गण्डकी प्रदेश सरकारले पत्रकार महासंघलाई २३ लाख र स्व. सांसद घर्तिका परिवारलाई १० लाख दिने सहयोग गर्ने

यस्ता छन गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलवार गरेका महत्वपूर्ण १३ निर्णय

कास्की, २९ माघ – गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले १३ निर्णय गरेको छ। वैठकले नेपाल पत्रकार महासंघको पोखरामा हुने साधारणसभाका लागि २३ लाख सहयोग गर्ने, बागलुङका प्रदेश सांसद स्व. टेकवहादुर घर्तिका परिवारलाई रु. १० लाख दिने लगायतलाई सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विभिन्न ७ संघसंस्था र दिवंगत सांसदका परिवारलाई गरी ७९ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने, जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने कार्यविधि पारित लगायत निर्णय गरेको छ।
यस्ता छन सरकारका १३ निर्णय : 
१, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा रिक्त महिला सदस्यमा नवलपुर गैडाकोट ८ निवासी डा. भीमा ढुगांनालाई नियुक्त गर्ने।
२, फागुन ४ गते हुने प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा पुरस्कृत गरिने उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरुलाई छनोटका लागि प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलको संयोजकत्वमा र उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी पुरस्कृतका लागि छनोट गर्न पूर्व सचिव हरिबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने।
३, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा हलुका सवारी चालक पदमा ३ जनालाई करारमा लिने।
४, निम्नानुसारको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने।
क, नेपाल पत्रकार महासंघको फागुन ९ र १० गते पोखरामा हुने विधान अधिवेशनका लागि २३ लाख रुपैयाँ।
ख, नवलपुर जिल्लाको त्रिवेणीस्थित पर्यटकीय स्थल गजेन्द्रमोक्ष धाम २० लाख रुपैयाँ।
ग, पोखरा थिएटर, गैह्रापाटनलाई १५ लाख रुपैयाँ।
घ, दृष्टिविहीन क्रिकेट खेलाडीका लागि ५ लाख रुपैयाँ।
ङ, सफल म्याराथन पोखरालाई २ लाख रुपैयाँ।
च, सहारा एकेडेमी पोखरालाई २ लाख रुपैयाँ।
छ, बहिरा संघ गण्डकीलाई प्रदेश २ लाख रुपैयाँ
ज, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य स्व. टेकबहादुर घर्तीमगरको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ।
५, बहुवर्षीय ठेक्का निर्देशिका पारित गर्ने।
७, गण्डकी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान विधेयक २०७५ लाई प्रदेश सभामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति दिने।
८, औद्योगिक ग्राम सम्बन्धि मापदण्ड एवं स्थापना तथा विकास कार्यविधि, २०७५ पारित गर्ने।
९, बालबालिकाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने।
१०, ज्येष्ठ नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने।
११‍‍‍‍, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने।
१२, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको जटिलता व्यवस्थापनका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउने इयर लिफ्टिङ कार्यविधि, २०७५ पारित गर्ने। सुविधा प्राप्त गर्न महिलाको स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले प्रदेशस्तरीय सम्पर्क समितिमा सम्पर्क गरी सुविधा लिन सक्नेछन्। समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गरी अस्पतालसम्म पुर्याउने सुविधा निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको हो।
१३, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय संघीय सरकारमार्फत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेकाले ११ वटै जिल्लामा प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने।