राज्यकोषबाट उपचार रोकिएला ?

हामीले देखिराखेका छौं । कर्मचारीदेखी नेताहरू कति बिदेश भ्रमण गर्छन भन्ने । मानवअधिकारका कार्यक्रममा बिदेश आएका सरकारी कर्मचारीहरू बिदेशका गल्लीमा भेटिन्छन् । संस्थानका कर्मचारी पनि उस्तै गरी । एक पटक पदमा पुगेका उच्च पदस्थहरूले नियमित राज्यकोषको र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने गर्छन । बिदेशमा एक पटक पदमा पुगेपछि नेताहरू आफ्नो व्यापार व्यवसायमा लाग्छन वा केही पेशा गरेर खान्छन् तर हामी कहाँ एक पटक पदमा पुगेपछि आजीवन भत्ताको व्यवस्थाको बैधानिक व्यवस्था गरेरै राज्यकोषमा लुट मच्चाउँछन् । एउटा दुईवटा नेताहरू मात्र होईन की हरेक पार्टीका केही नेताहरू नियमित बिदेशमा उपचारका लागी पुग्छन् । झलनाथ खनालको पत्थरी, रामबरण यादवको ग्याष्ट्रिक, प्रचण्डको श्रीमतीको पठेघरको उपचार र सुजाता कोईरालाको पाठेघरको उपचार अब स्वदेशमा गर्न सकिने थिए तर झलनाथ खनाल चीन, रामबरण यादव जापानमा, प्रचण्डको श्रीमतीलाई स्वीजरल्यणड र सुजता कोईराला भारतमा गए । सानोतिनो रोग लाग्दा समेत बिदेश धाउने हाम्रा नेताहरू आफ्नो पैसा पर्ने भए पक्कै जाने थिएनन् तर राज्यकोषबाट लुट्न पाउने भएपछि जाने नै भए ।
गगन थापा स्वास्थमन्त्री हुँदा सुजता कोईरालाको उपचार खर्च राज्यबाट नपाउने भनेर स्वास्थमन्त्रालयबाट निकासा भएन तर देउवा र निधीको बलले अन्य मन्त्रालयबाट रकम निकासा गरेका थिए । त्यसैले पनि उच्च पदस्थलाई रोक्न कानुनले पनि सक्दैन । गगन थापा र खगराज अधिकारी दुबैले स्वास्थमा केही गर्न सकरात्मक कदम चालेका थिए आ–आफ्नो पालामा । खगराज अधिकारीले स्वास्थ बिमाको प्रारम्भ गरे, गगनले त्यसमा थप प्रावधान राखेर पाईलट प्रोग्राम गराएर लागु गरे । गगनले र खगराज अधिकारीले दुबैले राज्यकोषबाट भूपु र वर्तमान उच्च पदस्थलाई नदिने निर्णय संसदमा पेश गरे र सोही अनुसार पारित पनि भयो । शुरुमा खगराज अधिकारीले स्वदेशमा उपचार संभव नभए भन्ने प्रावधान राख्ने की भन्ने कुरा गरेको संचारमा आएको र गगनले त्यो नराखी कुनैपनि शर्तमा नदिने भन्ने कुरा गरेको सुनिएको थियो तर अन्ततः दुबैको सहमति कुनैपनि शर्तमा राज्यकोषको रकम नदिने भन्ने भएपछि पारित भएको छ । यो एक दमै खुशीको कुरा हो । तर यसको कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपुर्ण छ । ’सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन’ भन्ने भनाई राणा, पंचायतदेखी गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा पनि क्रम चलेकै छ नत्र निर्मला बलात्कार काण्डमा अपराधी पत्ता लगाउन आजसम्म समय लाग्ने थिएन ।

झलनाथ खनाल पथ्थरीका लागी उपचार गर्न चीन पुगे उनी राज्यकोषको पैसाबाट गएका होईन भन्नका लागी त्यहाँको पार्टीले बोलाएको हो यता राज्यको पैसा होईन भन्ने हल्ला पनि फैलाए तर बास्तविकता फरक थियो । रामबरण यादव जापान गए । असी लाख खर्च भयो तर सामान्य पेटको समस्या रहेछ तर पनि गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिले उपचार गर्दा किन विरोध गर्ने भनेर बचाउ समेत गरे कतिले त्यो बेला । खासमा आफ्नो पार्टीका मान्छेले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दा चुप लाग्ने अर्को पार्टीको मान्छेले दुरुपयोग गरे बल्ल लेख्ने परिपाटी छ । माथीको उदाहरण त केवल प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन । प्रचण्ड आफ्नो पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागी बारम्बार विदेश जान्छन् । त्यसको खर्च कसले बेहोर्छ जनतालाई थाहा छैन । केपी ओलीको उपचार खर्चका लागी करोडौं पुगेको छ । पछिल्लो समय शेर बहादुर देउवा पनि भारत छोडेर सिङगापुर जान थाल्नु भएको छ । बिदेश गएर उपचार गर्न पाउने नेताहरूको नैसर्गीक अधिकार जस्तै गरेर हिडेको देखिन्छ । संसदबाट पारित त भयो तर यसको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । सबै जनता एकजुट भएर अब आईन्दा जो कोही राज्यकोषबाट उपचारका लागी बाहिर गए बिरोध गर्नुपर्छ तर कित्ताकाट शुरु भईहाल्छ । आफ्नो नेताको बिरोध किन गर्ने भनेर नबोल्ने परिपाटी छ ।

सबैभन्दा ठुलो कुरा नैतिकता हो । जब नैतिकता हुँदैन जे गरेपनि भयो । आफ्नो काठमाण्डौमा घर छ त्यो घर भाडामा लगाएर राज्यबाट मासिक पैसा बुझ्नेहरू संवैधानिक निकायमा छन् । सर्वसाधारणले एक सय पचास ट्याक्सी भाडा तिरेर पुग्ने ठाउँमा उच्च पदस्थले पच्चिस समय राज्यबाट लिने मान्छेहरू राज्य संयन्त्रमै छन् । अब सरकार गरीब नबनेर धनी कसरी बनोस् त । उपचार खर्च रोक्न नेताहरू पक्कै चाहँदैनन् र अहिले पारित भएपनि यसको बिपरित जान सकिन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको छ तर जनताले र कर्मचारीतन्त्रले चाहेमा सम्भव छ । बिदेशमा उपचार गराउन जानका लागी स्वदेशमा सम्भव छैन भन्ने व्यहोराको पत्र कसले तयार गर्छ ? कुनै एउटा चिकित्सकले त्यसलाई टेकेर रकम निकासा गर्छ कसले कुनै एउटा कर्मचारीले । यदि कुनै रोगको उपचार स्वदेशमै संभव छभने बिदेशमा जानु पर्ने भनेर नलेख्ने ईमान्दार डाक्टर बन्ने सकिँदैन त ? हुन त अस्पतालबाटै डाक्टरलाई उठाएर सिंहदरबार पु¥याएर आफुले भने बमोजिम गर भन्ने नेता र नेतृत्वको कमी छैन तर त्यो स्थिति आए जनता समक्ष यो परिस्थित छ भनेर स्पष्ट भन्ने आँट कुनै डाक्टरको छैन तर अब हुनुपर्यो । जसले बाहिर ल्याउँछ उसलाई जनताले साथ पनि दिनु पर्यो । रकम निकासा गर्ने कर्मचारीले पाएको सुचना बाहिर ल्याउन नमिले पनि सम्बन्धित निकायमा राखी यो काम कानुन बिपरित छ भन्न सक्नु पर्छ यदि बाहिर ल्याउने मिल्ने छभने स्पष्ट भन्नु पर्छ नत्र नेताका उपचार खर्च मिलाउने व्यवस्था गरेबापत सरुवा र बढुवा खाने र गलत कामबाट राज्य लुट्ने मनसाय गर्नु भएन ।

उपचार खर्च रोक्न अहिले जो जसले पहल गरे तिनीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र पनि यो कुरा पारित गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ । हुन त अहिले देखिएका खगराज र गगन पार्टीभित्र माथिल्लो तहलाई भनेको मान्ने गराउने स्थितिमा छैनन । उनीहरूलाई बाहिरभन्दा पार्टी भित्रै गाह्रो छ । तर यो पारित कुराको बहस पार्टीमा थालनी गर्नुपर्छ र पार्टीले आधिकारिक रुपमा उपचार खर्च कसैले लिने छैनौं भन्ने प्रतिवद्धता आए कार्यानवयनमा सहयोग हुने थियो । कार्याकर्ता वा शुभचिन्तकले पनि बहस गर्न जरुरी छ । यसबाहेक पार्टीमा सक्रिय नभएका तर यो लागु होस् भन्ने चाहना भएकाहरूले पनि यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ सबैले बहस गरी सबैलाई गम्भीर गराउन जरुरी छ ।