स्थानिय सरकार निर्माणसंगै शैक्षिक गुणस्तरको प्रश्न

विष्णु प्रसाद शर्मा
गुरुकुल शिक्षा पद्धतिबाट विकसित हाम्रो देशको शिक्षाको विकासमले आजका दिनसम्म आउँदा अनेकौ प्रयोगहरु भोगी सकेको छ । राणाशासनकालिम समयमा दरबारको अध्यारो कोठरीमा हुर्केको शिक्षा प्रणाली २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि केहि फराकिलो वन्दै आएको तथ्य तत्कालिन शिक्षाका प्रतिवेदनहरुबाट देखिन्छ । २००९–२०११ को शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०१८ को प्रतिवेदन, रा.शि.प.यो. २०२८ र त्यसको पुर्नावधि मुल्याङ्कन पछि आएको २०३८ को प्रतिवेदन, पञ्चायति व्यवस्थाको अन्त र बहुदलिय प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २०४९ को प्रतिवेदन, २०५८ को प्रतिवेदन, अन्तरिम शिक्षाको प्रारुप २०६३ हुदै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको मुलुकको शिक्षा प्रणालीको प्रयोगमा अहिले हामी उभिएको छौं । शिक्षामा यतिधेरै कोशिस परिक्षण र प्रयोगहरु भए ति सबै शैक्षिक गुणस्तर सुधार र प्राप्तीका लागि थिए । तर आजसम्म आउँदा पनि हामीले खोजेको गुणस्तर फेला पार्न सकेका छैनौं कि भन्ने आभास हुने गर्दछ । गुणस्तर सबै व्यक्तिमा एउटै तरिकाबाट खोज्नुले पनि गुणस्तरलाई बुझ्ने दृष्टिकोण फराकिलो बन्न सकेन कि भन्ने पनि हो । शिक्षा सम्बन्धी हरेक तालिम गोष्ठी, अन्र्तक्रिया, छलफल बैठक जे कार्यक्रम हुँदा होस शैक्षिक गुणस्तरका बारेमा व्यापाक वहस उठ्ने गर्छन ।
हाम्रो देशमा गरिएका यि शैक्षिक गुणस्तर प्राप्तिका प्रयोग र प्रयासहरु दिर्घकालिन सोचकासाथ नभई अस्थायी प्रकृतिका अनि अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरुलाई रिझाई सहयोग ल्याउने आशायका साथ आइरहेको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा गरिएका यि सबै प्रयोगहरुले प्रायः सन्तुष्टि भन्दा बढि असन्तुष्टि विद्यार्थी शिक्षक, अभिभावक, समाज र राष्ट्रलाई पैदा गरेको बुझिन्छ । यतिखेर देशमा तिन तहका सरकारको जिम्मामा रहेको छ । अब प्रायः जसो स्थानिय तहका शिक्षा नीति निर्माता र योजनाकारहरुले शिक्षा नीति र कार्यविधि बनाउँदै गर्दा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कदै गएको, राम्रा राम्रा भौतिक संरचनाहरु भरिदै गएको तर विद्यार्थीहरु रित्तिदै गएको, उता संस्थागत विद्यालयतर्फ विद्यार्थीहरु भरिदै गएको भन्ने निष्कर्श निकालेको बुझिन्छ । यतिखेर उहाँहरुको ठम्याई सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन नहुनु नै यसको मुल कारण हो भन्ने रहेको छ । अहिले आएर सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारको एक मात्र संजिविनी बुटी अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्नु नै हो भन्ने निश्कर्षमा स्थानिय तहका सरकार पनि पुगेको देखिन्छ । संस्थागत विद्यालय प्रतिको विद्यार्थीको आकर्षण र अभिभावहरुको अंग्रेजी मोहलाई विस्थापन गर्ने एक मात्र उत्तत बाटो यहि नै हो भनेर गयौं भने फेरी पन हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर दुर्घटनामा पर्न सक्छ । आजको राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने माध्यम अंग्रेजी बन्नु र बनाउनुपर्ने विश्वव्यापीकरणको प्रभावलाई समाप्न खोज्नु स्वभाविकै हो । यसलाई अन्यथा मान्न त हुँदैन । तर अंग्रेजी माध्यममा बनाउँदैमा हाम्रा विद्यार्थीले पाठ्यक्रमका विषयवस्तु सर्लक्कै बुझ्दछन् र शिक्षामा कायापलट नै हुन्छ भन्नु भ्रम मात्र हुनेछ । विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको गहिराईमा छिराउन भाषको माधयम नै बाधक हो त ? माध्यम अंग्रेजी भएपछि मात्र हाम्रा विद्यार्थीलाई हामीले देशको माटो चिनाउन सक्छौ श्र आफ्नै भुमिमा पसिना छर्न सक्ने र गरिखाने बनाउन सक्छौ ? आजसम्म यतिका धेरै परिक्षणहरु भए तर तिनको परिणाम हाम्रा शिक्षाको उत्पादनले जमिनहरुलाई बाँझो बनायो । गाउँवस्तीहरुलाई जनशक्ति विहिन र उजाड बनायो । युवापिडि विदेशी भुमिमा, श्रीमानहरु विदेशी भुमिमा, श्रीमतीहरु शहरबजारमा र अशक्त जेष्ठ नागरिकहरु गाउँघरका पिढिंमा ढिक कुरेर बस्ने बनायो । तसर्थ हामीले हमा्रे माटो सुहाँउदो, स्थानिय तहको वातावरण र उत्पादन सुहाउँदो गरिखाने शिक्षाको विषयवस्तुका अन्तर कुनाभित्रबाट गुणस्तर विषय वस्तु छानेर विद्यार्थीको मन मस्तिष्क भर्न सक्नुपर्छ । उनीहरुका अन्र्तनिहित पैतिभा पहिचान गरि विषयवस्तुहरु दिन सक्नुपर्छ ।
हरेक तह र कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका बुद्धिलब्धि ३ किसीमका तिक्ष्ण, मध्यम र मन्द हुन्छन् भन्ने कुरालाई बिर्सन हुँदैन । तर आजसम्म हामी शिक्षकले अध्यापन गर्दा तिक्ष्ण वुद्धिवालाकै महत्व दियौ, प्रशंसा तिनकै मात्र गर्यो विज्ञापनको आधार उनिहरुकै फोटो व्यानर पर्यो र पम्प्लेटहरुमा बनायों । ५०–६० जनाप्रति कक्षाका विद्यार्थीहरुमध्ये किन ४–५ जना मात्र उत्कृष्टमा आउन सके अरु किन तल्लो उपलब्धि स्तरमा छोडिए भन्ने कसराको खोजी न त पढाउने शिक्षकबाट भयो, न त आफ्ना बच्चाका अभिभावक र सरोकारवालाबाट भयो । तर शिक्षाका सरोकारवाला, लगानीकर्ता, शिक्षकहरुको प्राय ध्यान दृष्टि ति मन्द वुद्धिका विद्यार्थीलाई सकभर तिक्ष्णको हाराहारीमा नभएपनि मध्यम विद्यार्थी सरह पु¥याउने कोशिस चाहे जति नभएको अवस्था छ । हरेक विद्यार्थीमा वैयक्तिक भिन्नता हुन्छ, उनिहरुका सिकाईका रुची, चाहना, आवश्यकता र सिकाईका स्तर फरक हुन्छन् । यिनै रुची, इच्छा, चाहना र आवश्यकता बुझी वैयक्तिक शिक्षण गर्ने वातावरण कहिल्यै बनाएनौं अनि खोज्यौं सबैमा एकै प्रकारको सिकाई उपलब्धि । उदाहरणका लागि जसलाई गणितमा रुचि नै छैन सो विषय सिक्ने तत्परता नै छैन त्यहि विद्यार्थीलाई हामीले जर्वजस्त गणितबाटै उसको सिकाई उपलब्धि उत्कृष्ट खोज्न थाल्यौ । उसको रुचिका विषय के थियो भन्ने तर्फ राज्यको र स्थानिय पाठ्यक्रम निर्माताको ध्यान जान सकेन । उल्टो स्थानिय परिवेशको पाठ्यक्रम बनाई पढाउने कार्यलाई बोझ ठानेर त्यसैमा पनि अंग्रेजी किताबकै भार बोकायौं ।
अर्कोतर्फ हाम्रा परिक्षा प्रणाली, मुल्याङ्कन प्रणाली पनि विश्वसनीयता र वैधतारुपी बनन सकेनन् । परिक्षामा जसरी भएपनि जान्ने विद्यार्थीको नजान्ने विद्यार्थीले उत्तर नक्कल गरेर उत्तरपुस्तिका भरेको आधारमा होस या विद्यालयको आन्तरिक मुल्याङ्कनको नतिजा एउटा र सरोकारवाला निकायलाई छारो हाल्ने नतिजा अर्को बनाएर भएपनि विद्यालयहरुको इज्जत बचाउने काममा तल्लिन भयौं । पछिल्ला दिनमा शिक्षा नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर लगातार ३ पटक क्।ी।ऋ। परिक्षामा औषत नतिजा ३० प्रतिशत नल्याउने विषय शिक्षक र विद्यालयको अनुदान कटौत ीगर्ने झस्कोले गर्दा हिजोका क्।ी।ऋ र हालका क्भ्भ् परिक्षालाई कसरी हुन्छ फितलो बनाउने कसरत पनि यदाकदा हुने गरेका कुराहरु सुन्नमा आउने गर्छन । यि शिक्षामा देखिएका समस्याहरु गुणस्तर सुधारमा देखिएका चुनौतिहरुमा मुख्य दोषि कस्लाई मान्ने ? धेरैले सजिलै दिने गरेको उत्तर दोषि शिक्षक नै हो भन्ने रहन्छ । एकपक्षबाट हेर्दा यो उत्तरलाई गलत भन्न मिल्दैन । किन कि राज्य कोषबाट हो वा विद्यालयको स्थानिय कोषबाट होस नियमानुसार तलब भत्ता लिई आ–आफ्नो विषयको अध्यापन गर्ने जिम्मा लिएका शिक्षकले विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालालाई सन्तुष्टि दिनु प्रमुख दायित्व हो । तर हिजोका दिनमा शिक्षक नियुक्ति लिदाका हाम्रा शिक्षकहरुको ज्ञान, सिप, क्षमता अनि प्रविधि र आजको पाठ्यक्रमले राखेका लक्ष्य र उद्देश्यसँग तातम्यता छ कि छैन भन्ने कुराको विश्लेषण कस्ले गर्ने हो? न त विदा दिन सक्ने, न त सिदा दिन सक्ने गरी पटक–पटक आशा र निराशमा छट्पटाइरहेका अस्थायी शिक्षहरुको निकास कहिले आउने हो । हालै अस्थायी करार नियुक्ति गर्ने स्थानिय तहका शिक्षक पदपुर्ति समितिलाई विश्वासनिय बनाउने उत्तम उपाय के अपनाउने हो यि विषयवस्तु पनि गुणस्तर सुधारसँग जोडिएर आउँछन् । विद्यालयहरुमा हाल भइरहेको जनशक्ति सबै अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था पनि छैन । लामो समयसम्म स्थायि सेवामा रहेका कतिपय शिक्षहलाई अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गर्न कठिन महशुस भइृ काम विहिन भएर बस्ने र अर्कोतर्फ थप जनशक्ति भर्ना गर्न दोहोरो आर्थिक भारमा विद्यालयहरु पर्ने सम्भावना पनि यत्तिकै छ । यस कारण शैक्षिक गुणस्तर सुधारको विषयवस्तु केवल क्षणिक लोकप्रियताको नाराको विषय मात्र होइन । आखिर जे भएपनि स्थानिय तहका सरकारको रुपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाले अगाडि बढाउन खोजेका शैक्षिक गुणस्तरका कदमहरु प्रशंसनिय छन् । यि कदमहरु जुन आँट र अठोटका साथ अगाडि बढेका छन् तिनलाई व्यवहारिक गति दिनु जरुरी छ । भइरहेको मौजुदा परिस्थितिबाट एक कदम अगाडि बढ्न खोज्दा केहि तरङ्गहरु पैदा हुन्छन् । यिनलाई स्वभाविक ठान्दै जिम्मेवारीपुर्ण सुझवुझका साथ फेरी पनि हाम्रा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कदमहरु केवल प्रयोगको अर्को नारा नबनोस । युवा वेरोजगार उत्पादन गर्ने अर्को नयाँ कारखाना नबनोस । साच्चिकै सुधारको कार्यक्रम सहित अगाडि आउने हाम्रा स्थानिय सरकारका सकारात्मक कदमबाट छुट पाउने स्थिति कसैलाई हुनेछैन । किनकी समृद्ध समाज निर्माण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हामी सबैको काँधमा छ । यो वा त्यो बहानामा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर दोष केवल अरुलाई मात्र थोपरेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने छुट प्रत्यक्ष नङ्ग र मासुको सम्बन्ध जोडिएका शिक्षकलाई त छँदैछैन तर त्यसका साथै आफ्नै सन्तानको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने अभिभावकहरु र शिक्षाका सरोकारवालाहरुलाई पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रतिशतको आधारमा छुट नहुने कुराको हेक्का राखी अगाडि बढौं सफलता अवश्य भावी । (लेखक शर्मा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बागलुङ सल्लाहकार)

मङ्लबार, बैशाख ४, २०७५ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री