सिंहदरबार गाउँमा आयो त ?

एक जनाले समृद्धी भनेको के हो भनेर सोधे । एउटा कार्टुनिष्टले समृद्धी भनेको पंचायतमा जस्तो विकासको मुल फुट्छ भन्थे त्यस्तै हो भनेर जबाफ दिए । अहिले हामीले अमुर्त बहसमा छौं । ईजरायलका एक प्रमले मेरो देश महको देश बनाउँछु भनेका थिए रे पछि बिश्व बजारमा मह निर्यात गर्ने देशको सुचीमा परेको थियो भनिन्छ । विकास शब्द आँफैमा निकै गहिरो रुपमा छ । तारा देखिन छानामा जस्ता पाता बस्यो भने त्यो विकास हो कसैलाई भने बजारमा आएको गाडी चलाउन पाईयो भने विकास हो कसैका लागी । त्यस्तै समृद्धी पनि आज निकै अफ्ठारोसँग व्याख्या हुँदैछ । सरकार गठनको ६ महिना भयो । शुरुका तीन महिनामा देखिएका शुभ लक्षणहरू अहिले लगभग माट्टिएका छन् । अझै अलिअलि केही गर्न खोजेका मन्त्रीहरूलाई निकालेर नयाँ भर्ने तयारी भईरहेको बुझिन्छ । आज केन्द्रिय राजनितिको नभई स्थानीय तह भनौं चुनाव ताका भनेको सिंहदरबार घर–घरमा कति आयो त्यो बारे लेख्न चाहन्छु ।
स्थानिय सत्ता बनेको अर्थात् संघियता अनुरुप गठन भएको स्थानिय तहमा पदाधिकारी चयनको एक बर्ष भयो । चुनावको घोषणापत्र धेरैले स्थानीय तहमा निकालेनन् कतिपयले निकाले तर त्यो केवल देखावटी बनेको छ । एक बर्षसम्म लगभग चुपचाप रहेको स्थानिय सरकारको अहिले करका कारणले हल्लीखल्ली छ । कर लगाएको देख्दा अचम्म लाग्छ कतिपय ठाउँमा भने कतिपय ठाउँमा करलाई सेवा शुल्कसँग जाँझेमाँझे पारेर बदनाम पनि भएको छ । एउटा किसानले दिनभरी जंगलमा ढुलेर निहुरो टिपेर तीन सय जति पार्छ तर स्थानिय तहले त्यसबाट रु. ३० कर लगाएको एउटा बील सामाजिक संजालमा घुमिरहेको छ । कर लगाउने प्रत्येक मकैका घोगाबाट होईन किसानले बार्षिक रुपमा गरेको खेतीबाट केही कर लगाउन सक्छ तर भर्खरै कच्ची सडकमा गाडी हालेका ठाउँमा गराला तेर्साएर जसरी चुङगी कर उठाईन्छ त्यसरी नै अहिले गौंडा गौंडामा बसेर किसानको मकै होस् की दुध होस् कर लिईरहेका छन् । विराटनगर लगायत केही ठाउँमा मनपरी ढंगबाट लगाईएका कर फिर्ता भएका छन् ।

करका कुरा मात्र होईन । एउटा वडाध्यक्षले गाउँमा जीप लिएर गाउँका कार्यक्रममा डुलेको देखिन्छ । यो प्रवृतीले के देखाउँछ भने अलिकति राजश्व जम्मा भयोभने तिनीहरुले गाडी किन्दैनन् भनेर कसरी नसोच्ने । अहिले देशका अधिकांश ठाउँमा धमाधम जनप्रतिनिधीले गाडी किनी रहेका छन् । गाडी किन्ने पैसा नभएको निकायमा मोटरसाईकल भएपनि किनेका छन् । केही हातका औंलामा गन्न सकिने जनप्रतिनिधी बाहेक कसैले पनि नगरापालिका वा गाउँपालिकामा श्रोत के–के छन् खोजेका छैनन । अहिले पनि पुरानै तबरले केन्द्रबाट यति पैसा आउँछ भनेर पुरानो गाबिसको बजेट बिनियोजनको पारा देखिएको छ । बाग्लुङ नगरपालिकाले यात्रु नपुगको पैसा तिर्ने गरी चलेको बलेवा बिमानस्थलको जहाज अब लगभग थन्किने अवस्थामा छ । बिमानस्थलमा जहाज एक खेप ल्याएर जस लिन त्यो बेला धेरै कस्सिए तर अब फेरी गौचरणमा पुग्न अवस्थामा रहेको बलेवा विमानस्थलबारे बलेवाका जनप्रतिनिधीहरू मौन छन् । तिनलाई नगरापलिकाले पैसा तिर्दिएका भरमा गाउँमा जहाज मैले ल्याएको थिएँ भन्ने प्रचार मात्रै गर्न थियो । चित्र बहादुर केसीले संघियताको बिरोधका कारणका सबै बुँदामा सहमत हुन नसके पनि आर्थिक रुपले यो धान्न सक्तैन भन्ने कुरा अहिले प्रष्टै हुँदै गएको छ । राष्ट्रियता कमजोरका सवालमा आ– आफ्नै व्याख्या होलान् तर प्रदेशहरूले अहिले गरेका निर्यण कतिपय ठीक पनि छैनन् । प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिने जुन थिती सुरु भएको छ । यसको औचित्य पुष्टी जसरी केन्द्रीय सरकारलाई गर्नु पर्दैनथ्यो त्यस्तै छ । संघियताका लागी बिना तयारी जसरी हामफाले अब अहिले मिहीनमा छन् । सुविधाभोगी हुन केन्द्रबाट सिकेका छन् । जन्म र मृत्यु दर्ता सरकारलाई चाहिने डाटा हो जुन राज्यले आँफै खर्च गरेर लिनुपर्छ तर हामी कहाँ यस्ता कुरामा समेत शुल्क अझ कतै पचास त कतै पन्ध्र सय लिने गरिन्छ । जनताले संघियता आएपछि सिंहदरबार आउँछ भनेका थिए आउन त आयो तर सिंहदरबारको बिकृत भने आयो । भ्रष्ट आचारण तलैसम्म आएको छ । सुविधाभोगी तलैसम्म आयो । जनता रैती हामी मालिक तलैसम्म आएको छ ।

सिंहदरबार घर–घरमा आएपछि नागरिकताको लागी घुस कम हुनुपर्ने झन् बढेको छ । पासपोर्ट सजिलै पाउनु पर्नेमा राजश्व थपिएको छ । जुन खोलाको समस्या देखाएर चुनाव जिते । त्यही खोला तरेको कर तिर्नु परेको छ । आजका दिनसम्म अझै जनप्रतिनिधीहरूलाई खादा मालाले स्वागत गर्दैछन् । जनताले सिंहदरबार आएको त देखे तर त्यसको अनुभवका लागी कति बिदेशींदै छन् । संघियताले स्थानिय तहमा विकास भएको भए बैदेशिक राजगारमा जाने घट्थे होला तर अझै बढेकै छन् । गाउ–गाउँमा डोजर गएका तर गाडी नगएका बाटोका छेउका बारीको सम्पति कर तिर्न बाध्य छन् । गाबिस नगरपालिका वा गाउँ पालिका के बनाउने भन्ने बेला राजनैतिक रुपमा शक्तिको प्रदर्शन भयो तर यसको असर वा प्रभावको छलफल भएन जसको परिणाम आज भोग्दैछौं । यो त केवल टेलर हो फिलिम पाँच बर्षभरीमा देखिन्छ ।