आफ्नो निर्मम समीक्षा गर प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ । हिउँदै अधिवेशनलाई कानून बनाउने अधिवेशनको रुपमा लिइन्छ । स्वभावतः यो अधिवेशनले ६ वटा कानून निर्माण गरेको छ भने कुल २४ वटा कानून बनेका छन् । एउटा विधेयक पारित भए पनि प्रमाणिकरण हुन बाँकी छ भने दुईवटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । हिउँदै अधिवेशनको अत्यमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनुभवहीनताका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको बताए । हो, उनले भनेजस्तै प्रदेश सरकारले बितेको १४ महिनामा आफैले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बनाइएको बजेटको २१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । पूँजीगततर्फ अझ कम खर्च भएको छ । २४ अर्ब २ करोडको बजेट खर्च गर्न नसक्नु भनेको ढुकुटीमा पैसा थन्कनु मात्रै होइन, विकास निर्माणका काम रोकिनु पनि हो । अािर्थक वर्ष सकिनै लाग्दासम्मको अवस्था आफैमा निरासाजनक छ । अब खर्च हुने बजेट बनेको‘असारे विकास’ सम्झाउँने खालको हुनेमा कुनै द्धिविधा छैन ।

सरकारले अहिलेसम्म खर्चेको बजेट पनि ठोस विकासका परियाजनामा भन्दा सम्भाव्यता अध्ययनमा लागेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन हुनु भनेको प्रस्थानबिन्दु त हो, विकासै नै चाहिँ होइन । सम्मृद्धिको नारा दिएर आएको सरकारको यो धिमा गतिले जनतामा जनविश्वास गुम्ने खतरा देखिएको छ । गाउँगाउँमा सिँहदरबार भन्ने सुनेका जनताले अनुभत गर्ने गरी विकास नहुनु भनेको निरासा बढ्नु नै हो ।

हो, बितेका १४ महिना प्रदेश सरकारका लागि अनुभव बटुल्ने समयकै रुपमा रह्यो । लामो समयसम्म प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव झेल्यो । संंघबाट प्रदेशमा कर्मचारी आउन मानेनन् ।आएका कर्मचारीहरु पनि लामो समयसम्म यहाँ टिकेनन् । कर्मचारीकै अभावले सबैजसो मन्त्रालयका कामहरु रोकिन पुगे । कर्मचारीको समस्या अझैसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ अधिकार बाँडफाँडमा केन्द्र सरकार अनुदार देखियो । सरकार त बन्यो तर अधिकार केन्द्रमा नै रहन पुग्यो । प्रदेशका गृहमन्त्रीभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा बढी शक्ति केन्द्रित भयो÷भइरहेकै छ । भएका अधिकारको प्रयोग पनि हुन सकेन । मन्त्रीहरुको काम झण्डा हल्लाएर असन्तुष्टी पोख्ने र भाषण गर्नेमा सीमित रह्यो । भाषण गर्ने क्रममै दोहोरो इन्धन सुविधा लिएको भन्दै उनीहरु आलोचित पनि नबने । यो अवधीमा मुख्यमन्त्री केन्द्रसँग अधिकार माग्नमै व्यस्त रहे । प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेशले चर्को स्वरमा केन्द्रको आलोचना गरे, अधिकार मागे । उनीहरुको यो कदमले गर्दा केन्द्र प्रदेशप्रति केही उदार बन्ने वातावरण बन्यो ।

समस्याको चाङबाट प्रदेश सरकारको यात्रा थालनी भयो । गन्तव्य के हो भन्ने बुझ्न समय लाग्यो । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था पनि आयो । तर, दोष अर्कालाई दिएर उन्मुक्ति खोज्न प्रदेश सरकारले पाउँदैन र मिल्दैन । भएका अधिकारहरु कति प्रयोग भए, विकास निर्माणका कामहरुमा कति ध्यान दिइयो र खासगरी बजेटको कार्यान्वनय पक्ष किन फिलतो भयो भन्नेबारे सरकारले समीक्ष गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा आफूले बनाएको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न किन चुकियो भन्ने विषयको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ । यतिबेला जनआंकाक्षा चुलिएका छन् । चुनावको बेला नेताहरुले दिएको आश्वासन व्यवहारमा उत्रनु पर्छ भन्ने उनीहरुको चाहना रहेको छ । जनचाहनाको उपेक्षा गर्नु भनेको सरकार असफल बन्नु हो । सरकार असफल हुँदा संघीयताप्रति नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । जनताको प्रतिनिधि हुँ भनिरहदा तलब÷ भत्ता खाएर बसका त छन् भन्ने आलोचनाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । आलोचनाबाट माथि उठ्नु् भनेको विकास गर्नु नै हो । अब सरकारले विकास निर्माणको काममै अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ । बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्य र प्रदेशको आवश्यकता हेरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । खोक्रा आश्वासनको पुलिन्दा पेश गरेर सम्मृद्धि प्राप्त हुँदैन ।