भैंसेपाटीमा मन्त्री निवास बनाउने निर्णय, राजकिय पाहुनाका लागि १० अतिथी गृह बनार्इने

काठमाडौं , २० मंसिर- सरकारले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित सैबु आवास क्षेत्रमा आवास बनाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरुका लागि २७ वटा भवन निर्माणको निर्णय गरेको हो । यस्तै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुका लागि १४ वटा अवास तथा सम्पर्क कार्यालय बनाइनेछ ।
हाल पुल्चोकमा रहेका मन्त्री निवासका १० वटा भवन भने राजकीय अतिथि भवन बनाइनेछ । यसका लागि जग्गा अभाव भएमा राष्ट्रिय पुस्तकालय छेवैमा रहेको सरकारी जग्गा समेत उपयोग गर्न सकिने सरकारको निर्णय छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी वीरगञ्जको स्थापना गर्दा विस्थापित भएर घरबारविहीन हुन पुगेका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र यसअघि मुआब्जा पाएर पनि बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आवसलाई संग्रहलय बनाउने निर्णय पनि गरेकाे छ। मन्त्रपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू निम्नानुसार छन्ः
१. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई युनिभर्सल पिस फेडरेसनबाट पाएको एक लाख अमेरिकी डलरमा सोहि बराबरको रकम नेपाल सरकारले थप गरी शान्ति सुशासन, नबप्रर्वदन, बैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने प्रतिभाशाली युवा तथा अन्य व्यक्तिलाई प्रोत्सहान तथा हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री प्रतिभा पुरस्कार कोषको स्थापना गर्ने ।
२.पोल्याण्ड सरकारद्धारा राष्ट्रसंघिय संरचना महासन्धी अन्र्तगतमा पक्षराष्ट्रहरुको २४ औं सम्मेलनमा decelaration गर्ने प्रस्ताव solidarity and just transition Silesia decelaration  गर्ने ।
३.पुवा उत्तरगंगा गाँउपालिका, रुकुम –पुर्बी रुकुम) को केन्द्र साविक काल गाविसको कार्यलयवाट परिवर्तन गरी तक्मेरामा कायम गरिएको
४.नेपाल र श्रीलंकाबीच संयुक्त हुलाक टिकट प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी हस्ताक्षर गर्ने  । त्यस्तै हुलाक सेवा सम्बन्धी विद्येयक तर्जुमा
गर्न तयार पारिएको अवधारणपत्र स्वीकृत गर्ने ।
५.नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्ती सिफारिस गर्न तीन सदस्य छनौट समिति गठन गर्ने ।६.स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा रमेश कुमार पोखरेल, विराटनगर, ५ मोरङ्गलाई नियुक्त गर्ने ।
७.नेपाल भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, वीरगञ्जको जग्गा मुआब्ज बिवाद समधान गर्न भन्सार स्थापना गर्दा बिस्थापित भएर घरबारबिहिन हुन पुगेका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र यस अघि मुआब्जा पाएर पनि बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेका परिवारलाई प्रति परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने  ।
८.काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नुवाकोट जिल्ला स्थित बन्चरेडाँडामा निर्माण गर्नुपर्ने करिब १५ मिटर अग्लो ड्याम र अन्य पुर्वाधार सहितको ल्यान्ड फिल्ड साइट निमार्ण गर्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने ।
९.ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका सैंवु भैसेपाटीस्थित सैंवु आवास क्षेत्रमा सांसद आवासको लागि छुट्टाएको १४९ रोपनी चार आना ३.२८ दाम जग्गामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरुका लागि २७ वटा आवास भवनका साथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवास/सम्पर्क कार्यालयका लागि १४ वटा भवन निमार्ण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।१० ललितपुर पुल्चोकस्थित हाल मन्त्री निवास रहेको परिसरमा १० वटा राजकिय अतिथी गृह निर्माण गर्ने र सोको लागि मन्त्री निवास रहेको जग्गा अपर्याप्त भएमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको छेवैको सरकारी जग्गासमेत उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।