पारदर्शिताको खाँचो

सदरमुकाममा रहेको बागलुङ नगरपालिका गत आर्थिक बर्षको अन्तिम समयमा आएर एकाएक चर्चामा आयो, कारण थियो पाईप तथा तार जालीको वितरण । आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई पाईप तथा तारजाली वितरण गरेर लाखौं रुपैयाँ सकेको आरोप नगरपालिकालाई लगाईयो । त्यसको स्पष्टीकरणका लागि नगरपालिकाले प्रेस बिज्ञप्ती निकाल्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने र आँफुले आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर काम नगरेको जानकारी गराउने सम्मका काम भए । सदरमुकाममा रहेको र सञ्चारमाध्यामको पहुँचमा रहेका कारण बागलुङ नगरपालिकाले वितरण गरेको पाईप तथा तारजालीको बिषयका विवादहरु बाहिर आए तर जिल्लाका अन्य स्थानिय तहले पनि आर्थिक बर्षको समाप्ती मात्रै हैन नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि पनि निर्वाध तारजाली र पाईप बाँडे तर त्यसमा कसैको आँखा परेन् । विपद्को व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर खरिद गरिएका तारजाली र खानेपानी तथा सिंचाईंको लागि पाईप उपलव्ध गराउने काम स्थानिय तहले गरेका हुन् । पाईप तथा तारजालीको वितरणको गलत प्रक्रिया अवलम्बन गरेका स्थानिय तहले आवश्यकताको ख्याल नगर्दा विवादमा आउने गरेका छन् ।
वडा अध्यक्षको सामान्य सिफारिसका भरमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले लगाएको तोकका आधारमा विपद्को व्यवस्थापनका लागि भनेर खरिद गरिएका सामाग्री वितरण गरिनु गलत कुरा हो । आवश्यकताको पहिचानका लागि स्थानिय तहमा रहेका अनुगमन समिति, विकास समिती, कार्यालयमा रहेका प्राबिधिक तथा कर्मचारीलाई खटाएर उपभोक्ताको तहबाट आएका मागको बिषयमा आवश्यकताको पहिचान गरेर मात्रै वितरणको प्रक्रियामा जानु पर्दथ्यो । तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा वडा अध्यक्षहरुले गरेको सिफारिस र प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरुले लगाएको तोकका आधारमा वितरण गरिएका सामाग्रीको उपलव्धीको बिषयमा भने पुनः प्रस्न उठ्ने ठाउँ बाँकी रहेको छ । निर्वाचनका बेला कार्यकर्ताको तहमा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न कठिन भैरहेको बेला तारजाली र पाईप दिएर आफ्नो कर्तव्यलाई पुरा गर्न नसकेको प्रस्न उठ्न नदिने राम्रो माध्यम यतिबेला स्थानिय तहले प्रयोग गरे ।
स्थानिय तह आफैले कोटेसन मागेर सामाग्री उपलव्ध गराउने कम्पनी वा फर्मलाई तोक चिट उपलव्ध गराएर वितरण गरीएको पाईप तथा तारजालीमा हुन सक्ने सम्भावित अनियमितताको बिषयमा समेत मौन बस्ने र अनुगमन नगर्नुले स्थानिय तहको स्वार्थमा अर्को प्रस्नचिन्ह खडा गरेको छ । जे जसरी वितरण गरिएको भएपनि स्थानिय तहले दिएका सामाग्रीहरुमा आम सर्वसधारणको पसिना परेको छ । सर्वसाधारणको तहबाट उठेको राजश्वको रकमबाट खरिद गरिएका सामाग्री सर्वसाधारणलाई नै वितरण गर्दा जो कोहीले पनि पारदर्शी बाटो अवलम्बन गर्नै पर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको आधारमा सामाग्री खरिद गर्ने र प्राबिधिको सिफारिसका आधारमा वितरण गर्ने परिपाटीको स्थानिय तहमा विकास हुन जरुरी छ । सत्ताको पहुँचका आधारमा वितरण हुने कुनैपनि सेवाले प्रभावित र आवश्यकता रहेका सर्वसाधारण हैन आफ्ना र आफ्नो पक्षमा रहेका सर्वसाधारण पुष्टिने काम मात्रै हुने कुरामा कसैको दुईमत छैन् । स्थानिय तह हाम्रा सम्पत्ती हुन् । आफ्नो सम्पत्तीमा घुनपुत्लो लाउन नदिनु आम नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।