एनसेल बहिष्कार कि नियमन ?

भर्खरै सरकारले लगानी सम्मेलन सक्यो । लगानी सम्मेलनमा अधिक राष्ट्रको सहभागिता भएको र गत हप्ता मात्रै केही विदेशी कम्पनीहरू लगानी गर्न ईच्छुक रहेको समाचार आईरहेका थिए भने निजगढ बिमानस्थल बनाउन करीब ६ वटा कम्पनी आकांक्षी रहेको समेत भनिएको छ । यहाँ लगानी सम्मेलनलाई जोड्न खोज्नु प्रमुख उद्देश्य हो हामी बिदेशी लगानी वा बिदेशी कम्पनीमार्फत समृद्धी खोजेका छौं भन्ने सन्देश हो । तर अब देश भित्र संचार क्षेत्रमा लगानी गरेको एनसेललाई फेरी हामी किन दुहुनो गाई बनाईरहेका छौं । यहाँ एनसेलले कर तिर्नु नपर्ने बारेमा लेख्न खोजिराखेको छैन तर हामी एनसेलमाथि प्रत्येक पटक किन लागेका छौं । अहिलेसम्म एनसेलले कर नतिरेसम्म गरिएका एनसेल बहिष्कारमा सहभागी छु र यो पटक पनि फेरी अभियान शुरु भएको छ । यसको समर्थन गर्नु अघी यो पटक केही मनमा उब्जेका आशंकाका कारण लेख्न खोज्दैछु ।

सामाजिक संजालमा “नो ट्याक्स नो एनसेल’’को ह्यास ट्याग चल्ने क्रममा छ । यसमा बरिष्ट वकिलहरूदेखी सरकार पक्षकै विद्यार्थी नेताहरू समेत बहिष्कार गरौं भनि राखेका छन् । केही हप्ता अगाडी मात्र सर्वोच्च अदालतले एनसेलले कर तिर्न आदेश दिएको थियो त्यसको केही दिनपछि फेरी सर्वोच्चका न्यायधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले करको छिनोफानो नभए सम्मका लागी एनसेलबाट कर असुल्ने कार्य रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अहिले जो जसले बहिष्कार भनिरहेछन् र जो जसले अदालतको फैसला ठीक भनी रहेछन् यिनीहरू बीचको विवादको जड कुरा करको छिनोफानो नै हो ।

प्रत्येक पटक एनसेलले तिर्नुपर्ने करको रकम नै विवदास्पद रहन्छ । यो पटक पनि ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख तिर्न छ भन्छ तर एनसेलले भन्छ होईन तिर्नु पर्ने अब केवल १४ अर्ब ३६ करोड मात्र हो त्यो पनि लाभकरको हो भन्छ । यहाँ कानुनका बीचमा बसेर खेलीरहेका करमारा वा कर देखाएर एनसेलबाट केही लिने बीचको टक्कर देखिन्छ ।

पहिलो कुरा आजसम्म जे जति एनसेलको करका लागी अभियान भएका छन् उनीहरूले स्पष्ट भन्न पनि सकेका छैनन् कि लाभकर कसले तिर्नुपर्ने भनेर । हाल एनसेलले जसले लिएको छ त्यो भन्दा पहिला टेलियासोनेरा बिदेशी कम्पनीबाट अजिएताले लिएको देखिन्छ । अजिएता बिदेशी कम्पनी हो । यहाँ दुईवटा कुरामा अलमल देखिन्छ । पहिलो लाभकर कसको दायित्व हो ? किन्ने वा बेच्नेको ? दोस्रो कर कार्यालयले निकालेको तिर्नुपर्ने रकम को फरक–फरक आँकडा । पहिलो लाभकरलाई हेरौ । यति ठुलो कम्पनिको किनबेच हुँदा पक्कै प्रचलित कानुन दुबै पक्षले हेरे होलान । एउटा सानो उदाहरण दिउँ । बेलायतका राजकुमार ह्यारीले विवाह गरेकी ल्याएकी अमेरिकी नागरिक मेघनाले त्यहाँ नागरिकता त्यागे पनि न त्यागे पनि उनले बिदेशीसँग विवाह भएर गए पछि उनले अमेरिकामा गरेको व्यवसायको सम्पुर्ण कर नतिरी अन्य देशको नागरिक बन्न प्रकृया थालनी हुन्छ जुन प्रावधान छ । अर्थात, एउटा व्यक्तिमाथी राज्यले यतिसम्म निगरानी राख्छ वा भनौं करलाई प्राथमिकता दिएर मात्र अरू गर्न छुट छ भने हाम्रो देशमा यति ठुलो लगानी भएको कम्पनीप्रतिको कचकच निकै अनौठो लाग्दो छ । 

जनस्तरमा पनि यसले विभाजित गर्दैछ । नेपालको कानुन बमोजिम लाभकर बिक्रेताले तिर्नुपर्छ । जसका कारण एनसेलले तिर्नु पर्दैन भन्ने कतिपयको भनाई समेत छ । आधिकारिकता नभएका तर कतिपय अनौपचारिक कुरा गर्दा उठ्ने बिषयमा एनसेलले पार्टीहरूलाई चन्दा दिएकोछ जसका कारण पार्टीहरू (खास गरी माथिल्लो तहका नेताहरू)ले एनसेलप्रति उदार छन् भनिन्छ । एनसेलले पटक–पटक पैसा तिरी राखेको पनि छ तर पनि कानुनका हाँगामा झुण्डिएर कतिपयहरू कुनै एक पक्षप्रति लागेर राजश्व आउने कुरा रोकेकै छन् । सरकार पक्षकै केही व्यक्तिहरु जस्तो ठाकुर गैरले एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भनेर नो ट्याक्स नो एनसेलको वकालत गरेका छन् । जनमानसमा एउटा सन्देह फैलिएकोछ कि सरकारले आफ्नै बुताले कर उठाउन सक्ने भएर पनि किन सरकार पक्षका केही नेता र विद्यार्थीहरूले यो अभियान चलाएका छन् ? पार्टीका उच्च तहमा एनसेलले लाभ पुर्याएको तर त्यो तल्लो तहका नेता कार्यकर्तालाई थाहा नभएको छ त होईन भन्ने भनाई पनि छ ।

कतिपय कम्पनिका मालिक भन्छन् बिक्रेताको भार क्रेतामा किन पार्ने । एनसेल अलि ठुलो कम्पनि भएका कारण यसले तिर्न सक्छ तर सानो स्टार्टअफ कम्पनि भएको भए आजसम्म एनसेल बन्द भईसक्थ्यो भनेर । एनसेलले यदि यसरी आँफु मर्कामा परेको भए लाभकरका बारेमा मुद्धा दायर पनि गर्ने थियो । एनसेलले यो केशमा अलिकति उदारता देखाए पनि यसको जवाफदेहिता र पारदर्शितामा भने शंका छ । यो कम्पनीले ५÷७ हजार जनालाई रोजगार दिएको छ र सुनिन्छ राम्रै तलब समेत दिएको छ । त्यसका लागी धन्यबाद दिऊँ तर कतिपय सवालमा एनसेलले गढबढी गरेको समेत देखिन्छ । जसको फल यसमा तिर्नु परेको छ । नेपाल टेलिकम र सरकारी स्कुलको हालत एउटै छ । जागीर सरकारीमा खाने बच्चा प्राईभेटमा पढाए जस्तै फ्रीमा पाउने कतिपय लाभ नभएको भए नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले जागिर उता खाएर निजीको सीम पनि बोक्न सक्थे । नेपाल टेलिकमबाट अवकास प्राप्त एक जनाले केही बर्ष पहिले भनेका थिए कि एनसेलका मान्छेहरूले नेपाल टेलिकमका मान्छेहरूसँग मिलेर सर्बर कहिले स्लो गर्ने कहिले डाउन गर्ने गर्थे जसका कारण एनसेल मुनाफा कमाउँथ्यो भनेर । नेपाल टेलिकममा धेरै समस्या देखिएपछि पक्कै पनि अर्को बिकल्प खोज्नै पर्यो जुन एनसेलले गरिरहेको भनिन्छ । 

एनसेलको आगमन अघी नेपाल टेलिकमले कल रिसिब गरेको समेत पैसा लाग्ने बनाएको थियो । रातभर लाईन लागेर एउटा सीम पाईन्थ्यो । यस कारण पनि एनसेलको आँगमन नेपालीलाई राहत भयो तर एनसेलले राहत महसुस गरेको ठानेर बेला मौकामा ल्याएका सुविधाका प्याकेजमा समेत ठगी भइरहेको भने छ । एनसेल, कर कार्यालय र अन्य यि तीन बीचमा कर छुटका सवालमा केही त्रुटी भएका कारण आजसम्म यो समस्या ज्युँदै छ । शुरूको कम्पनि टेलियासोनेरा कम्पनी बिदेश कम्पनिले अजिएतालाई हस्तारण गर्दा त्यहाँ कुनै पनि किसिमको शर्त भए पनि राजनैतिक पहुँचका आधारमा तिर्न नपर्न बनाउन सकिएला भनेरै यति कच्चा काम भएको हुनुपर्छ । कतिपय कम्पनीको स्बामित्व हस्तान्तरणमा कुल आम्दानीको कर तिरेपछि यदि नाफा भएको भए मात्र तिर्ने  भन्ने हो जुन कुरा सरकारले यो किन बेचमा करीब ६० अर्बको लाभाकर तिर्नु पर्ने देखाई दिएको थियो । जुन कुरा अहिलेको कम्पनीले क्लियरेन्स लिनु पुर्व गर्न सक्नु पथ्र्याे तर  त्यो भने हुन सकेन । 

बेलायतमा यदि तपाई घर लिँदै हुनुहुन्छ भने घर पास हुनु पुर्व तपाईले तिर्नुपर्ने कर र बिक्रेताले पनि कुनै कर बाँकी नरहेको पुष्टि भएपछि मात्रै घर किन्ने कामको प्रकृया अघी बढ्छ भने यति ठुलो कम्पनीले बिना कर क्लियरेन्स कसरी नामसारी पाए होला । यो निकै शंकास्पद छ । जसको कारण एनसेलले कम करको कुरा गरिराछ तर हामी कर तिर्नुपर्ने पक्ष होईनौ कहिलै भनेको छैन । एनसेल बहिष्कारले गर्दा गाउँगाउँमा कति एनटिसी पुगेको छ ? कति प्रतिशतको हातमा एनटिसी छ ? कतै हामी सिमितले यो अभियान चलाउँदा आवेशमा आएर सीम फाल्नेले आफ्नो प्रमुख सम्पर्कको माध्याम त गुमाउँदैनन् । यो सबै बुझौं । यो भन्दा पहिला एनसेल बहिष्कार अभियानमा मेरो गाउँको भाईले सीम फाल्दियो । तर उसले आफ्नो भीषाको लागी सम्पर्क नं त्यही दिएको रहेछ । भीषा आएर सम्पर्क गर्दा सम्पर्क नभएपछि उसको भीषाको म्याद गुर्ज्रेछ । अतः देख्दा यो सानो कुरा भए पनि यस्तै अन्य कारण कसैलाई समस्या नपरोस् । 
कर छली रहेको कुनै कम्पनीविरुद्ध लाग्दा यति सोध खोज गर्नु नपर्ने होला तर करको बाहनामा जसले एनसेलले कर तिरेको छ वा छैन त्यो मतलब नगरी सिम चलाईरहेका छन् उनीहरुमा घातक हुन सक्छ । बहिष्कार गर्दा खास गरी एनसेलको सीम जोसँग मुल सम्पर्कको माध्यम नभएर सहायक सीमका रुपमा छ उनीहरूलाई फरक पर्दैन र अझ भनौं अहिले अभियानमा लाग्ने केन्द्रका अधिकांश अगुवासँग एनटिसी छ । एनसेल बहिष्कारले उनीहरूको संचारको माध्यमलाई असर गर्दैन । होला सबैसँग तर सबैले उनीहरूले जस्तै यो कुरा बुझेर आफ्नो बैकल्पिक नं. बनाएर अनि बन्द गर्न सक्लान त सक्दैनन् । यो सामान्य कुरा लाग्ला कतिपयलाई । दोस्रो एनसेल सीमबाट लिएको लोन भोली तिर्ने ग्राहकले नै हो । यो अभियानले जो जसले लोन लिए तिनीहरूको के हुन्छ । भोली जरिवानासहित एनसेलले लिने दस्तुरले झन् मर्का नपर्ला भन्न सकिन्न । यो स्टार्टअफ कम्पनी होईन यो ग्राहकसंग मात्रै होईन कामदारको कामसंग पनि जोडिएको छ ।

एनसेल बहिष्कार भन्दा एनसेलको नियमन गराउन जरुरी छ । नेपाल टेलिकमको मातहतमा दिने सेवाहरू बरु टेलिकमका निश्चितलाई प्रभाव पारेर भए गरेका गल्ती र यो लाभकरको बारेमा एउटा ठोस नीति बनाएर टुङगाउन जरुरी छ । एनसेललाई बहिष्कार गर्दा हाम्रो सन्देश लगानीमैत्री नभई यो केवल बजारमा बिना कारण आगो बालेर सडक तताएर गलत सन्देश दिने बाहेक केहि हुँदैन । कर छली राखेकै बेला एनसेलले कसरी फोरजी पायो त यस्ता कुराहरूले गर्दा कर तिर्नु नपर्ने कतैको आश्वासनमा भएको किनबेच त होईन ? । यसका लागी राज्य षडयन्त्र नै कडा नबनेसम्म अगुवाका नाममा चलेका अभियानले भुँईमान्छेलाई मात्रै असर गर्छ । एनसेल बहिष्कार होईन नियमत र व्यवस्थित गरौं ।