स्थानीय जनप्रतिनिधि र पारदर्शिताको सवाल

सवै योजनाको कार्य सम्पादन पारदर्शिता र सुशासनयुक्त शासन पद्धतिबाट मात्रै सम्भावना छ भन्ने कुरालाई कहिल्यै पनि विर्सनु हुदैन ।

नयाँ संविधान निर्माणपछि मुलुक संघिय संरचनामा गयो र तीन तहका निर्वाचन भए । तीनतहका निर्वाचनसंगै जनप्रतिनिधिको संख्या पनि बढ्यो । निर्वाचनमा नयाँ र पुराना दुवै किसिमका अनुहारले निर्वाचन जिते । संघिय संरचनासंगै करिव बीस वर्षपछि भएको स्थानिय तहको निर्वाचनवाट स्थानिय तहका नागरिकमा धेरै आशा, भरोसा र उत्साह थप्यो । राजनैतिक दलले दिएका नाराले ग्रामिण विकासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुने विश्वास पनि बढ्यो ।
लामो समयसम्म कर्मचारीहरुबाट स्थानीय सत्ता सञ्चालन भएकोमा जनप्रतिनिधिहरुको हातमा शासन पुग्यो र आमनागरिकहरुमा आफ्ना गाउको विकाससंगै समृद्धि हुने विश्वास बढ्यो । अब स्थानीय तहको समृद्धिको सम्पूर्ण खाका कोर्ने दायित्व स्थानीय जनप्रतिनिधिको नै भएको छ । संघिय संरचना अनुसार सिंहदरबारको अधिकार थोरै भएपनि गाउँ गाउमा पुगेको छ । यसैलाई सहिरुपमा प्रयोग गर्नसकेमा ग्रामीण विकासमा फड्को मार्ने अवस्था छ ।
अव जनप्रतिनिधिले आफुले पाएको अधिकारलाई सही र पारदर्शीमा रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यतिवेला कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले योजना फरफारक गरिसकेपछि उपभोक्ता समिति मार्फत प्रतिशतका आधारमा रकम मागेको, कतिपय योजना नाम मात्राका उपभोक्ता समिति वनाई उनीहरुले नै ठेक्कापट्टा गरेको र कमिसन खाएको त, कतिपय कार्यक्रम कागजमा मात्रै समपन्न भएको चर्चा छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई पालनपोषण गर्नका लागि कतिपय योजनामा दोहोरो हुनेगरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको पनि देखिएको छ, सनिएको छ । आफ्ना नातेदारहरु भाइ, साल,ा जेठान, छोरा, भतिज, मामा, भान्जाहरुलाई कामको ठेक्कापट्टा दिनको लागि उपभोक्ता समितिलाई दवाव दिने गरेको पनि पाईएको छ । पारदर्शीताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक लेखापरीक्षण जस्ता महत्वपूर्ण काम जनताको माझमा गर्नुपर्नेमा त्यसो पनि हुन सकेको छैन । अहिले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो मनमर्जिले काम गरिरहेका छन, अरुबाट राम्रो सल्लाह सुझाव लिन समेत आनाकानी गरिरहेका छन । अझ कतिपय वडामा निर्वाचित अन्य ४ जना सदस्यको भूमिका नै सुन्य वरावर छ । विकासको काम के भइरहको छ भन्दा वडा सदस्यले जवाफका लागि अध्यक्षलाई सोध्नुपर्ने अवस्था छ । विधि, प्रक्रिया र प्रणालीका वेवास्ता गरिएको छ । वडा सदस्यहरुको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेका स्थानीय तहका अध्यक्षले सामान्ती र एकात्मक शैलीवाट आफ्ना वाड चलाएका छन । उनीहरुबाट पारदर्शीताको आशा गर्न सकिने ठाँउ नै छैन ।
यति छोटो समयमा नै निर्वाचनको वेला आशावादी रहेका जनतामा निराशा छाएको छ । उनीहरुले भन्न थालेका छन कि अव जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो चुनाव खर्च जुटाइसके, सदरमुकाममा घर ठडाउन मात्रै बाँकी छ । जनतामा जुन चाहना र भरोसा थियो त्यो विस्तारै गुम्दै गइरहेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसंग जनता दिनानुदिन रुष्ट वन्दै गएका छन । विकासका नाममा विकृति फैलाउने मात्रै होइनन् जनप्रतिनिधिहरुले कामको नाममा दाम कमाउने मात्रै हुने अवस्था सिर्जना हुदै गएको छ । जनताको कामका लागि निर्वाचित कतिपय वार्डका वडा अध्यक्षहरु सदरमुकामका चोकचोकमा गफिदै हिडेको देखिन्छ । पन्ध्र दिन भन्दा बढि समयको अन्तरमा आफ्नो वार्डमा जान्छन, त्यही पनि कुनै कार्यक्रमको अतिथि बन्नलाई । जनप्रतिनिधिको घरको रुपमा रहेका कतिपय वडा कार्यालयमा त मुसाहरुले राज गरिरहेका छन ।
यतिखेर कतिपय स्थानिय तहहरुमा अनावश्यक रुपमा गाडी किन्ने र भाडामा लिएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु चढ्नको लागि प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । जनताको विकासको नाममा आएको वजेटवाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरले चैनकाटेको देखिन्छ । त्यसैले त जनतामा निराशा पैदा भइरहेको छ । यसो भनिरहदाँ कतिपय जनप्रतिनिधिहरु भने अपवादको रुपमा पनि देखिएका छन । उनीहरु दिर्घकालिन सोच राखेर आफ्नो वार्डको विकासमा जुुटेका छन । जनताको माझमा गई जनताका सुख, दःखमा साथ दिएका पनि छन । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्राप्त गरेको अवसरलाई चूनौतिसंग जुढ्दै अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
जनताबाट निर्वाचित भई त्यो ठाउमा पुग्नु भनेको महत्वपूर्ण अवसर हो, जुन अवसरलाई सदुपयोग गर्दा जनप्रतिनिधिहरुलाई दिर्घकालिन फाईदा हुनसक्छ । यस्तो अवसरवाट कतिपय ब्यक्तिहरु वञ्चित भएका छन । समग्र स्थानिय तहको विकासमा आगामी पाँच वर्षसम्मको लागि भनेर नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुको करिव डेढ वर्ष अलमल गर्दागर्दै वितिसकेको छ । यो अवसरको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरुले धेरै काम गर्न सक्थे । यतिवेला एउटा ईतिहास लेख्ने ठाँउमा जनप्रतिनिधिहरु पुगेका छन, जसको कारण स्थानिय तहहरुमा विकासको अवधारणाहरु निर्माण हुनसक्छन । आजका जनप्रतिनिधिले आफुलाई मात्र हेर्ने होईन आफु भन्दा तल्ला पिढिंलाई हेर्नु पर्दछ । जुन काम भोलीको विकासमा मार्गदर्शक हुन सकुन । आज समाजमा धेरै कामहरु गर्नुपर्ने वातावरण देखिएको छ । संघिय संरचना अनुसार पाएको अधिकारलाई भरपुर रुपमा प्रयोग गरि स्थानिय जनचाहाना अनुसारका कामहरु गर्न सक्नुपर्छ । समाजमा रहेका विकृति विसङगति तथा जातिय विभेदको अन्त्य गर्नु पनि एउटा अवसर हो । विभिन्न नीति नियमहरु पनि यसै वेला वाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानिय उत्पादनमा जोड दिने र उत्पादित वस्तुको बजारीकरण मार्फत आम्दानी बढाउने कुरा महत्वपूर्ण हो । मैले यति वजेट पारे, यो गरे, त्यो गरे भन्दा पनि वजेट कहाँवाट कसरी आएको छ त्यतातिर ध्यान दिनु पर्दछ । केन्द्रको वजेट सरकारले पठाउने हो, त्यसको कार्यन्वयन जनप्रतिनिधिले गर्ने हो । वरु बजेट स्थानिय तहवाट नै निर्माण गर्न सकियो भने त्यसलाई उपलब्धी मान्न सकिन्छ । समृद्ध समाजको निर्माण सवैले देखेको सपना हो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कति काम भए भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।
कतिपय ग्रामिण ठाँउहरुमा जमिन वाझो राखिएको छ त्यसलाई उत्पादनमा जोड्नु पर्दछ । आधुनिक, प्राविधिक, कृषि प्रविधिको विकास गर्नु पर्दछ । लामो समय कर्मचारीले चलाएको अवस्थामा जनचाहाना अनुसार काम गर्नुपर्ने र नयाँ नयाँ विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारिको ब्यवस्था गर्ने दायित्व पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको नै हो । समग्र स्थानिय तहको विकास र समृद्धिको लागि नीति नियम वनाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने महत्वपूर्ण कामलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ ।
हुन त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यतिवेला विभिन्न चुनौतिहरु पनि छन । आफुहरुले वनाएका नीति नियम कानुनहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । संविधानले दिएको अधिकारवाट स्थानिय तहहरुमा त्यस्तै कानुनहरु वनाउनु छ, त्यसका लािग धेरै काम गर्न बाँकी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, त्यस्तै विभिन्न वस्तुहरु तथा सिफारिसमा करको व्यावस्था कसरी गर्ने धेरै विषयमा ध्यान दिएर काम गर्न सक्नु पर्दछ । यतिवेला देशभर स्थानिय तहहरुले लगाएको करलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएका छन । ती विरोधका स्वरलाई पनि सुन्नु पर्दछ । कतिपय ठाउहरुमा विकास निर्माण कम भएका छन, त्यस्ता ठाउहरुमा विकास निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकले सर्वसुलभ रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातयात, विद्युत, खानेपानी उपभोग गर्न पाएका छैनन, त्यस्ता ठाउहरुमा सवै संरचनाहरु वनाउनु पनि पर्दछ । स्रोत साधान नभएका स्थानिय तहहरुलाई त झन केन्द्र सरकारको मुख ताकेर वस्नुपर्ने अवस्था पनि छ । केन्द्रवाट प्राप्त वजेटलाई पनि समविकासको सिद्धान्तमा अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
सकेसम्म स्थानिय तहले आफ्नै ठाउको स्रोत पहिचान गरि परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ । धेरै सम्भावना भएका ठाउहरुको पहिचान, विभिन्न खाद्यवस्तु उत्पादनको आधारमा पकेट क्षेत्र वनाई जुन ठाउँमा जे वस्तु उत्पादन हुन्छ त्यसलाई वढि महत्व दिनुपर्दछ । वजारीकरणको व्यवस्था पनि स्थानिय सरकारले नै गरिदिनु पर्दछ । सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनहरुमा धेरै मात्रामा जडिबुटीहरु छन । तिनिहरुको राम्रो बजारीकरण भएमा स्थानिय सरकारले धेरै लाभ लिन सक्दछ । जसको फाईदा स्थानिय तहलाई मात्रै नभएर सम्वन्धित ब्यक्तिलाई पनि हुन्छ । यसतर्फ समबन्धित स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । यी सवै योजनाको कार्य सम्पादन पारदर्शिता र सुशासनयुक्त शासन पद्धतिबाट मात्रै सम्भावना छ भन्ने कुरालाई कहिल्यै पनि विर्सनु हुदैन । एक्काईसौ शताब्दीका नागरिक हरेक कामको पारदर्शितामा मात्रै रमाउन सक्दछन । आफ्नो गाउको विकास निर्माणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नै दीर्घकालिन सोचका साथ लाग्नु पर्छ । योजनावद्ध कार्य सम्पादनबाट मात्रै ईतिहास रच्ने काम गर्न सकिन्छ ।