प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश अस्वीकार्य

‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि कानून संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक’ले सिंगो संचारजगत तरंगित बनेको छ । यो विधेयकमा रहेका केही प्रावधान र बुँदाहरुले संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि धावा बोलेको छ भने पत्रकारितालाई अपराधको कोटामा दर्जगर्दे कलम भाँच्ने प्रयत्न गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले पत्रकारलाईु पक्राउ गर्ने,प्रकाशक, सम्पादक,पत्रकार वा सम्वाददातालाई पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि ५ लाखसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी पत्रकारिता गर्दा कुनै गल्ति भएमा १ करोडसम्म जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ । यो प्रावधान भनेको स्वतन्त्र पत्रकारको टाउकोमा तरबार झुण्डयाउनु मात्र हैन, सिंगो प्रेसलाई आतंकित पार्ने प्रपञ्च नै हो । यसैगरी साना मिडियालाई निरुत्साहित गर्ने,पत्रकारिताको प्रवद्र्धन र संरक्षणको सट्टा यसलाई नियन्त्रण गर्ने मनशायबाट निर्देशित रहेको छ ।

नेपाली संचार जगत स्वतन्त्रताको हिमायति मात्र हैन, निरंकुशता बिरोधी आन्दोलनको सहयात्री पनि हो । पञ्चायती कालखण्डमा मान्छेको बोल्ने र लेख्ने अधिकार खोसिँदा होस् वा राजाको शासनमा लोकतन्त्र नै हत्याउने प्रवञ्च हुँदा नै किन नहोस्, प्रेस सधैँ अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ । भन्दा गर्व लाग्छ, नेपाली प्रेस जगतले राजनीतिक दलहरुलाई संघर्षको बाटोमा लाग्न मार्गनिर्देश गरेको छ, त्यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ र लोकतन्त्रको पक्षमा अभिमत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिलेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था ल्याउनुमा पत्रकारिता जगतको ठूलो योगदान छ । तर, सरकार भने अहिले प्रेससँग तर्सिएको छ । काउन्सिललाई समानुकुल परिवर्तन गर्ने नाममा त्यसलाई पंगु बनाउँदै भर्तीकेन्द्र बनाउन उद्यत देखिएको छ । आफूले भनेका मान्छे काउन्सिलमा राख्ने र काउन्सिलमार्फत पत्रकारमाथि लाठी बजार्न खोज्नु सोझै लोकतन्त्रको बर्खिलाप हो ।

लोकतन्त्रवादी सरकारबाट यस्तो कदमको अपेक्षा राखिँदैन । अहिलेको सरकारी कदमले सरकार कहिँकतै निरंकुशतातर्फ उन्मुख त छैन भन्ने आशंकामा बल पुगेको छ । नेपाली मिडिया जगत नियमनको विपक्षमा छैन । स्वतन्त्रताको नाममा हुने स्वच्छन्दताको हिमायति पनि हैन, नेपाली आमसंचार । गल्ती गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ । तर, पत्रकारिताका आफ्ना मूल्य र मान्यताहरु हुन्छन् । उदाहरणको लागि हिजो नारद ऋषि देवता र दानव सबैकहाँ जान्थे । उनी सत्य र असत्य यो हो भन्ने प्रष्ट पार्थे र आफ्नो पक्षधरता पनि प्रकट गर्थे । तर, उनी सुरक्षित थिए । कारण, उनीसँग प्रश्न गर्ने र जानकारी दिने अधिकार सुरक्षित राख्न दुबैपक्ष सहमत थिए । अहिलेको विधेयकले त प्रश्न गर्नभन्दा पनि चाकडी गर्न र सत्ताको भजनमण्डली तयार पार्ने तयारी थालिएको छ । यसले खोजपत्रकारिताको मुख बन्द गराउन खोजेको छ र सत्ता स्वतन्त्र प्रेस चाहँदैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ ।

संसारभरको पछिल्ला क्रियाकलापहरु स्वतन्त्र प्रेस बिरोधी देखिएका छन् । अमेरिकादेखि बंगलादेश, भारत, चीन र अहिले आएर नेपाल पनि प्रेसप्रति अनुदार बनेको छ । प्रेसको अधिकार संकुचन गर्दै आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति जागृह भएको बेला नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संघ÷संस्थाहरुले विधेयकप्रति असहमति प्रकटगर्दै आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ । आफ्नो पेशामाथि संकट आइपर्दा आन्दोलनमा लाग्नुको विकल्प छैन । पत्रकार महासंघले अगाडि सारेको आन्दोलनको कार्यक्रम सरकारबिरुद्ध होइन, यो संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा खातिर हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलापमा जाने कदमबिरुद्ध हो । सरकारले अहिले प्रेस जगतले उठाएका मुद्दाहरुलाई बेलैमा संवोधन गर्नुपर्छ । विधेयकमा ल्याइएका प्रावधानहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्छ र लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध भएको सन्देश प्रवाहित गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।