न्याय नपाए गोरखा जानु

नेपाली पुरानो उखान जस्तै बनेको तर सत्यता बोकेको किंवदन्ती छ– ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ हो, यो प्राचिन कालको किंवदन्तीमा सत्यता थियो । गोर्खाका राजा नरभुपालशाहको पालामा साँच्चिकै तत्कालिन राज्यमा कसैले पनि अन्यायमा पर्नु नपर्नु राम राज्य नै थियो भन्ने भनाई अहिलेसम्म रहि आएको छ । त्यसै कारणले जब जो कहिंकतै अन्यायमा पर्दछ र न्यायको खोजी हुन्छ त्यसै बखत न्याय पाउनका लागि गोर्खा राज्यमा जानु पर्दछ अर्थात् राजा सञ्चालकहरु गार्खाली शासक जस्तै हुनु पर्दछ भन्ने भनाई रहँदै आएको पाइन्छ । नेपालमा प्राचिन कालदेखि नै नागरिकहरु शासक वर्गबाट यो वा त्यो बहानामा प्रताडित बन्दै आइरहेको र त्यसैको प्रतिरोधमा बेला बखत राजनीतिक आन्दोलन पनि हुँदै आइरहेको छन् । २००७ साल सम्म यहाँका नागरिकहरु राणा शासनको यातना तथा निरंकुशता विरुद्ध आन्दोलन गरेर राणा शासनको अन्त्य भै ऋबस्शाहवंश उदय भयो । शाह वंशले पनि नागरिकहरुको इच्छा, चाहना र भावनाको उचित कदर र सम्मान गर्न सकेन । उसो त शाह वंशको नाममा शासन गर्नहरुले शक्तिको दुरपयोग गर्दा शाह वंश कलंकित बन्न पुग्यो । अन्ततः २०१७ देखी २०४६ सम्म विभिन्न आन्दोलनमार्फत २०४६ चैत २६ गते शाह वंशिय शासनको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो तर बहुदलीय व्यवस्थामा पनि शासन र व्यक्ति फेरिए तर जनताको जिवनस्तरमा खासै परिवर्तन आएन् । बहुदलीय व्यवस्था अस्थिर बन्न पुग्यो । कुनैपनि सरकार पुर्ण अवधि नटिक्ने र परिवर्तन भैरहने भयो ।

२०५२ सालदेखी तत्कालिन नेकपा माओवादीले सरकारबिरुद्ध भूमिगत आन्दोलन सुरु भए पश्चात न्याय भन्ने कुरा कागजी पानामा मात्रै सिमित भयो । राज्य पक्ष तथा बिद्रोही पक्षबाट कुनै न कुनै बहानामा नागरिकबिरुद्ध चरम यातना दिने कार्य भैरहे । लगभग १५ हजारभन्दा धेरै नागरिकको ज्यान गयो । सयौं नागरिक अंगभंग भए, कति नागरिक बिदेशीए त कति नागरिक बेपत्ता भए । अन्ततः यसै क्रममा २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । तत्कालिन राजा विरेन्द्रको बंश नाश भयोभने उक्त घटनामा संलग्नको न त खोजी भयो न त कार्वाही नै भयो । त्यसैले तत्कालिन राजा विरेन्द्रले पनि न्याय पाएनन् । राजनीतिक अस्थिरताका बीच राजा बनेका तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको तिब्र महत्वकांक्षाका कारण २०६१ मा सम्पुर्ण शासकिय अधिकार हात लिँदै व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने काम भयो । अन्ततः मुलुक आन्दोलनमा होमियो र ०६२÷०६३ को आन्दोलनले राजाको शासनको अन्त्य गर्दै पुनः मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना ग¥यो । दुई÷दुई पटकसम्म संबिधान सभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संबिधान सभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले नेपालमा गणतन्त्रको घोषाणा ग¥यो र नेपालमा शाह बंशको विधिवत अन्त्यको घोषणा ग¥यो । त्यसैगरी दोस्रो संबिधानसभाको जनमतबाट संघिय संरचना सहितको संबिधान निर्माण भई मुलुकमा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसै अनुरुप अहिले मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघिय गरी तीन प्रकारका सरकार अभ्यासमा छन् । तर मुलुकले कुनै चमत्कारी फड्को मार्न र नागरिकले राहतको अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

यसरी हाम्रो देशमा नागरिकको एउटै कालखण्ड नै राज्य पक्षसँग आन्दोलन गर्दैमा बितेको छ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि कुनै एक अवधिमा आन्दोलन हुन्छन् तर त्यो आन्दोलनको समाप्ती पश्चात शासन व्यवस्था फेरिन्छ, शासक फेरिन्छन आम नागरिकको दैनिकी र जिवनस्तर पनि परिवर्तन हुन्छ र नागरिकले त्यो व्यवस्थाका बिरुद्ध कुनै आन्दोलन गर्नु पर्दैन् । भारतमा १९४७ का राजनीतिक आन्दोलनका सफलता पश्चात देशले ठुलो फड्को मार्न सफल भयो तर त्यहाँ शासन व्यवस्थाका बिरुद्ध नागरिकले आन्दोलन गर्नु परेन । त्यस्तै बेलायतको १६८८ को गौरवमय क्रान्ति पश्चात जनताले शासन व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेन र देश विकासको द्रुत गतिमा अगाडि बढ्यो । अन्य देशहरुको पनि राजनीतिक आन्दोलन यसै प्रकारको रहेको छ । तर हाम्रो देशमा भने हरेक शासन व्यवस्थाबिरुद्ध नागरिकले जहिले पनि आन्दोलन मात्रै गर्न परिरहेको छ । यहाँ नागरिकको इच्छाका कारण नभई नेताका इच्छाका कारण आन्दोलन गर्नु परेको कटु यथार्थ छ । होईन भने हरेक शासन व्यवस्थाबिरुद्ध किन नागरिकले राजनीतिक आन्दोलन गर्नु प¥यो । हाम्रो देशको राणा शासनबाहेक कुनै पनि शासन व्यवस्थाका कारण नभई नेताका कारण बद्नाम भैरहेका छन् । जनताले पञ्चायत फाले, शाह बंश फाले र लोकतन्त्र स्थापना गरे तर आखिर पाए के ? व्यवस्था धेरै परिवर्तन भए तर नागरिकले पाए के ? तसर्थ अब व्यवस्थाका बिरुद्ध होईन् नेताका बिरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अहिले मुलुकमा दुई तिहाईको जनमत प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टिको बहुमत छ । आम नागरिकले यो सरकारबाट धेरै ठुलो आशा र भरोसा गरेका थिए र छन् पनि । सरकार गठन भएको पनि करिब ७ महिना समाप्त भैसकेको छ । तर नागरिकले सरकारबाट रत्तिभरको कुनै राहत प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकार खाली सरकार गठन, पदको भागवण्डा, दुई तिहाई बहुमत सिद्ध पार्टि एकीकरण र बिदेश भ्रमण तथा जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने मुल्यबृद्धि (महंगी) र कर बृद्धिबाहेक अन्य कार्यमा खासै चासो राखेको छैन् । नागरिकको दैनिकी बिकराल बन्दै छ । अर्थतन्त्र खस्केको छभने व्यापार घाटा बढ्दो छ । वर्तमान नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन पश्चात नागरिकको न्याय माथिको पहुँच झन् खस्केको छ । मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, ठगी तथा भ्रष्टाचारले मुलुकलाई नै बद्नाम गरिरहेको छ । बहुमतको बलमा बिपक्षीका आवाजलाई निस्तेज बनाउँदै वर्तमान सरकार गाउँदेखी केन्द्रसम्म दम्भका साथ अगाडि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय मुलुकका कैयन ठाउँमा बालिका बलात्कारका घटना तीब्र रुपमा बढेका छन् । पछिल्लो पटक मात्रै कञ्चनपुर जिल्लाको भिमदत्त नगरपालिकामा १३ बर्षिय बालिका निर्माला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको हत्याले मुलुक तातेको छ । बालिका हत्याको करिब दुई महिना बित्नै लाग्दा समेत अपराधी पत्ता लाग्न सकिरहेको छैनभने सरकार पनि त्यस बिषयलाई राजनीतिक रंग दिन खोजिरहेको छ । बालिका बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुको साटो बिभिन्न आरोपप्रत्यारोप र टिका–टिप्पणीमा समय व्यतित गरिरहँदा न्याय माग्ने पक्ष अझै सशंकित र आक्रोशित बनिरहेको छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म दुई÷दुई वटा अनुसन्धान टोली पनि बनाईसकेको छ । तर टोली यथार्थमा पुग्न सकेको छैन । अनुसन्धानमा एकातिर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन, बालिकाको बलात्कार र हत्यामा उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छभने अर्कोतर्फ सुरुदेखी नै अनुसन्धान फितलो हुँदा प्रमाण नष्ट भएको आशंका गरिएको छ । ढिलै भएपनि तत्कालिन जिल्ला प्रमुख तथा सुरक्षा प्रमुख लगायत केही व्यक्तिहरु निलम्बनमा परेका छन् तर पनि अनुसन्धान त्यति आशातित रुपमा निष्कर्शमा पुग्न सकिरहेको छैन् । यसरी अनुसन्धान फितलो र सरकारको रबैयाले आफन्त लगायत सम्पुर्ण नागरिकको ध्यान अहिले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या र अनुसन्धानको अवस्थाले केन्द्रित बनाएको छ । सरकार अनुसन्धान कसिलो बनाउनुभन्दा मुद्दा राजनीतिकरण भयो भनेर पन्छिने बहाना बनाईरहँदा मुलुक भने निर्मलाको न्यायको लागि एकजुट बन्दैछ । अहिले उक्त बिषय जिल्ला–जिल्लामा केन्द्रितहुँदै कहिँ बिरोध ¥याली, कहिँ हस्ताक्षर संकलन र न्यायको लागि दिप प्रज्वलन गर्दै आन्दोलन तिब्र भैरहँदा सरकार बल्ल असजिलो महसुस गर्दैछ । यसरी न्याय हराएको देशमा नागरिकले कहिलेसम्म न्यायको लागि आन्दोलन गरिरहनु पर्ने हो ? अब न्याय खोज्न कहाँ जाने हो ? नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।