सूचना प्रवाहमा जिम्मेवार बनौं

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा गत हप्ता जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीले कार्यालयले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको बिषयमा पत्रकारलाई जानकारी गराए । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार हरेक सरकारी कार्यालयले प्रत्येक तीन महिनामा कार्यालयका काम कारवाहीको बिषयमा सार्वजनिक सुनुवाई नै गरेर जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक संस्था तथा सरकारी कार्यालय र सामाजिक संस्थाहरुले कुनै कार्यालयको ताकेता वा कसैको करकापमा भन्दा पनि आँफुले गरेका र हुन नसकेका कामको बिषयमा जानकारी गराउनु कानुनी व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केही समयअघि आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खेरेलले जुन सक्रियता देखाएर जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सम्पुर्ण कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई आफ्नो कार्यालयको गतिविधिको बिषयमा जानकारी गराउन लगाए त्यो सकारात्मक पाटो हो । कार्यालयहरुलाई कार्य सम्पादनको लागि बिनियोजन गरेर पठाईएको बजेटमध्ये आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई त्रैमासिक वा चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नको लागि बजेटको व्यवस्थानै गरिएको हुन्छ तर केही कार्यालय तथा सामाजिक र सार्वजनिक संघ संस्थाहरुले कागजी रुपमा सार्वजनिक गर्दाको खर्च समेत उल्लेख गरेर कागजी काम सम्पन्न गर्ने गरेका भएपनि यर्थाथमा भने त्यो गरेको पाईंदैन ।
सरकारी तथा सामाजिक र सर्वजनिक संघ संस्थाले सार्वजनिक गर्ने कामको सार्वजनिकीकरण पारदर्शीताको एक नमुना हो । आम सर्वसाधारणको हितको लागि भनेर गरिभ०स्एका काम कारवाहीको बिषयमा जनता समक्ष जानकारी गराउने र जनताको पक्षबाट आएका सल्लाह सुझावलाई आत्मसाथ गरेर भए गरेका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै जानु सार्वजनिक संस्थाहरुको दायित्व नै हो । अनुगमन गर्ने, कारवाही गर्ने र सचेत गराउने संस्थाको अभावमा हालसम्म जिल्लामा रहेका हरेक संघ संस्था वा सार्वजनिक निकायले जे जसरी सूचनाको अधिकारी प्रयोग गर्नबाट बन्चित गराए वा आम सर्वसधारणले सूचना पाउन सकेनन् अब भने त्यो अवस्था नरहने देखा परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले देखाएको सक्रियताले जिल्लामा संघियता कार्यान्वयनपछि बाँकी रहेका कार्यालयलाई जिम्मेबार बनाउने छभने जिल्लामा रहेका स्थानिय तहहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक सुनुवाई जस्तो महत्वपुर्ण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको समेत व्यवस्थापन गरेका कारण यो समस्या समाधान हुनुको विकल्प छैन् ।
सूचना प्रवाह गर्ने र सुशासन कायम गर्ने कुरा अरुको करकापले भन्दा पनी स्वतःस्फुर्त रुपमा कानुनको दायरामा रहेर गर्ने होभने त्यसको प्रतिफल निकै राम्रो देखिन्छ । कसैले केही भन्ला वा कारवाहीमा परिने त्रासका कारण जर्बजस्त सार्वजनिक हुने सूचनाहरुमा भने ति सार्वजनिक भएका सूचनाको भित्र रहेका अझै महत्वपुर्ण सूचनाहरु लुकेका हुन्छन । त्यसैले सार्वजनिक संस्थाहरुले पनि आफ्नो जिम्मेबारीलाई मनन गरेर जनताको सू–सूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक आँफुले गरेका काम कारवाहीको सार्वजनिक गर्ने मनस्थिती बनाउन जरुरी छ । न्यायिक र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको लागि सामाजिक क्षेत्रमा सुधार गर्दै सूचना प्रवाहमा जिम्मेबार बनौं ।