अब बिहे नगरे पनि महिलालाई आमा बन्ने अधिकार !

काठमाडौँ, २ जेठ – संसारभरका महिला अधिकारकर्मीले दशकौंदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो, ‘आफ्नो शरीर, आफ्नै हक’ ।जुन यौन तथा प्रजनन हकमा विद्यमान पितृसत्ताको नियन्त्रणविरुद्ध कडा चुनौती हो । पश्चिमका धेरै मुलुकमा यही मुद्दामा उभिएर चलेको आन्दोलनले महिलालाई विवाह नगरे पनि बच्चा जन्माउन पाउने हक दिलाइसकेको छ । विवाह गरेर पनि आफ्नो इच्छाबिना यौनसम्पर्क राखे त्यसलाई बलात्कारै मान्ने कानुन त नेपालमा पनि बनिसकेको छ ।
अब भने पश्चिमा मुलुकमा झैं नेपालमा पनि बच्चा जन्माउन बिहे गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था हट्ने भएको छ । संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्था गरिएको महिलाको प्रजननसम्बन्धी हक प्रचलनमा ल्याउन बन्दै गरेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । नेपाल कानुन आयोगमा अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयकको सुरुवाती मस्यौदा महिलाहरूको परामर्शका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको हो । ‘हालसम्म नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै कानुन थिएन,’ आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले भने, ‘संविधानले नै मौलिक हक खण्डमा महिलाको प्रजनन अधिकारलाई सुरक्षित गरेकाले तदनुसारको कानुन बनाउनु सरकारको दायित्व हो र त्यो आउने असोज ३ भित्र पूरा भइसक्नुपर्ने छ ।’
‘प्रत्येक महिलालाई गर्भवती हुने वा नहुने र गर्भ रहेमा शिशु जन्माउने वा नजन्माउने, गर्भान्तर र सन्तानको संख्या निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेका नियमहरूको बर्खिलाप हुने काम गर्ने/गराउने व्यक्ति तथा संस्थालाई एक लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ ।’ पौडेलले यो ऐन महिलालाई हकअधिकार प्रदान गर्ने दिशामा एक क्रान्तिकारी कदम सावित हुने दाबी गरे । ‘किनभने महिला–पुरुषबीचको समानतालाई यसले थप प्रस्टतासाथ व्यवहारमा उतार्ने व्यवस्था मिलाएको छ,’ उनले प्रस्ट पारे ।
महिला अधिकारकर्मीले सरकारले बनाउन लागेको मस्यौदा लैंगिक समानता गर्ने दिशामा नेपालको अग्रगामी कदम भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन् । ‘महिलाको शरीरमा महिलाकै हक हुनुपर्छ भन्ने दर्शनलाई यो विधेयकले कानुनी रूपमै स्थापित गर्नेछ, जो खुसीको कुरा हो,’ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन् । ‘महिलालाई कति बेला बिहे गराउने र कति बेला बच्चा जन्माउन लगाउने भनेर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब दिँदै आएको हाम्रो पितृसत्तामा यो एक ठूलो प्रगति हो,’ ढुंगाना भन्छिन् ।
दक्षिण एसियामा मात्र नभएर एसियामै महिलाको हक संरक्षणमा नेपालले यो विधेयकमार्फत एक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने ढुंगानाले बताइन् । प्रस्तावित विधेयकले महिलाहरूको अधिकारलाई बढी फराकिलो बनाउने विश्वास गर्छिन्, लेखिका अर्चना थापा । ‘हुन त सहरमा पढे/लेखेका सक्षम महिलाले विवाह नगरीकनै पनि बच्चा जन्माउन थालेको र त्यसलाई सहज रूपले लिन थालेको नदेखिएको होइन, तर कानुनले नै आदरपूर्ण स्थान भने दिएको थिएन,’ थापाले भनिन्, ‘त्यस अर्थमा यो प्रस्तावित विधेयक निकै सकारात्मक छ ।’ यो व्यवस्थाबारे गाउँका आम महिलालाई जानकारी दिन र समाज बदल्न भने चुनौती रहेको उनले सुनाइन् । कान्तिपुर

बुधबार, जेष्ठ २, २०७५ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री