सरकार भर्सेज विप्लवः चर्चाको विषय

नेपाली राजनीतिको इतिहासमा कम्युनिष्ट घटकहरुबीचको एकता र फुट प्रायः देखिइरहने घटना हो । हुन त नेपाली राजनीतिमा कुन पार्टी कम्युनिष्ट विचारधारा बोकेर हिँडिरहेको छ भन्ने कुरा नै विचाराधिन छ तर पनि आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने पार्टीहरु केन्द्रीय राजनीतिको अग्रपङ्तीमा नै छन् । ७० वर्षे लामो इतिहास बोकेको कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको एक दशक नपुग्दै फुटको संघारमा पुगेको थियो । संसदीय व्यवस्थामा आएपछि तत्कालीन माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई पक्ष र मोहन बैद्यले छुट्टाछुट्टै पार्टी गठन गरे । पार्टी फुटको घाउ पनि सेलाउन नपाउँदै बैद्य खेमाका नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लप बाहिरिए । यता प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी भने नेकपा एमालेसँग मिलेर ठूलो कम्युनिष्ट राजनीतिक शक्ति बोकेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसैबीचमा विप्लव समूहका कतिपय गतिविधिहरु सरकारको टाउको दुखाइका विषय बनेका छन् र सरकारले उक्त समूहका क्रियाकलापहरु आपराधिक भएकोले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारको प्रतिबन्ध तथा विप्लवको चेतावनी तत्कालीन राजनीतिको गरम बहसको विषय बनेको छ ।

के हुन् माग ?
सरकारले विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेकपासँग वार्ता गर्नको लागि गत भदौमा सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको त थियो तर वार्ता हुनै सकेन । आफूहरुले पक्राउ परेका नेताहरु रिहा गरेपछि विप्लव समूहले धोका दिएको आरोप सरकारी पक्षले लगाउँदै आएको छ भने सरकार स्पष्ट धारणासहित वार्तामा नआएको र वार्ता आव्हान गरिसकेपछि पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरु धमाधम पक्राउ गरिरहेको सरकारले नै वार्ताको वातावरण बिगारेर युद्धको निम्तो दिएको आरोप विप्लव पक्षको छ । यद्यपी विप्लव पक्षका मागहरु के थिए भन्ने कुरा विस्तृत खुलाइएको छैन । संसदीय व्यवस्थाको परिवर्तन, वैज्ञानिक समाजवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण, समाजिक विभेदको अन्त्यजस्ता माग राख्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्दैछ । जे होस्, विप्लव पक्षको युद्ध भने केवल सरकार र मन्त्रीहरुका विरुद्ध नभएर दलाल पूँजीवादी सत्ता तथा संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध रहेको छ । दलाल पूँजीवादी सत्तालाई जरैबाट उखेलेर फाल्नु र वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गरी जनताको सत्ताको निर्माण गर्नुपर्ने कुरा विप्लव पक्षले बताइरहेको छ ।

विभाजित धारणा
विप्लप नेतृत्वको नेकपाप्रति कुनै पनि ठूला पार्टीहरुमा एकमत छैन । नेताहरु अनुसार आफ्नाआफ्ना विचारहरु छन् । सरकारले सो पक्षमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरुले नै उक्त निर्णयको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका अधिकांश नेताहरु पनि सरकारको विरुद्धमा छन् । देवेन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला आदि नेताहरुले आफ्नो असन्तुष्टि खुला रुपमा नै पोखेका छन् । उता नयाँ शक्तिका नेता बाबुराम भट्टराई र माओवादीकै मोहन बैद्यले त कडा रुपमा सरकारको आलोचना नै गरेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपा लाई हेर्ने विभिन्न पार्टीमा नेताहरुबीच नै मतान्तर छ । नागरिक अगुवाहरु पनि विप्लवविरुद्धको प्रतिबन्ध हतारमा गरिएको निर्णय भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । कम्युनिष्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकार भने विप्लव समूहलाई पेलेर नै अगाडि बढ्न उद्धत देखिएको छ । नेताहरुलाई विभिन्न ठाउँहरुबाट पक्राउ गर्न आदेश गरिरहेको सरकारले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएर त्यस्ता आपराधिक कार्यका विरुद्ध कानूनी रुपमा अघि बढ्ने सन्देश दिएको छ ।

के गर्दैछ विप्लव पक्ष ?
सरकारको कडा चेतावनी आएपछि विप्लव समूहले पनि कडा प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले नै युद्धको उद्घोष गरेपछि आफूहरु घुँडा टेकेर नबस्ने भनाइ विप्लव पक्ष नेताहरुको छ । सरकारले विप्लव माओवादीका गतिविधिहरुमा निगरानी बढाउँदै उच्च अहोदाका नेताहरुलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ । यसबीचमा विप्लव पनि चुप बसेका छैनन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्नेहरुमाथि कारबाही, भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई कालोमोसो दल्ने, विभिन्न संघसंस्था माथि धावा बोल्ने काम विप्लव पक्षले गरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई काउन्टर दिनको लागि विप्लव पक्ष थप रणनीति तयार गरिरहेको छ । विप्लव पक्षले देशमा समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्न खोजिरहेको छ, गाउँदेखि सहरसम्म पार्टीको प्रचार तथा संगठन विस्तार गर्दै हिँडिरहेको छ साथै विभिन्न ठाउँहरुमा जनसभाहरु गर्दै हिँडिरहेको छ । वर्तमान सरकार असफल भएको दाबी गर्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले देशमा सङ्कट भएको बताउँदै जनजागरण फैलाइरहेको छ । उसले सरकारविरुद्ध कडा प्रतिवादसहित ठोस प्रहार गर्ने नीति लिएको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । एनसेलको मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न टावरहरुमा बम पड्काएर सशस्त्र द्वन्दको झल्को दिएको विप्लव नेतृत्वले जनक्रान्तिको सहयोगार्थ भन्दै चन्दा असुली गर्ने गरेको छ । साथै सैन्य अभ्यासको लागि स्कुलिङ पनि गर्दै आइरहेको कुरा बाहिर आएको छ । तत्कालिन अवस्थामा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको सरकारका विरुद्ध आक्रामक रुपमै प्रस्तुत हुने रणनीति विप्लव नेतृत्वको छ ।

के देशमा द्वन्द शुरु हुन्छ ?
हालसम्मका गतिविधिहरु हेर्ने हो भने विप्लव समूहप्रति सरकार आक्रामक देखिन्छ । सरकारले संवादको प्रयासभन्दा गलाएर वा पेलेर नै तह लगाउने रणनीति लिएको देखिन्छ । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक गुट, लुटेरा समूह भन्नेजस्ता आरोप लगाइरहेको छ । सरकारले दमन गरिरहे त्यसले कडा प्रतिरोध जन्माउने कुरा विप्लव पक्षका नेताहरुले भन्दै आएका छन् । सरकार र विप्लवले एकअर्कालाई दिएको चुनौती हेर्ने हो भने देशमा दोस्रो जनयुद्ध हुने सङ्केत देखिन्छ । भूमिगत जस्तै अवस्थामा रहेका विप्लवले भित्रभित्रै युद्धको तयारी गरिरहेको कुरा पनि सतहमा नै छ । वि.सं २०५२ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीकै शैली अपनाउँदै विप्लवले गाउँगाउँमा प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । यद्यपी तत्कालै युद्ध शुरु गर्ने पक्षमा भने विप्लव नेकपा छैन । विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा ल्याएर मूल राजनीतिमा ल्याउनको लागि सरकार हदैसम्म लचिलो हुनुपर्नेमा सरकारले हतारमा प्रतिबन्ध लगाएर झन् भड्काइरहेको छ । व्यापक दमन भए उत्कर्षमा हतियार उठाउन पनि पछि नपर्ने बताइरहेको विप्लव समूहप्रति सरकारले प्रतिबन्ध नहटाउने हो र यसरी नै दमन गरेर अघि बढ्ने हो भने देश फेरि द्वन्दमा फस्ने संकेत देखिन्छ ।

के हुन्छ त समाधान ?
सरकारले विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको लागि वार्ता तथा संवादबाटै समाधान निकाल्नुपर्छ । प्रतिबन्ध र दमनबाट कुनै पनि समस्याको समाधान नभइ बरु उल्टै देश द्वन्दमा होमिएको इतिहास हामीसामु ताजा नै छ । सरकारले चाहाने हो भने जुनसुकै कुरा पनि समाधान गर्न सक्छ । सि.के. राउतको विखण्डनकारी मुद्दा त सरकारले वार्ताकै माध्यमबाट टुङ्गाएको धेरै समय भएको पनि छैन । वर्तमान सरकारले हतारमा विप्लव विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएर कार्यकर्ताहरु माथि धरपकड गरिरहेको अवस्थाले कुनै पनि समाधान दिँदैन । सरकार हदैसम्म लचिलो भएर वार्ता र संवादको माध्यमबाट संबोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरुलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । विप्लव पक्ष पनि आफ्नो हठ त्यागेर वार्ता तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माध्यमबाट आफ्ना मागहरु पूरा गराउनको लागि जोडबल गर्नुपर्छ ।
तसर्थ, दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको घाउ हामी सबैसामु छर्लङ्गै छ । देश द्वन्दमा जाँदा देश कति पछाडि धकेलिन्छ, कति नोक्सान हुन्छ, कति भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन्छ, अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोण के हुन्छ भन्नेजस्ता प्रश्नको उत्तर थाहा पाउनको लागि धेरै अगाडि फर्किनु पर्दैन । विभिन्न युद्धहरु, विभिन्न आन्दोलनहरु दमन तथा प्रतिरोधकै प्रतिफल हुन् भन्ने कुरा आत्मसाथ गर्दै सरकारले वार्ताका लागि उचित वातावरण निमार्ण गरी प्रतिपक्षलाई उत्तेजित पार्ने होइन, उचित मागहरु सम्बोधन गरेर विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर देशमा शान्ति तथा सुशासन कायम गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।