सत्यको पक्षमा मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेयता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ झन् वाचाल देखिएका छन् । आफू असहमति, खरो र चर्को स्वरले भन्ने क्षमताले उनी यतिबेला प्रदेश प्रवक्ता जस्तै सुनिन् थालेका छन् । सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये शालीन भाषामा आफ्ना कुरा राखेकाले हुनुपर्छ, उनी संघीय सरकारको आँखा पनि परेका छन् । प्रदेश नम्बर २ का समकक्षी लालबाबु रावतसँग भाषा ठ्याक्कै मिल्दा पनि उनी पृथक देखिएका छन् । कारण, उनी संघको सत्ताधारी पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य हुन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले आफू प्रमुख अतिथी रहेको पछिल्लो कार्यक्रममा न्याय परिषद तथा न्याय परिषदबाट भएको न्यायाधीश नियुक्तीप्रति असन्तुष्टी जनाए । अमूक राजनीतिक पार्टीका मान्छेलाई न्यायपरिषद र पार्टी निकट कार्यकर्तालाई न्यायालयमा लगिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले यसले न्याय प्रणाली नै ध्वस्त पार्न लागेको गुनासो गरे । न्याय प्रणालीमा सुधार नभएसम्म सुशासन र सम्मृद्धिको कल्पना गर्न नसकिनेतर्फ गम्भीर बन्न उनले सबैसँग आग्रह गरे ।

उनले उठाएको अर्को विषय पुरानै थियो । सिँहदरबार अहिलेसम्म पनि अधिकार दिन कन्जुस्याईँ गरेकोमा उनी क्षुब्द देखिए । उनले सिँहदरबारमा मात्रै कर्मचारी थुपारेको र ती कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकार मातहत पठाउन नचाहेको उनको भनाई थियो । प्रदेश सरकारलाई चाहिने कानून नबनाएको भन्दै उनले संघ र प्रदेश सरकारबीच द्धन्द्ध बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिए । हो, मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्य बोलेका छन् । न्यायपरिषदमा राजनीतिक व्यक्तिको प्रवेश भएको छ । यतिबेला सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नै आफ्ना मान्छे त्यहाँ पठाएको छ । यद्यपी, यो प्रवृत्ति नयाँ भने हैन । शक्तिशाली नेकपा सरकारले चाहेको भए न्यायपालिका शुद्धिकरणमा महत्वपूर्ण काम गर्न सक्थ्यो । न्यायपरिषदमा आफ्ना मान्छे हैन कि राम्रा मान्छे लगेको भए निश्चय पनि त्यसको प्रभाव न्यायाधीश नियुक्तीमा देखिन्थ्यो । पार्टीको राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न र पार्टीकै सिफारिसमा न्यायालय छिर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्थ्यो । हो, यसो गर्दा केही व्यक्ति रुष्ट बन्न सक्थे तर त्यसले देशको न्याय प्रणालीलाई सही दिशा दिन सक्थ्यो । नेकपाको सरकार यो मामलामा चुकेको छ ।

अर्कोतर्फ संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नेपालमा सबै प्रदेश र स्थानीय निकायहरु आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न लालायित देखिएका छन् । केन्द्र भने प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन आलटाल गर्दैछ । यही आलटालमा प्रदेश सरकारले एकवर्ष बिताए । सिँहदरबारतिर आशाको नजर लगाए, कुनै अवस्थामा गुनासो गरे तर समस्या अझै समाधान भएको छैन । संघले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दैगर्दा प्रदेशहरुले कर्मचारी पनि पाउन सकेका छैनन् । आवश्यक नीति र कानूनको अभावमा चाहेको काम हुन सकेको छैन । यो प्रवृत्तिमा फेरबदल भएन भने संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध साँच्चिकै कुटतापूर्ण बन्न सक्छ । यसले संस्थागत हुन थालेको संघीयता धरापमा पर्ने खतरा रहन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङका पछिल्ला अभिव्यक्तिले उनी झण्डावाल गाडी चढे पाँचवर्ष बिताउन नआएको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । साँचो अर्थमा सम्मृद्धि खोज्दै परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउने उनको ध्येयले नै यी अभिव्यक्तिहरु निर्देशित भएको प्रमाणित गर्न समय त लाग्ला, तर उनले त्यो आशा देखाएका छन् ।

कम्तिमा आफ्नो उनको बोली मुखरित भएको छ । बिकृति र बिसंगतिप्रति मौनता नसाँधेर उनले आफूलाई सत्यको पक्षमा उभ्याएका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति संघीय सरकार अनुदार देखिएको बेला आफ्नै पार्टीका महत्वपूर्ण खम्बा तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट आएका गुनासोहरुको सम्बोधन भएन भने त्यसले संघलाई नै घाटा पु¥याउनेछ । मुख्यमन्त्रीको रुपमा आफूसँग भएका अधिकार कति प्रयोग गरिए, गर्नु पर्ने काम भयो कि भएन ? नातावाद र नजिककासँग मुख्यमन्त्री कति लुट्पुटिए त्यो हिसाब समयले गर्ने नै छ, तर अहिले मुख्यमन्त्रीको रुपमा उनले जे अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्, त्यसले गण्डकी प्रदेशका जनतामा आशा जगाएको छ । अधिकार खोज्ने अभियन्ता बनेर उनले आफू सफलताको बाटोतर्फ उन्मुख हुने लक्षण देखाएका छन् । अहिलेलाई खुसी मान्नुपर्ने यति नै देखिएको छ ।