिल्लाका अधिकांश वडा कार्यालयहरु खाली छन् । केही समय पहिला निर्वाचित भएका वडा अध्यक्षहरुले स्थानिय तहमा कार्यालय खोलेर बस्ने गरेको भएपनि वडा कार्यालयबाट प्रबाह हुने सेवामा भने सचिवहरु नहुँदा निकै समस्या हुने गरेको गुनासो आईरहेको छ । एकातर्फ लामो समयपछि भएको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधि र अर्कोतर्फ नयाँ संरचना भएकाले राज्यको नीति नियम र कानुन अनुसार काम गर्न गाह्रो हुन स्वभाविक हो ।
यस्तो अवस्थामा देशको स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी नै कार्यालयमा नहुनु भनेको दुःखद पक्ष हो । जनताले तिरेको करबाट सेवा सुबिधा उपभोग गरेर तोकिएको काम र तोकिएको क्षेत्रमा नजानु कर्मचारीले देशको कानुन नमान्नु होभने जनताको अपमान हो ।  नयाँ संरचना अनुसार बनेको जिल्ला समन्वय समितीले ढिलै भएपनि सर्वसाधारणको पक्षमा हुने गरी पछिल्लो समय स्थानीय तहमा नपुगी जिल्लामै बसेर काम गरेका आधारमा कर्मचारीले तलब नपाउने ब्यबस्था गरेको छ । जुन आम जिल्लाबासीको लागि खुशीको कुरा हो । स्थानीय तह गठन भएको महिनौँ बित्दा पनि कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नगएपछि यस्तो निर्णय गर्न जिल्ला समन्वय समिती बाध्य भएको हो । समितिले जिल्लाका दश वटै स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयका प्रमुख बीचको बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाई गर्ने निर्णय गरेकोमा आम जिल्लाबासीले ताली पिटेर स्वागत गरौं । कर्मचारीको हाजिरी स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमाणित गरेर मात्र तलब, भत्ता उपलब्ध गराउने गरि भएको निर्णयले कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेबार मात्रै बनाउने छैन् आम सर्वसाधारणले पाउने सुबिधामा समेत सहजता आउने छ । जिल्ला समन्वय समितीले चालको कदम स्वागत योग्य भएकाले यसलाई कुनै राजनीतिक आवरण नदिई जिल्ला र आम जिल्लाबासी सर्बसाधारणको हितमा हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ सबैले आ–आफ्नो तवरबाट सहयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

मङ्लबार, फाल्गुन १, २०७४ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री