प्रदेशभित्र कर्णाली नबनोस्

नेपालको संबिधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संरचनाअनुसार देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासलाई सहज बनाउनको लागि भन्दै बनाईएका प्रदेशमा सरकार गठन भएर सरकारका काम कार्वाहीलाई समेत अगाडि बढाईसकेको अवस्था छ । साविकको धौलागिरी र गण्डकी अञ्चललाई जोडर बनाईएको चार नम्बर प्रदेशमा पनि सरकार गठन भएर प्रारम्भिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भैसकेको छभने आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेटको तयारीमा सरकार लागेको छ । एकातर्फ प्रदेशको नामाङ्कन र राजधानीको कुरा टुंगोमा पुगिसकेको छैनभने अर्कोतर्फ प्रदश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा प्रदेशमा विकास गर्नै पर्ने स्थानको पहिचान गरेर न्यायिक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्रोत साधनको पहिचान र परिचालन भैनसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग केन्द्र सरकारले दिने ससर्त र निसर्त अनुदान बाहेक बजेटको स्रोतको लागि समस्या छ । बजेट सार्वजनिक गर्नु पुर्व प्रदेश भित्रका सबैखाले स्रोतको पहिचान गर्दै ती स्रोतको परिचालनको लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाउँला तर प्रारम्भिक नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रदेशको सरकारले आफ्नो सिमा भित्रका स्रोत साधनको पहिचान र प्रदेशको समग्र न्यायिक विकासको लागि आँखा चिम्लेको देखीएको छ ।
सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँ केन्द्रित गर्ने भनेर बनाईएको संरचनामा पनि सिंहदरबारको अधिकार केही बिकेन्द्रित भएर अलि तल त आयो तर गाउँमा नै त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण नबनेको अनुभुती प्रदेश सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमले गराएको छ । काठमाणडौमा केन्द्रीत शासन सत्ताको नजर नपुगेको बागलुङ जिल्लाको प्रशस्त सम्भावना बोकेको र देशकै एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षको विकास र त्यहाँको पर्यटन प्रबद्र्धनमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट बेवास्ता गरेको जस्तो देखिएको छ । सिंहदरबारबाट ल्याएको अधिकारलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानीको रुपमा रहेको पोखरा केन्द्रित गरिएको छ । प्रदेशको प्रारम्भिक नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा केन्द्रित योजनाहरु बन्ने र सोही अनुसारको बजेटको व्यवस्थापनले प्रदेशमा पनि दुर्गममा रहेका जिल्लाको विकासमा फेरी पनि बाधा सिर्जना हुने अवस्था आएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट तथा योजना बनाउँदा प्रदेशभित्र रहेका सबै जिल्लालाई समान दृष्टिले हेर्दै समानुपातिक वितरण प्रणालीअन्र्तगत विकासका योजनाको बितरण गरिनु पर्छ । देशका कुना–कुनालाई समेत काठमाण्डौको जस्तै पहुँचमा रहने गरी अपनाईएको संघियतालाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशभित्र पनि पहुँचका आधारमा विकास र बजेटको बितरण भयोभने देशमा कयौं कर्णालीहरु बन्ने छन् । त्यसैले राजधानीको रुपमा रहेको पोखराको विकासका लागि सुरुवातमा केही बढी योजना र बजेट बनेपनि प्रदेश भित्रका सबै जिल्ला र सबै स्थानिय तहको समान विकास हुने गरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश ४ को सुदुरमा रहेको बागलुङ जिल्ला र यहाँ रहेका सम्भावना बोकेका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकासका लागि प्रदेश सरकारको आँखा परोस । पुर्वाग्रही मानसिकताले हैन समान सहभागिता र समान अधिकार प्रयोगका हिसाबले प्रदेशको विकासमा लाग्नु नै उत्तम बिकल्प हो ।

बुधबार, जेष्ठ २, २०७५ मा प्रकाशित

सम्बन्धित सामाग्री