सामाजिक विभेदभित्र अपांगता

विश्वभर नै विभिन्न प्रकारका अपांग भएका व्यक्तिहरु रहेका छन् । अंपागता हुनु कुनै पूर्वजन्मको पाप वा श्राप होइन यो एक सामान्य शारीरीक, मानसीक अवस्था हो । तर विश्वभर नै अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई दोस्रो नागरिकको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि जनगणना २०६८ अनुसार कूल २ प्रतिशत अपांगता भएको पाइन्छ । कुनै पनि शरीरका अङ्गहरु र प्रणालीमा भएको समस्याका कारण, भौतिक, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रबाट सिर्जना भएको अवरोध जस्तै सामाजिक जीवनमा सहभागीता हुन नसक्ने तथा दैनीक जीवन सञ्चालन गर्न कठिनाई हुने अवस्थालाई अपांगता भनिन्छ । त्यसैगरी अपांगता भएका व्यक्ति र तिनका परीवारको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००६ मा महासन्धि ल्याएको हो । यसको उद्देश्य अपांगता भएका सबै व्यक्तिहरुको मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रतमा समान उपभोग, संवद्र्धन र संरक्षण गर्नु हो र सन् २०१५ सम्ममा विश्ववका १६० राष्ट्रहरुले यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालले २००८ मा अपांगताको अधिकारलाई समृद्ध बनाउने सहमति जनाएसंगै नेपालमा महिला, पुरुष गरी ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ जना विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका व्यक्ति छन् । कोही शारीरिक, मानसिक, दृष्टि, सुनाई बोलाई तथा बहुअपांगता भएका व्यक्तिलाई ७ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ भने पूर्ण तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति अरुको साहारा बिना केही काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुको अवस्था झन् दयनीय छ । किनकी समाजले अपांगलाई छुट्टै खालको दृष्टिकोण राख्ने गर्दछन् । उनीहरुलाई घृणा, हेय तथा दुर्दुर गर्ने परम्पराले गर्दा उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पुगको हुन्छ जहाँ घरपरिवार तथा समाजले माया, हौसला र साथ दिनुको सट्टा आत्मविश्वास घटाएर थप नकारात्मक असर उत्पन्न गराउने र मनोवैज्ञानिक रुपमा समेत घृणा अपमानले उनीहरु शारीरीक त दुर्बल छदैछन् त्यसमाथि पनि मानसिक शिकार बनिरहेका छन् । कहीँकतै अपांग भएका मानिसहरु योग्य भएपनि रोजगारीको लागि अवसर मिलेको छैन ।

कुनै ठाउँमा आफ्नो योग्यताको आधारमा रोजगारीको लागि पहल गरेता पनि अपांगता भएकै कारण रोजगारी पाउन सकिरहेको छैन । राज्यले उपलब्ध गराएको अपांग परिचयपत्र त छ तर उपयोग हुन पाएको छैन । नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक तथा अधिकार संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०६९ सो सम्बन्धी नियमावली २०५१ को व्यवस्था गरिएको र विभिन्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय, नागरिक समाजमा अपांगता भएका व्यक्ति र सम्बन्धित संस्थाहरु, राष्ट्रिय समन्वय समीती गठन अपांगहरुलाई औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा, छात्रवृत्ति पुनस्थापना र सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरु संचालन भएता पनि यसको पँहुच अझसम्म विभिन्न ठाउँहरु जहाँ विकट जिल्ला तथा पिछडिएका गाउँमा पुगेको छैन । त्यसैगरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र आयकरको दायरामा वृद्धि, समाजमा अपांगता भएका व्यत्तिहरुप्रति सकारात्मक धारणाको विकास गर्ने र उनीहरुका संघसस्थाहरुलाई सुदृढ गर्ने कार्यक्रमहरु केवल भाषणमा मात्र सिमीत भएका छन् । तर व्यवहार भने उस्तै । संयुक्त राष्ट्रसंघले १९८१ मा अन्र्तराष्ट्रिय अपांग वर्ष डिसेम्बर ३ घोषणा गरी संसारभरि नै विविध कार्यत्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर ३ मा अपांग दिवस मनाउँदै आएको छ, तर जतिसुकै कार्यक्रम सन्चालन भएता पनि हक अधिकारको कुरा गरेपनि, के राज्यका हरेक निकायमा अपांगको पहुँच पुगेको छ त ? त्यसैगरी सार्वजनीक यातायातमा यात्रा गर्ने क्रममा ह्वलीच्यार तथा अन्य सहयोगी सामाग्री प्रयोग गर्न अपांगले भाडा समेत छुट पाएको हुँदैन भने बस्ने सीट समेत पाएको देखिदैन ।

अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारीको हक अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि खोई अहिलेसम्म पाउन सकिराखेको छैन । न कुनै रोजगार न त कुनै सीप के गरेर बाँच्ने, वर्षैपिच्छे लोकसेवा खुलाइन्छ तर अपांगलाई जम्मा ९ प्रतिशत त्यसमाथि पनि कोटा किन थोरै ? उनीहरुलाई त झन् राज्यको तर्फबाट प्रोत्साहन गनुपर्ने हो । तर पनि राज्यले किन गम्भिरतापूर्वक लिदैँन । त्यसैगरी कुनै कार्यक्रम होस वा राष्ट्रिय सम्मेलन नै किन नहोस् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट पुगीराको हुदँैन र व्यक्तिले समेत रकम हाल्न सक्दैन । किनकी कुनै कार्य गर्दा आर्थिक रकम थुप्रै लाग्ने गर्दा समेत जति पनि संघसंस्था छन् ती सबै खुम्चेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ किन ? राज्यले अपांगहरुको समस्या बुभ्न नसकेको हो वा यसलाई बेवास्ता गरेको हो यसलाई विस्तृत ढङ्गले बुझ्न सकिएन । यदि राज्यले पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्ने र उनीहरुमाथि परिवारभित्र हुने विभेद र उपेक्षाबाट मुक्त राख्न विशेष कदम चाल्ने, त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, तालीम जस्ता अवसरहरुमा अशक्तताको गम्भीरता र गरीबीको अवस्था समेतलाई ध्यान दिई प्राथमिकताको आधारमा सबैका लागि सुरक्षित र पहुँचयुक्त यातायात सेवालाई देशभरि प्रवद्र्धन गर्ने प्रभावकारी नीती ल्याई कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक यातायात भाडामा दिइएको छुटलाई देशव्यापी रुपमा समान रुपमा कार्यान्वयन गर्ने होभने उनीहरुलाई पनि सपांग सरह बाँच्न पाउने अधिकारबाट बन्चित हुने थिएनन् कि ।

तसर्थ, जसरी अहिले राज्यतर्फबाट अपांगमैत्री, स्थाई भवन तथा विधुतीय यातायात जस्ता हरेक कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसैगरी यस विषयमा केन्द्रित रहेर परिमार्जन गरी अपांगता भएका व्यक्तीको न्यायमाथिको पहुँच स्थापना र समावेश गर्नु राज्यको दायित्व हो । समाजमा उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्दछ र आफ्नो हक अधिकारका साथै स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपदर्छ ।