‘जनयुद्ध’को घोषित लक्ष नौलो जनवादको स्थापना !

पार्टी एकताका क्रममा विगत संघर्षहरूको सकारात्मक योगदान स्वीकारिएकै छ।

जनयुद्ध दिवस सहिद दिवस वा जनआन्दोलन दिवस मनाइएजस्तो होइन। आमूल परिवर्तनको प्रक्रियामा २०५२–२०६२ को अवधिमा संचालित सशस्त्र संघर्ष खासमा जनयुद्ध थियो कि थिएन? विवाद र बहस जारी नै छ। यसका बहुआयामिक सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव, सन्दर्भ र आयामहरू छन्। १७ हजार नेपालीका लागि यो मृत्यु बनेर आयो। त्यसैले उनीहरूका लागि यो जनयुद्ध नभएर काल पो बनिदियो! देशको खर्बाैखर्बका भौतिक संरचना ध्वस्त पारियो र नयाँ निर्माण हुन दिइएन। फलतः देश नै ५० बर्ष पछाडि धकेलिन पुग्यो। यस हिसाबले यो जनयुद्ध नभएर नेपालको सर्वविनाश थियो। नेपाली राजनीतिमा यो हिंसाको अर्काे प्रयोग अवश्य थियो, २००७ र २०२८ सालजस्तै। तथापि विभिन्न कालखण्डमा देशभित्र र बाहिरका आफैले प्रमुख दुश्मन घोषित गरेका पक्षहरूले पनि यसलाई सघाए, किन ? यस्ता धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन्।
‘जनयुद्ध’ सफलता वा विजयमा टुंगिएको नभएर संझौता र शान्तिपूर्ण अवतरणमा टुंगिएको विदितै छ। यस प्रक्रियामा राष्ट्रको २० खर्बभन्दा बढी रकम खर्चिनुपरेको जगजाहेर छ। संविधानसभा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जनयुद्धका घोषित लक्ष थिएनन्। यी त समयक्रममा थपिएका वा स्वीकारिएका सशस्त्र हिंसाको अवतरणका माध्यम, निकास वा सहउत्पादन मात्रै बन्न पुगेको स्पष्टै छ। यथार्थमा ‘जनयुद्ध’ कुति पुग्न थालिएको थियो, दश बर्षको संचालनमा काशी (बनारस) पुगेर समापन भयो। जबकि ‘जनयुद्ध’ को घोषित लक्ष नौलो जनवादको स्थापना गर्ने थियो। चीनियाँ जनयुद्ध तियान मेन स्क्वायरमा क्रान्तिको सफलतामा टुंगिएको जस्तो यहाँ भएको त किमार्थ होइन, ताकि हरेक बर्ष जनयुद्ध दिवस मनाइयोस् वा मनाउन परोस् !
यो स्वयंमा पेरू, थाइल्याण्ड, मलेसिया र नक्सलवाडी आन्दोलनमा जस्तै असफल र सर्वविनाश नहोस् भनेर शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक बाटोमा फर्काउँदै घुमिफिरी रूम्जाटार भनेजस्तो नजिते पनि र नहारे पनि वा पराजयको घोषणा नगरेरै अवतरण भयो र गरियो। बरू यसको मौलिकता यो रहन पुग्यो!! नेपालमा भएका विगत परिवर्तनमा जनयुद्धको उल्लेखनीय योगदान अवश्य छ, जसलाई आत्मसात् गरिएको छ। खासमा २४० बर्ष पुरानो राजतन्त्रको उन्मूलन तत्कालीन सात राजनीतिक दलको बुतामा मात्रै संभव भएको होइन। संविधानसभा, संघीयता, धर्म्निरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त न सात दलका न त माओवादी जनयुद्धका आफ्नै र मौलिक एजेन्डा नै थिए, बरू राजनीतिक निकासको खोजी गर्ने सिलसिलामा दुबै पक्षको साझा मिलनबिन्दु बन्नचाहिँ आइपुगेका थिए वा ल्याइएका थिए !!!
२०७५ साल जेठ ३ गतेको पार्टी एकताका क्रममा विगत संघर्षहरूको सकारात्मक योगदान स्वीकारिएकै छ। तर जनयुद्ध थालनीको दिनलाई सहिद दिवस वा जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने निर्देशन छापामार शैलीमा किन आयो किन यसो गर्न मन लाग्यो ? ‘जनयुद्ध’ मा चोखो मनले लागेर लडेका, बलिदान दिएका, आफन्त गुमाएका, प्रियजन बेपत्ता पारिएका, अंगभंग बनेका, सम्पत्ति र अस्मिता लुटिएका, अपहरण र विस्थापित गरिएका, अनि जीवन र परिवार नै तबाह पारेका एवं मृत्युलाई जितेर नाफाको जिन्दगी बाँचिरहेका सबैसबैप्रति उच्च सम्मान छ र त्यसो गर्नैपर्छ। ‘जनयुद्ध’ को जगमा टेकेर उभिंदै युद्ध कालमा लुटपाट मच्चाएका, देश र जनताको होइन, आफ्नो, परिवार र आसेपासेको वर्गाेत्थान गरेका एवं व्यक्तिगत जीवनमा साम्यवाद नै हासिल गरिसकेर समाजमा ‘राता मण्डले’ जस्तो बदनाम हुन पुगेका कतिपय व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा त के भन्नु र खोई ? यो तिनीहरूका लागि भने सच्चा जनयुद्ध बनिदियो।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगमार्फत अविलम्ब पूरा गरी सशस्त्र हिंसाका छायाँ र प्रतिछायाँसहित यो विगतलाई सबैले अब बिर्सन दिनुपर्दछ । यसका सकारात्मक उपलब्धिहरू त संस्थागत गरिएकै छ। युद्ध लडेकाहरूले नकारात्मक अनुभवलाई पनि सकारात्मक भनेर महिमागान गर्ने, संस्मरण लेख्ने, तस्बिरहरू छाप्ने गर्न मिलिहाल्छ, त्यसो गर्ने अधिकार छँदैछ। तर, हामीजस्ता त्यस “जनयुद्ध“को ऐतिहासिक अपरिहार्यता नै थियो भनेर मान्न नसकेका र सन् १९७५ पछि संसारभर सशस्त्र संघर्षबाट कुनै देशमा पनि क्रान्ति सफल भएको छैन भनिकन हिंसाको निरर्थकताको पैरवी गर्नेहरूलाई ‘जनयुद्ध’ दिवस बाध्यात्मक ऐंठनका रूपमा थोपरिनु उचित हो त ? के यो पार्टी एकताको उपहार हो ? बहस छलफल चलाएर निचोडमा पुग्न आवश्यक भयो। (थापा नेकपा केन्द्रीय सदस्य हुन् )