संवेदनशिल विषयमा ख्यालठट्टा नगरौं

हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको हेरचाह, संरक्षण र न्यायको पहुँचमा ल्याउनको लागि स्थापना भएको अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्रका कर्मचारीलाई गत असारको ३२ गतेबाट लागु हुने गरी पदमुक्त गरियो । जिल्ला हिंसा पिडित समन्वय समितिको निर्णयअनुसार महिला तथा बालबालिका कार्यालयमार्फत सञ्चालनमा रहेको केन्द्र कार्यालय नै खारेजीमा परेपछि स्वतः स्थानिय तहमा गएको भन्दै कर्मचारीलाई पदमुक्त गरेर केन्द्र सञ्चालनको जिम्मेबारी महिला विकास अधिकारीको जिम्मामा सरेको निर्णयमा उल्लेख छ । तर महिला बालबालिका बिभागले केन्द्र सञ्चालनको लागि बजेट भने स्थानिय बागलुङ नगरपालिकालाई अन्य शिर्षकमा खर्च गर्न नपाउने गरी पठाएको छ । केन्द्रका कर्मचारी खारेज भएसँगै केन्द्रमा आश्रय लिएर बसेका केही पीडित युवती तथा बालिकाहरुलाई केन्द्रले स्थानिय प्रशासनको रोहवरमा महिला विकास अधिकृतको जिम्मा लगाएको छ । बिशेष गरेर जर्बजस्ती करणीको शिकार बनेका बालिकाहरु संरक्षणमा रहेको र आफुहरुले स्थानिय प्रशासनको रोहवरमा महिला विकास अधिकारीलाई बुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।
जजक जस्तो गम्भिर बिषयमा शिकार बनेका बालिका तथा युवतीहरुलाई केन्द्रले महिला विकास अधिकारीको जिम्मा लगाएको भएपनि केन्द्रको संरक्षकत्व जत्तिको पनि स्थानिय प्रशासनले गोपनियताका साथ उनीहरुलाई संरक्षण दिन नसकेको गुनासो मानवअधिकारकर्मीहरुले गर्न थालेका छन् । केन्द्रबाट दायित्व सरेर आएका पीडितहरुलाई स्थानिय होटलमा राखिएको, खुल्ला बजारमा बिना अभिभावक हिँड्ने गरेको आरोप मानव अधिकार कर्मीले लगाईरहेका छन् । स्थानिय प्रशासनले जिम्मामा लिएका हिंसाको सिकार भएका बालिका तथा युवतीहरु कसैको रेखदेख बिना रहँदा उनीहरुको मानसिकतामा परेको असरको गलत परिणाम आउन सक्छ । मानवअधिकार र गोपनियताको अधिकारको रटान लगाउने स्थानिय प्रशासनले उनीहरुलाई होटलमा राख्दा र बजारमा निर्वाध हिँडडुल गर्दा कस्तो खालको गोपनियताको खोजी गरेको हो । अर्कोतर्फ पिडामा रहेका उनीहरुलाई आम सर्वसाधरणको पहुँचमा तत्कालै जान दिने कार्यले उनीहरुको मनोबलमा कस्तो खालको असर गरिरहेको छ यो कुराको हेक्का रहन जरुरी छ ।
होटलमा राख्ने र निर्वाध हिँडडुल गर्न दिएको बिषयमा उठेका प्रश्नमा स्थानिय प्रशासनले दिएको अभिव्यक्ति अर्को खेदजनक बिषय हो । अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्रका कर्मचारी पदमुक्त गरिएको र त्यहाँ आश्रित बालिका तथा युवतीको बिषयमा मानव अधिकारकर्मी र आम सञ्चारमाध्यामले उठाएको गोपनियताको बिषयमा स्थानिय प्रशासनको काम देख्दा लाग्छ यहाँ राज्यले जे गरेपनि सबैको मुख चुप रहनु पर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठाउँ–ठाउँमा दिएको अभिव्यक्ति र पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कमजोरीको बिषयलाई नसुधार्ने कार्यले बिधिको शासनको खिल्ली उडाईरहेको छ । त्यसैले हिंसामा परेकाहरुलाई राज्यले संरक्षण दिएको बहानामा जे जसरी राख्दा वा जताततै हिँडडुल गर्न दिनु गलत कार्य हो । यदि राज्यका निकायले पनि संरक्षण दिँदा, न्याय दिलाउँदा वा हिंसामा परेकाहरुलाई समाजमा पुनःस्थापित गराउँदा आफ्ना कमीकमजोरी भएका छन्भने त्यसलाई सुधार गरेर जानु आवश्यक छ । स्थानिय प्रशासन भएकाले आँफुले गरेका सबै काम ठिक भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।