नेपालका कम्युनिष्ट र हाइब्रिड अर्थतन्त्र

सच्चा गणतन्त्रवादीहरुका लागि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक संक्रमणकालिन व्यवस्था मात्र हो ।

बितेका ६ दशकभित्र लेखिएका ६ थान संविधानले नेपाली जनतालाई आधारभूत मौलिक अधिकार समेत दिन सकेनन् र पटक पटक आन्दोलन, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिहरु हँुदै आए । पछिल्लो एक दशकमा नेपाली नागरिकले आफ्नै हातले संविधान लेख्ने अवसर सहित पूर्णरुपमा राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । नेपालीलाई सार्वभौम अधिकारसहित २ दर्जन भन्दा बढी मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चित भयो । सामन्ती, केन्द्रिकृत, निरंकुश र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरियो । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । नेपालको संविधान–२०७२ जारी गरियो । हरेक वर्ष असोज ३ गते हामी संविधान दिवस मनाउदै आइरहेका छौँ । संविधानले हाम्रो व्यवस्था मात्र बदल्यो वा अवस्था पनि बदल्यो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न संविधानलाई आर्थिक व्यवस्था सँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्यलाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ । यसैलाई हामी मिश्रीत अर्थव्यवस्था भन्दै आइरहेका छौँ । यसलाई अर्थशास्त्रीले राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको मध्यमार्गी बाटोको रुपमा परिभाषित गर्दै आइरहेका छन् । विश्वका कतिपय मुलुकमा यसको सफल प्रयोग पनि भइरहेको छ । मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई लेनिनले संक्रमणकालीन अर्थ व्यवस्था मात्र भनेका छन् । हामीले प्रयोग गरिरहेको मिश्रित अर्थ व्यवस्था कस्तो प्रकृतिको हो ? यो हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्ने साधन हो या हामी यसलाई साध्यकै रुपमा अपनाइरहेका छौँ । के अब अर्थतन्त्रको दिर्घकालीन समाधान नै मिश्रित अर्थव्यवस्था हो ? अथवा यो समााजवादमा प्रवेश गर्ने संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था मात्र हो ? हामी अहिले कुन अवस्थामा छौँ ? नेपालको कुन राजनैतिक दलले कस्तो वर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ? देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्था, विद्यमान उत्पादक शक्तिको अवस्था र कायम रहेको उत्पादन सम्बन्ध, युवा श्रमशक्तिको बढ्दो पलायनसंगै वर्तमान संघीय संरचनाले मूलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? सबैभन्दा ठुलो प्रश्न परिवर्तनको यही सान्दर्भिकतामा अड्किएको छ । यो आलेखले यिनै प्रश्नको खोजी गरेको छ ।
सुगौली सन्धिसँगै भित्रिएको आर्थिक उपनिवेशः
भर्खर मात्र यो संसारबाट बिदा लिएका इजिप्टका अर्थशास्त्री समिर अमिनले माक्र्सवादी विधिबाट परनिर्भरताको सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दै अल्पविकसित देशहरुमा दलाल पुँजीपती वर्गको कसरी उदय हुन्छ, यसले साम्राज्यवादसँग कसरी साँठगाँठ गर्दछ र आफ्नै देशको आर्थिक शोषणमा यो कसरी सहयोगी हुन्छ भन्ने कुरालाई अल्पविकसित देशहरुको परनिर्भरताको सिद्धान्तमा व्याख्या गरेका छन् । उनको यो व्याख्या नेपालको राणा शासनकाल देखी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा हरेक आर्थिक व्यवस्थाको असफलताले उजागर गरेको छ । सन् १८१६ अघि नेपालको अर्थतन्त्र स्वाबलम्बी थियो । विदेशबाट नुन र मट्टितेल मात्र आयात गरिन्थ्यो । परम्परागत सीप र प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन आत्मनिर्भर थियो । खाद्यान्नको निर्यात गरिन्थ्यो । सुगौली सन्धिपछि नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिक प्रविधि लोप हुन थाल्यो र उपनिवेशको सुरु भयो । राणाले साम्राज्यवादसँग साँठगाँठ गरि आफ्नो सत्ता टिकाउने प्रयत्न गर्न थाले र दलाली पुँजीवादी सँग हातेमालो गर्दै आए र नोकरशाही पुँजीवादको विस्तार हुँदै गयो । अर्थतन्त्र पराधिन हुँदै आयो । आज मुलुकको अर्थतन्त्रमा जे–जति समस्याहरु छन् त्यो सुगौली सन्धिले निम्त्याएको उपनिवेशकै चरित्र हो ।
विस्तारवादर साम्राज्यबादसँग जुधेको नेपाली अर्थतन्त्रः
सन् १६०० ताका ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीका नाममा व्यापार गर्ने उद्देश्यले अंग्रेजहरु भारत छिरेका थिए  । उनीहरुले १९० वर्षसम्म औपनिवेशिक रुपमा एकछत्र रजाइँ गरे । ६२ वर्ष सम्मको भारत र अंग्रेजको युद्धले अन्त्यमा पाकिस्तानलाई टुक्रायो । १९५० मा भारत गणतन्त्रात्मक राष्ट्रका रुपमा स्थापित भयो तर यो उपलब्धीले उपनिवेशको जरा उधिन्न सकेन र यसको प्रभाव छिमेकी देशहरुमा देखाउन थाल्यो । नेपाल एकातिर भारतीय विस्तारवादले आजित छ । अर्कोतिर साम्राज्यवादी औपनिवेशले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउदै लइरहेको छ । नेपालको हरेक परियोजनामा नेपाल सरकारको भन्दा बढी विदेशीहरुको साथै भारतीय चासो र चिन्ता पर्नुको कारण के हुन सक्छ ? यो प्रश्नको उत्तरमा भारतीय विस्तारवाद र बेलायती साम्राज्यवादको ऐना छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । पटक–पटकको नाकाबन्दी र प्रतिकुल व्यापार सन्तुलन, तेस्रो देशसँग व्यापारीक सम्बन्धको अभाव, स्थिर विनिमय सम्बन्ध जस्ता कारणले भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई छर्लङ बनाएको छ । आज भारतको अनुमति बिना हामी पशुपतिनाथको पुजारी समेत फेर्न सक्दैनौ । बैदेशिक लगानीको नाममा भित्रिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालको घरेलु तथा कुटीर उद्योगहरु धरासायी बनाइरहेको छ । पुँजीमुलक प्रविधिको अत्याधुनिक प्रयोग र परिचालनले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेको छैन । नेपालले गरेका अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताले व्यापार घाटा बढ्दो छ । बैदेशिक अनुदान निशर्तभन्दा बढी शर्तमा प्राप्त हुन्छ, अन्तराष्ट्रिय ऋणको अनुपात बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र थप पराधिन र परनिर्भर हुँदै आइरहेको छ । दैनिक रुपमा विमानस्थलमा विदेशिन लाम लागेका युवाले व्रिटिश साम्राज्यवादको आर्थिक उपनिवेशलाई पुष्टि गरेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको अभ्यास र त्यसको प्रभावः
२००७ सालपछि नेपालले केन्द्रिकृत सामन्ती अर्थव्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण र मिश्रित अर्थव्यवस्था गरी फरक–फरक किसिमका अर्थतन्त्रको प्रयोग ग¥यो । २०१३ बाट प्रचलनमा ल्याइएको राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था ०४६ सालको आन्दोलनपछि पुरै असफल सावित भयो र भुक्तान सन्तुलनमा प्रतिकुल अवस्थाको सृजना हुँदै गएकोले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गर्नुपर्ने तर्कहरु अगाडी आए । विश्व बैँक र अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले संरचनात्मक समायोजनका निश्चित शर्तसहित ऋण दियो र नेपाली अर्थतन्त्रमा उदारीकरणको सुरुवात भयो । आज त्यो ऋणको दायित्व बढ्दै गइरहेको छ । हरेक नेपाली नागरिकले आफु जन्मिदादेखि नै झण्डै पच्चीस हजार बराबरको ऋणको भार बोकेर जन्मिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । आर्थिक उदारीकरणको नाममा यो भयावह अवस्था सृजना गरेको साम्राज्यवादी नवऔपनिवेशिक चरित्रलाई मिश्रित अर्थव्यवस्थाको नाममा नेपालको संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ ।
२०६२÷०६३ पछिको मिश्रित अर्थव्यवस्थाले नेपालको राजनैतिक व्यवस्था बदल्यो । गणतन्त्र ल्यायो तर अर्थराजनीतिको मूल चरित्र दलालवाद बदल्न सकेन । यसरी हेर्दा नेपालमा प्रगोग गरिएका कुनैपनि अर्थव्यवस्थाले समाजमा उल्लेख्य मात्रामा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन परनिर्भर र थप औपनिविशीकरण हुँदै गइरहेको छ । मिश्रित अर्थतन्त्रको नाममा सरकारले सार्वजनिक खर्च वृद्धि गर्दै आइरहेको छ । राजस्व अनुपात बढाउन भन्दा पनि विदेशी ऋण, उपहार, अनुदान र सहायताले वजेट रकम वर्षेनि बढाउदै आइरहेको छ । यसले ऋणै खोजेर भएपनि घिउ नै खाएर बाँच भन्ने नेपाली उखानलाई चरीतार्थ गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ  । आर्थिक समस्याहरु झन् विकराल हुँदै गइरहेका छन् । महंगीले आकाश छुन थालीसक्यो । व्यापार घाटा दिनहुँ बढिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य सामानमा विक्रेताको कालोबजारी र कृतिम अभावले जरा गाडेको छ । शहरीकरण व्यवस्थित छैन । ग्रामिण भेगमा सुपथ मूल्यको अभाव छ । उत्पादन कमजोर बन्दै गइरहेको छ । उद्योगधन्दाहरु प्रतिष्पर्धी छैनन् । मुलुुक विदेशी ऋणले चुर्लुम्म डुबेको छ । वैदेशिक सहायताले परनिर्भरतालाई बढाउदै लगेको छ । शिक्षालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनिरहेका छन् । युवाहरुको डरलाग्दो प्रतिभा विदेशतिर पलायन छ । प्रेस स्वतन्त्र छैन । न्यायालयमा बारम्बार हस्तक्षेप हुन्छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । बलात्कार, चोरी डकैतीका समाचार दिनहुँ मिडियाका खुराक बनिरहेका छन् । आर्थिक विश्लेषणहरु तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ । नेपालका आर्थिक विश्लेषणहरु तथ्यमाभन्दा बढी विचारमा आधारित छन् । त्यसैले नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्वन्ध रोजगारसँग छैन । मौद्रिक नीति मुद्रा स्फितिसँग जोडिएको छैन । गरिबीलाई असमानतासँग जोड्न सकिएको छैन । ज्यालाको सम्बन्ध उत्पादकत्वसँग हुन सकीरहेको छैन । नेपालको सँस्कृती, सभ्यता र सँस्कारलाई आर्थिक पाटोमा जोड्न सकिने आधार के हो ? अर्थतन्त्रसँग समाजको के सम्बन्ध हुन्छ ? यसको सामाजिक पक्षलाई नियाल्ने आधार के हो ? यस्ता प्रश्नमा नेपालका अर्थशास्त्रीहरुको ध्यान नै जान सकेको छैन । न त नेपालले प्रयोग गर्दै आइरहेको मिश्रित अर्थव्यवस्थाले नै यस्ता प्रश्नहरुको खोजी गर्ने जमर्को गरेको छ ।
आर्थिक दृष्टिकोण र त्यसको प्रयोगः
हावर्ड युनिभर्सिटीका प्रा.डानी रोड्रिकको भनाई छ, तिमी कुनै अर्थशास्त्रीलाई दुःखी बनाएर पिडा दिन चाहन्छौ भने उसलाई खाली भनिदिनु कि तिमीसँग कुनै मोडल छैन । नेपालको सन्दर्भमा यो भनाई निकै सान्दर्भिक छ । लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्दै समाजवाद स्थापित गर्न र गणतन्त्रको मार्ग खुला गर्न नेपालमा अब उचित किसिमको आर्थिक मोडेल आवश्यक छ । बेलायती औपनिबेशिकबाट मुक्त गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि पछिल्लो समय प्रयोग गरिएका मलेसियाको महाथिर विकास मोडल, सिङ्गापुर विकासमा प्रयोग गरिएको लि क्वान मोडल र उदयीमान अर्थतन्त्रको रुपमा चिनिएको भारतको लागि प्रयोग गरिएको मोदी विकास मोडेल जस्तो । नेपालका अर्थशास्त्री, विज्ञ, प्राज्ञिक र राजनीतिज्ञहरुका लागि गतिलो पाठशाला बन्न सकोस् । नेपालमा राजनीतिक लडाइँको चरण सकियो । अबको संघर्ष पुँजीवाद सँगको आर्थिक लडाइँको संघर्ष हो । अबको लडाँइ दलाल पुँजीवादको लडाँइ हो । दलाल पुँजीवादमाथि निर्णायक प्रहार नगरीकन नेपालमा आमूल परिवर्तन हुन सक्तैन भन्ने कुरा विगतका आर्थिक दृष्टान्तहरुले पुष्टि गरेका छन् । समस्याका पातहरु काटेर हैन अब दलाल पुँजीवादको जरा उखेलेर फाल्नु पर्दछ । दलालवादले समग्र अर्थतन्त्र कब्जामा लिएको छ । दलालतन्त्र र दलालीको मनोविज्ञानबाट नेपालका कुनैपनि राजनैतिक दल अछुतो छैनन् । आर्थिक दृष्टिकोणको खडेरी परेको वर्तमान अवस्थामा अब कुन राजनैतिक दलले यो आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्दछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।
नेपालको पछौटे उत्पादन सम्बन्ध फेर्नुपर्ने तर्कहरु नेपालका प्राज्ञिक विज्ञ तथा राजनैतिक दलहरुमा नै बहस हुने गरेको छ । नेपाली काँंग्रेस भित्रको युवा पुस्तामा बलियो गरि यो बहस जुर्मुराउदै आएको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादी लाइनको यो जमात कार्ल माक्र्सको आर्थिक दर्शनसँग प्रतिवद्ध छ तर विडम्बना नेपालको वर्तमान अवस्थामा यो धार निकै कम प्रभावशाली छ । कम्युनिष्ट नेता बाबुराम भट्टराइले उत्पादन सम्बन्धको यो चरित्रलाई नजिकसँग बुझेका छन् तर उनले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट यो आमूल परिवर्तन संभव देखिदैन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अगाडी सारेका दृष्टिकोणले यसको बढी प्रतिनिधित्व गर्दछ । कम्युनिष्ट दस्तावेजहरुमा बढी आशालाग्दो गोरेटो भेट्न सकिन्छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र अध्ययन गर्ने होभने आर्थिक पुनःनिर्माणमा त्यति धेरै असहमती भेटिदैन । निर्वाचनको पछिल्लो परिणामले पनि कम्युनिष्टलाई बढी विश्वास गरेको देखिन्छ । तर कम्युनिष्टहरुको अवसरवादी चरित्रले सँधै आशंका सृजना गर्दछ । नेकपा अब आर्थिक नीतिमा स्पष्ट भएर आउन सकेन भने कम्युनिष्टहरुको अधुरो क्रान्ति अब नेपाली काँग्रेसका नयाँ युवा पुस्ताहरुले निकट भविष्यमा गर्नेछन् भन्नेमा कुनै दुविधा छैन ।
संघियता भनौ, लोकतन्त्र भनौ या गणतन्त्र भनौँ । प्रजातन्त्र भनौ, समाजवाद भनौ, यी शब्दावलीहरु राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र खास निश्चिित अर्थ राख्ने शब्दावली हुन् । नेपाली जनताले चाहेको गणतन्त्र म्यानमारको जस्तो हैन । नेपालीले खोजेको समाजवाद उत्तर कोरियाको जस्तो हैन । नेपालीले खोजेको संघियता नाइजेरिया र सोमालियाको जस्तो हैन । नेपालीको परिवर्तनको चाहना नेपालको माटो सुहाउदो हुनुपर्दछ भन्ने नै हो ।
संविधान भन्ने कुरा निश्चित समयको उत्पादन सम्वन्धले निर्धारण गरेबमोजिम परस्पर विरोधी समूहको (वर्र्ग) शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । नेपालको संविधान सामन्ती र दलाल पुँजीवादीहरुको अनुकुल उत्पादन सम्वन्धले निर्धारण गरेको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । पुरानो उत्पादन सम्बन्ध फेर्नु पर्दछ र संविधानलाई गतिशील बनाउनु पर्दछ । संविधानले स्वीकार गरेको वर्तमान अर्थव्यवस्थाले कम्युनिष्टहरुले भन्दै आइरहेको गणतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको छ । भुमण्डलीकृत साम्राज्यवादको नवऔपनिवेशिक चरित्र र शोषणको प्रकृतिले नेपालको बर्गीय संरचनामा समेत बद्लाब ल्याइसकेको छ । दलाल पुँजीपतीहरुको उल्लेख्य मात्रामा विकास गरिसकेको छ । साम्राज्यवादसँग नाइटो जोडिएको सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीलाई हाइब्रीड (मिश्रीत) को रुपमा प्रयोग गर्दै खच्चर प्रकृतिको वर्गिय संरचना निर्माण गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले सच्चा गणतन्त्रवादीहरुका लागि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक संक्रमणकालिन व्यवस्था मात्र हो । यो संविधान दिवसले नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको सार्थक बहस गर्न सकोस् । सबैलाई संविधान दिवसको शुभकामना ।
(लेखक जनप्रेम मावि अमरभूमीका अर्थशास्त्र विषयका शिक्षक हुन्)