समृद्धिका लागि जग निर्माणको बर्ष; मुख्यमन्त्री गुरुङ

सर्वप्रथम नव वर्ष २०७६ को उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीबाट भर्खरै विदाई भएको २०७५ सालका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षबाट शिक्षा लिँदै नयाँ जोश, जाँगर र सृजनाका साथ आ–आफ्नो कर्म क्षेत्रमा लाग्न र राष्ट्रले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको महान लक्ष्यलाई मूर्तरुप दिन हामी जहाँ छौँ, त्यहीँबाट सबैले जतिसक्दो योगदान पु‍¥याउन नव वर्ष २०७६ ले हामी सबैलाई निरन्तर प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका लागि विभिन्न चुनौतीका बाबजुद २०७५ साल मूलतः गण्डकी प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि जग निर्माणको महत्वपूर्ण वर्षका रुपमा रह्यो । प्रदेशको विकास र समृद्धिमा २०७५ सालमा थोरै मात्र ईटाहरु थपिएको देखिए पनि हामीले हालसम्म निर्माण गरेका कानूनी र संरचनागत जगमा विकास र समृद्धिका महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्न हामी आगामी दिनमा सफल हुनेछौँ भन्ने पूर्ण विश्वाससहित प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । यसका लागि प्रदेश सरकारलाई यहाँहरूले दिँंदै आउनु भएको साथ, समर्थन र रचनात्मक सुझाव अटुट रुपमा प्राप्त भईरहने नै छ भन्ने अपेक्षासहित सवल र समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता म यहाँहरू समक्ष पुनःदोहोर्‍याउन चाहन्छु । प्रदेश सभाको गठन भई प्रदेश सरकार बनेको एक वर्ष दुई महिनाको अवधि पूरा भएको छ । नेपालको लागि नवीन प्रयोगको रुपमा रहेको संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दै प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न तथा विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकार दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यस प्रदेशलाई गण्डकी प्रदेश नामाकरण गर्ने र राजधानी पोखरा निर्धारण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरी हामीले सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने सन्देश समेत दिइसकेका छौ ।

नयाँ संरचना अनुसार आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, आवश्यक नीति तथा कानून र कार्यविधिको निर्माण गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । विकास र सुशासनको जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो आधार स्तम्भको रुपमा प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत विकासको मार्ग्चित्र प्रस्तुत गरिसकेको छ । यही परिप्रेक्षमा नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्ने लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको छ । म अब सरकारले विगत १४ महिनाको अबधिमा सम्पन्न गरेका कार्यहरु संक्षिप्त रुपमा यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

हालसम्म प्रदेश सभाबाट २४ वटा ऐन जारी भैसकेका छन् र ३ वटा विधेयक प्रदेश सभामा बिचाराधिन रहेका छन् । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बिभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १४३ वटा कार्यविधि र निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । हरेक वर्ष २०७५।७६ देखि २०७७।७८ सम्मको लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन भई देहाय बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक विकास सूचकहरुको अवस्था चित्रण गर्ने स्थितिपत्र र आवधिक योजना तर्जुमाको लागि प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरी ११ वटै जिल्लाबाट आबधिक योजना तर्जुमा गर्न सुझाब संकलन गरिएको छ । आबधिक योजना निर्माण गर्न प्रदेश स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । प्रदेशको आबधिक योजनाको मस्यौदा तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औ योजनाको र प्रदेशले प्रथम योजनाको मस्यौदा संयुक्त रुपमा समन्वय परिषदमा प्रस्तुत गरी सुझाब संकलन गरिएको छ । प्रदेशको दिगो बिकास लक्ष्यको आधार बर्ष प्रतिबेदनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्नको लागि श्रोत पुस्तिका तयार गरी स्थानीय तहका उपप्रमुख, कार्यकारी अधिकृत, योजना अधिकृत र जिल्ला समन्वय परिषदका समन्वय अधिकारीलाई स्थानीय तहमा आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।

बजेट तथा आर्थिक ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभित्रका ११ वटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग छलफल र अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ । प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषको गठन गरी सो कोषमा रु. २ करोड जम्मा गरिएको छ । विपद पूर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ र प्रदेशको विपद जोखिम नक्शांकनको काम भइरहेको छ । बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटनमा आगालागीबाट पीडित ३८ घर परिवारलाई प्रतिघरधुरी रु १० हजारका दरले राहत वितरण गरिएको छ । हालसालै आएको आँधीबेहेरीका कारण २ नम्बर प्रदेशको वारा र पर्सा जिल्लामा भएको धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुस्ख व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारको तर्फबाट रु १ करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश सरकारका कार्य सम्पादनमा सघाउ पु‍¥याउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति र प्रादेशिक विकास एवं सुशासन प्रवद्र्वन समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रशासन तथा विधयेक समिति र प्रदेश कानून मस्यौदा समिति र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति क्रियाशील छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यमा समन्वय कायम गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद्को गठन भई दुई वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरी प्रदेश र स्थानीय तह बीच अझ प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नको लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद् सहजीकरण समिति, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति एवम गण्डकी प्रदेश तथा नीति योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समिति गठन भई क्रियाशील छन् । प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र सुरक्षा प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रादेशिक सुरक्षा समन्वय समितिको गठन भै क्रियाशिल रहेको छ । प्रदेश सरकारको काममा एकरुपता ल्याउने र संघीयता कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षहरुमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने अभिप्रायले मुख्यमन्त्रीहरुको प्रथम बैठक पोखरामा सम्पन्न गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेका अन्तर प्रदेश परिषद्का दुई वटा बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवको सहभागिता रहेको र दोश्रो बैठकबाट २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्य योजना तयार गरिएको छ । मित्रराष्ट्र चीनको हाइनान् प्रान्त र गण्डकी प्रदेशबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भई द्विपक्षीय हितका लागि भ्रमण आदानप्रदान भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता सहितको टोलीले चीनको हाइनान् प्रान्तको भ्रमण गरेको थियो । हाइनान् प्रान्तको तर्फबाट डेपुटी गभर्नर श्री छुजुनको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोलीले गण्डकी प्रदेशको भ्रमण गरेको थियो । त्यसैगरी द्विपक्षिय ब्यापारिक तथा सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण सम्पन्न भएको छ । पोखरा

महानगरपालिकामा चक्रपथ तथा मोनोरेल सञ्चालनको पूर्वाधार निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएकोमा चिनियाँ कम्पनीले नै खर्च ब्यहोर्ने सर्तमा संभाब्यता अध्ययन र बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तयार गर्न अनुमति प्राप्त भएकोमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ । गण्डकी गाईपालन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा सम्झौता गरिएको छ ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा–दुम्किबास सडक खण्डलाई द्रुत मार्गको रुपमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीबाट सम्भाव्यता अध्ययन गराउने कार्य प्रारम्भ हुने चरणमा रहेको छ । सडकतर्फ ३६ वटा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक र ११ वटा ‘क’ वर्गका सडकहरुमध्ये ५ वटा सडकहरुको बहुबर्षीय ठेक्का सम्झौता भई कार्यन्वयन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । १० वटा सडकको बहुबर्षीय ठेक्का व्यवस्था बमोजिम बोलपत्र मूल्यांकन भई सम्झौताको चरणमा रहेको छ र १५ वटा सडकहरुको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी भई तुरुन्त बोलपत्र आब्हान हुने चरणमा रहेको छभने बाँकी सडकहरुको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी भइरहेको छ । प्रादेशिक सडक ख र ग वर्गका १५८ सडकहरुमध्ये १४५ वटा सडकहरुको ठेक्का सम्झौता भई उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यन्वयन भइराखेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन गर्न ११९ वटा सडक आयोजनाहरु साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा पठाइएकोमा केही स्थानीय तहले लागत सहभागिता गर्न नसक्ने भनी लेखी आएकोमा प्रदेश सरकार मार्फत नै कार्यन्वयन भइराखेका छन् । सडक पुलतर्फ ६ वटा पुलहरुको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको, १४ वटा सडक पुलको ठेक्का आव्ह्वान भई सम्झौता हुने अवस्थामा रहेको र १७ वटा सडक पुलहरुको विस्तृत आयोजना प्रतिबेदन तयार भई ठेक्का आब्हानको प्रक्रियामा रहेको र २५ वटा सडक पुलहरु विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कास्कीको सुरौदीमा फनिकुलर आर्च बृज सडक पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भै ०७५ चैत्र १३ गते उद्घाटन भएको र लमजुंङ्गको बोरांङ्ग खोलामा सडक पुल सम्पन्न भै ०७५ चैत्र १८ गते उदघाटन गरिएको छ । संघबाट हस्तान्तरीत ४१ सडक पुलहरुमध्ये ७ वटा पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । झोलुङ्गेपुल तर्फ १५ वटा झोलुङ्गेपुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी भई ठेक्का आव्ह्वान भैसकेको र ४९ वटा झोलुङ्गेपुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी भई बोलपत्र आब्हानको अन्तिम चरणमा रहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने कार्यमा टोकन प्रणालीको शुरु गरी सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सेवामा सहजता प्रदान गरिएको छ । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको कावासोतीमा नयाँ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह प्रारम्भ गरिएको छ । यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु‍¥याउनका लागि हालसम्म सडक सञ्जालले नछोएका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमीका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुर्याउने लक्ष्य लिई कार्य प्रारम्भ भएको छ । गोरखाको रूइला भन्ज्याङ्ग सिर्दिबास सडक निर्माणका लागि निर्माण सामग्री र उपकरणको लागि चिनियाँ सरकारसंग सहमतिका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । सिंचाईतर्फ ४९ वटा र नदी नियन्त्रणतर्फ ६९ वटा गरी जम्मा ११८ वटा अयोजनाका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । ८ वटा सिंचाई योजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भई थप १३ हेक्टर जमिन सिंचित भएको र २०० हेक्टर कमान्ड एरियामा मर्मत कार्य सम्पन्न भएको छ । च्याङ्लीटार र कालिमाटी डिप ट्युबेल सिंचाई आयोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ६९ सिंचाई आयोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

नवलपरासी जिल्लामा ३ वटा मेशिन ड्रिल ट्यूवेल आयोजना सम्पन्न भइ थप ६५ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगेको छभने ४ वटा आयोजनाहरुको ठेक्का आव्हान भइसकेको छ । खानेपानी तर्फ ५५० वटा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भइसकेको र ८१ वटा आयोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको छ । गोरखा जिल्लाको निबेल खानेपानी योजना र स्याङ्जा जिल्ला तारके खानेपानी आयोजना ताप्के र बेलचौर लिफ्टिगं खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । प्रदेशबाट सञ्चालित सबै योजनाहरुको लागि आ.व. ०७५र०७६ का लागि आवश्यक पाइप, फिटिङ्ग लगायतका समाग्रीहरु खरिदका लागि ठेक्का आव्ह्वान भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म ४६०० घर धुरीमा एक घर एक धारा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । दुई वर्ष भित्रमा ‘गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने नीति अनुसार प्रदेशभित्र विद्युत सेवा नपुगेका स्थान पहिचान गरिसकिएको छ । बिद्युत पुर्‍याउन कठिन हुने करिब १५०० घर परिबारमा यसै बर्ष सौर्य उर्जा पुर्‍याउने गरी बोलपत्र आब्हान भएको छ । पाँच बर्षभित्र काठेपोल बिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक पोलहरुको तथ्याङ्क संकलन भइसकेको छ, साथै स्टील पोल खरिदको लागि तयारी समेत भइराखेको छ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको सहलगानीमा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणका लागि ३० स्थान पहिचान भई निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका संगको साझेदारीमा स्मार्ट शौचालय र नगरपकाहरुसंगको साझेदारीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ । प्रदेशका ११९ वटा वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको लागि तोकिएका वडाहरुमा जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य भइराखेको छ । प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषदवाट विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना निर्माणको आधार पत्र स्वीकृत भएको छ ।

विकास आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरुमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती रोक्ने, विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा आई पर्न सक्ने समस्याहरुको समयमै सम्बोधन गरी विकास निर्माण कार्यलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने गरी विशेष कक्ष स्थापना भई कार्य सन्चालन प्रारम्भ भएको छ । सम्बत् २०७५ साल भाद्र ४ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन गरिएको छ । उक्त कक्षमा हालसम्म प्राप्त भएका ४३९ वटा गुनासामध्ये २०८ वटा गुनासा फर्छ्यौट भएका र २३१ वटा फर्छ्यौटको क्रममा रहेका छन् । गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राबिधिक प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको स्वरुप र सञ्चालनको ढाँचा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भई अध्ययन प्रतिबेदन प्रदेश सरकारलाइ पेश गरेको छ । गण्डकी बिश्वबिद्यालय शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा, आयुर्बेद अस्पताल पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं. २६ मा र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान कास्की र स्याङ्जाको सिमानामा पर्ने फेदीखोला गाउँपालिकाको रामकोटमा स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।

चीनको हाइनान् प्रान्त सरकारले प्राबिधिक बिषय अध्ययनको लागि प्रतिवर्ष ४ जनाको दरले ५ वर्षमा २० जनालाई छात्रबृत्ति दिने सहमति गरेकोमा यस वर्ष प्राप्त ४ जनाको छात्रवृत्तिको लागि मापदण्ड स्वीकृत गरी यस बर्षको लागि चार जना बिद्यार्थी छनौट भएका छन् । बहुसाँंस्कृतिक ग्राम कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको संरचना निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तीको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा र पोषणको स्थितिमा सुधार गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारको सुझाब बमोजिम प्रदेश खाद्य सुरक्षा समिति गठन गरिएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५ जारी भई सोही बमोजिम ९ वटा अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहेका छन् । सम्बत् २०७५ साल भाद्र १३ गते गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिएको छ । पर्बतको डिमुवा, स्याङ्जाको वालिङ र तनहुंको दमौलीमा हाईवे मोबाइल अस्पताल स्थापनाका लागि स्थलगत अध्ययन गरी सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । जटिल अवस्थाका सुत्केरी तथा गर्भबती महिलाको जीवन रक्षाका लागि एयर लिफ्टिङ गर्ने कार्य शुरुवात गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक खेलकूद मैदान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्थान पहिचान गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान, गल्फ कोर्ष, उच्च उचाइ खेल तालिम केन्द्र र खेलकुद एकेडेमी लगायतका कार्यक्रमको लागि संभाब्यता अध्ययन र जग्गाको बिबरण संकलन र लागत अनुमान तयारीको लागि कार्यदल गठन भै कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । उच्च उचाइ खेल तालिम केन्द्र स्थापनाको लागि मुस्ताङ्गको बाह्रगाउ मुक्तीक्षेत्र गाउँपालिकाको छेङ्गुरमा जग्गाको पहिचान भई जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । एप्स नै निर्माण गरी उक्त एप्समार्फत तालिम आवश्यकता सम्बन्धी माग संकलन गरी चार किसिमका तालिम सञ्चालनमा रहेका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी मोडेलफार्म स्थापनाको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा २१९८ वटा प्रस्ताव दर्ता भएकोमा ७६८ वटा मोडेल कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म छनौट भइ कार्य प्रारम्भ भएको छ । यस प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक वटा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ छनौट गरी कार्य प्रारम्भ भएको छ । कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्नको लागि यान्त्रीकरण र ग्रिन हाउस निर्माण सहयोग कार्यक्रम जिल्लास्तरमा सञ्चालन भैरहेको तथा मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव संकलन भएका छन् ।

कृषि पर्यटन प्रर्वद्वनको लागि होमस्टेमा अर्गानिक कृषि उत्पादनमा सहयोग गर्नको लागि ५२ वटा प्रस्ताव संकलन भई छनौटको चरमा रहेको छ । विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि स्याङ्जाको मालुङ्गामा प्रदेश सरकारको नाममा १४ रोपनी ८ आना जग्गा प्राप्ती भएको छ । मालुङ्गामा र तनहुँको आँबुखैरेनीमा तत्कालको लागि घर भाडामा लिई कार्यालय स्थापना गरिसकिएको छ । प्रदेशका बिभिन्न स्थानमा २३ वटा कोल्ड रुम र कोल्डस्टोर तथा कृषि बजारको कार्यक्रमको फिल्ड भेरिफिकेसनको कार्य भैरहेको छ । चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ९ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा ३ वटा छनौट भई सम्झौता भएको छ । सहकारीमा आवद्ध कृषकबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणको सम्बन्धमा संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रदेशमा १९० वटा होमस्टे पर्यटन विकास तथा पूर्बाधार ब्यवस्थापन गर्न पुँजिगत अनुदान दिने कार्य प्रारम्भ भएको छ र ३८ वटा होमस्टे छनौटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको तथा नयां होमस्टेका लागि थप प्रस्ताव आव्हान गरिएको छ । ११ वटै जिल्लाका होमस्टे संचालकहरुलाई होमस्टे संचालन तालीम संचालन भैरहेको छ । फेवातालको संरक्षण र विकास गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन भै कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि विदेशी पर्यटकको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ ।

उद्योगग्राम स्थापना सम्बन्धी संभाब्यता अध्ययनका लागि परामर्शदातासंग सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ भएको छ । गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनकोलागि सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटक बर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तराष्ट्रियस्तरको पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा गरीएको छ । आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ लाई प्रभावकारी रुपमा सफल बनाउन कार्ययोजना तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारलाइ अनुरोध गरिएको सन्दर्भमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को शुभारम्भ पोखराबाट हुनुले हामी सबैलाई थप हौशला प्रदान गरेको छ । प्रदेशका केही महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तब्यहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा गुरुयोजना तयार गर्ने कार्य भैरहेको छ । प्रदेशका ४९ पदमार्गहरुको निर्माण, स्तरोन्नती तथा सौन्दर्यीकरणको कार्य अगाडि बढेको छ । प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन भै विज्ञान तथा प्रविधि नीति र विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । सो प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि पृथ्वीनारायण क्याम्पसको परिशरमा रहेको भवनमा संचालन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रदेशभित्रका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरुको सचित्र विवरण समेटिएको पुस्तिका तयार भै प्रकाशनको चरणमा रहेको छ । विभिन्न जिल्लामा पर्यटन पदमार्गहरुको निर्माण, स्तरोन्नति तथा सौन्दर्यीकरणका कार्यहरु अगाडि बढाइएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत वनको दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोगका लागि नवलपुर र तनहुँ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । बागलुङ, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्लामा उच्च प्रविधिमा आधारित नर्सरी स्थापना गरी विरुवा उत्पादन कार्य जारी छभने अन्य जिल्लाहरुमा समेत विरुवा उत्पादन कार्य सुचारु भइरहेको छ । वन पैदावरमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग समझदारी गरी कार्यान्वयन भईरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७५र०७६ को कुल बजेट २४ अरब दुई करोडमध्ये हालसम्म ३ अर्ब ७३ करोड ८७ लाख खर्च भएको छ । खर्च भएको उक्त रकम कुल बजेटको २१ प्रतिशत हो । हालसम्म साधारणतर्फ १ अर्ब ८२ करोड खर्च भएको छ जुन कुल साधारण तर्फको बजेट रु ६ अर्ब १५ करोड १५ लाख मध्ये ३१ प्रतिशत हो । त्यस्तैगरी बिकास तर्फ रु १ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ जुन कुल बिकास बजेट रु १७ अरब १० करोडको १६ प्रतिशत हो ।