इन्टरनेट तीन गुणा महङ्गो, के गर्दैछ सरकार ?

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रदायकहरुसँग दुई पटक मूल्य घटाउने सम्बन्धमा छलफल गरिसकेका छन्।

इन्टरनेटको सेवा प्रदायकहरुले बिदेशबाट खरिद गरेभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएपछि सरकारले उनीहरुमाथि कडाई गर्ने भएको छ। स्वभाविक मूल्य कायम गरिँदा अहिलेभन्दा झण्डै आधा सस्तो मूल्यमा सर्वसाधारणले इन्टरनेट सेवा पाउने देखिएपछि सरकारले उनीहरुमाथि कडाई गर्न लागेको हो।
जानकारी अनुसार, नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले विदेशबाट इन्टरनेटको ब्याण्डविड्थ खरिद गर्दा औसत मूल्य प्रति महिना प्रति एमबीपिएस ०७४ जेठसम्म २२.८० डलर तिर्ने गरेका थिए भने गत जेठमा इन्टरनेट ४० प्रतिसत सस्तो भएपछि १३.६२ डलर तिर्ने गरेका थिए। यस हिसावले सेवा प्रदायकहरुलेसस्तो हुनुअघि झण्डै आधा भन्दा बढी मूल्यमा इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्दै आएका थिए। गत जेठमा इन्टरनेट ४० प्रतिसत सस्तो भएपनि उनीहरुले त्यस अनुसार मूल्य समायोजन गरेनन्, जसले गर्दा उनीहरुले गरेको खरिद भन्दा बिक्रीदर ३ गुणा महङ्गो हुन पुगेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको गिरावटसँगै इन्टरनेट सेवापनि सस्तो बनाउनु पर्नेमा आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ को बजेटमा बृद्धि भएको इन्टरनेट करसँगै सेवा प्रदायकहरुले पनि मूल्यबृद्धि गरेका छन्। महङ्गो हुनुको कारण चाहिँ कर बृद्धि भन्दापनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार समायोजन नहुनु नै रहेको जानकारहरु बताउँछन्। जानकारी अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अनुमति प्राप्त गर्दा दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पहिलो पटक विभिन्न स्पिड र प्याकेजका लागि स्वीकृति लिएका हुन्छन्। तर, सेवा बिक्री चाहिँ स्वीकृतिको मूल्यमा परिमार्जन गरी गर्ने गर्छन् तर परिमार्जित मूल्यको स्वीकृति भनेका लिने गरेका छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको गिरावटसँगै नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गरिनुपर्नेमा आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा भएको करबृद्धिलाई आधार बनाउँदै मूल्य बृद्धि गरिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग सरकार कडाईका साथ प्रस्तुत हुने भएको छ। सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रदायकहरुसँग दुई पटक मूल्य घटाउने सम्बन्धमा छलफल गरिसकेका छन्। तर, सेवा प्रदायकहरु मूल्य बढाउने विषयमा सकरात्मक देखिएका छैनन्। ‘बरु डा गोबिन्द केसीको आन्दोलनका कारण सरकारमा अप्ठेरोमा परेका ठानेर उनीहरु पेलेको पेल्यै गरेर जाने मनस्थितिमा देखिएका छन्’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको गिरावटसँगै यहाँपनि समायोजन गर्ने हो भने इन्टरनेट आधा सस्तो हुनसक्छ। त्यसैले, मूल्य समायोजन गराउने विषयमा सरकार पछि हट्ने पक्षमा छैन।’
इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा आजपनि सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्रालयका अधिकारी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच छलफल आयोजना गरिँदैछ। आजको छलफलमा पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार समायोजनका लागि प्रदायकहरुलाई आग्रह गर्नेछ। स्रोतले भन्यो, ‘यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन गरिएन भने सरकार कडाईका साथ प्रस्तुत हुनेछ।’