आश्रमप्रति जिम्मेवार बनौं

आफ्नाबाट अपहेलित भएका र आफ्ना भनिएकाहरु नभएका नागरिकलाई आश्रय दिनको लागि बागलुङ सदरमुकाममा खोलिएको मानव सेवा आश्रम यतिबेला दान र सहयोगको भरमा चलेको छ । मनकारी केही युवाहरुको सक्रियतामा सञ्चालनमा ल्याईएको आश्रम स्थापनाका एक बर्ष पुरा गरेर दोस्रो बर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर एक बर्ष लामो समय बिताईसक्दा समेत बेसहारालाई सहारा दिनका लागि अभिभावकत्व लिएको आश्रम आफै अभिभावकबिहिन जस्तै अवस्थामा रहेको छ । जन्मदिन, बर्षदिन र केही सम्झनै पर्ने दिन मनाउनका लागि आश्रम पुग्ने र सो इच्छाले दिएको दान सहयोग आश्रमको स्रोत हो । २५ जना बेसहारा बृद्धबृद्धा तथा बालबालिका र युवायुवतीलाई आश्रय दिईरहेको आश्रममा पुग्ने जो कोहीले पनि आश्रम र त्यहाँ सञ्चालन भएका गतिविधिको बिषयमा खुलेर प्रशंसा गर्छन् तर कसैले पनि आश्रम व्यवस्थापनको कठिनाईबारे र आश्रितहरुलाई लाउने, खाने र बस्ने व्यवस्थाको बिषयमा भने जान्न खोज्दैनन् । अक्सर आश्रममा पुग्ने समाजसेवी कहलिएकादेखी जनप्रतिनिधि र सरकारी अड्डाका उच्च पदस्थहरु त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् ।
बिशेष समारोहको उद्घाटन, सहयोग हस्तान्तरण र भाषण गर्नका लागि त्यहाँ पुग्नेहरुका आँखा आश्रितहरुमा पर्छन् तर उनीहरुले कसरी दैनिकी चलाईरहेका छन् भन्ने बिषयमा भने कमैले जानकारी लिने गरेका छन् । नागरिकको गाँस, बास, कपास तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । परिवार तथा आफन्तबाट बिभिन्न कारणले अपहेलित भएका, मानसिक तथा शारीरिक रुपमा बिछिप्त भएका नागरिकको हेरचाह र लालनपालनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार गाँस, बास र कपासलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा राखिएको छ । तर तीनै नागरिक सडक छेउछाउ डुल्ने अवस्थामा पुग्दा राज्य कहाँ छ ? नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार राज्यलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो संघ, दोस्रो प्रदेश र तेस्रो स्थानिय तह । तल्लो तहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नागरिकको अधिकार प्रत्याभुत गर्नमा पनि स्थानीय तह बढी जिम्मेबार रहन्छ तर स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेबारी बहन गर्न त सकेनन नै केही युवाहरुले कर्तव्यबोध गरेर सञ्चालनमा ल्याएको मानव सेवा आश्रमको व्यवस्थापन र सञ्चालनको बिषयमा समेत ध्यान पु¥याउन सकेको छैन ।
जिल्लामा बृद्धा आश्रम, मानव सेवा आश्रम लगायतका आश्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । केही आश्रमहरुलाई केही गैह्रसरकारी संस्थाको सहयोग र सामाजिक संघ संगठनहरुको सहयोग गर्ने गरेको भएपनि मानव सेवा आश्रम जस्ता संस्थाहरु सहयोगकै भरमा चलिरहेका छन् । चुनावको समयमा नागरिकका आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ती गराउने र नैसर्गिक अधिकारप्रति जिम्मेबार बन्ने कसम खाएका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा चलेका स्थानिय तह र सरकारी काम कारवाहीको लागि जनताको श्रम र पसिनाले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर काम गर्ने सरकारी निकाय जिम्मेबार बन्नु पर्छ । सबै व्यवस्थापनको जिम्मेबारी लिन नसकेपनि मानव सेवा आश्रम जस्ता बेसहाराहरुको आश्रय स्थलको व्यवस्थापनको लागि कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ ।