उज्यालोको आशा

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत साडेँ दुई वर्षमा प्रदेश उज्यालो बनाउने उद्घोष ग¥यो । टुकीको उज्लायोको भरमा रहेका प्रदेशका झण्डै ५७ लाख नागरिकहरु यो घोषणाले उत्साहित बने । गण्डकी प्रदेशको ९ वटा स्थानीय तहमा अहिले पनि विद्युतीकरण भएको छैन । स्याङ्जा, गोर्खा, लमजुङ, बागलुङ, मुस्ताङ, नवलपुर म्याग्दीलगायतका ठाउँमा केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुगेकै छैन । बागलुङको ढोरपाटन र म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका, मुस्ताङको लोमान्थाङ र दालोमे, लमजुङको दूधपोखरी, गोखराको धार्चे, मनाङको नारफु र नास्योङ केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा नजोडिएका हुन् । पूर्ण विद्युतीकरण भएका स्थानीय निकाय जम्मा १६ वटा मात्र रहेका छन् भने आंशिक विद्युतीकरण भएका निकायहरुको संख्या ६० रहेको छ । जुन गाउँमा विद्युतीकरण भएका छन्,त्यहाँ पनि काठका पोलहरु गाडिएका छन् । काठका पोलका कारण मानिसहरुले ज्यान गुमाउँदै गर्दा काठेपोल बिस्थापनको अभियान पनि प्रदेश सरकारले चलाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश जलविद्युतमा धनी रहेको छ । देशको कुल विद्युत उत्पादनमध्ये करिब ५२ प्रतिशतमा यही प्रदेशको योगदान छ । तर, यहाँका नागरिकहरुले करिब १ सय मेघावाट मात्रै विद्युत उपयोग गर्दै आएका छन् । जुन ठाउँमा उर्जाको बढी उपभोग हुन्छ, त्यो ठाउँलाई विकसित मानिन्छ । उर्जाको कम उपयोग हुनु भनेको मानिसको जीवनपद्धतिमा सुधार नभएको संकेत हो । बिजुलीको पोल नै नगाडिएका र गाडिए पनि विद्युत नपुगेका गाउँहरु रहेसम्म प्रदेश समुन्नत बनाउँछु भन्ने नारा कागजमा मात्र सीमित रहन्छ । नागरिकहरुको पहिलो आवश्यकता भनेको उर्जा नै हो । बिजुली पुग्दा गाउँघरमा विकासका अन्य योजनाहरु पनि पुग्ने गर्छन् भने विद्यार्थीहरुले टुकीको धिपधिपे उज्यालो र धुवाँबाट मुक्ति पाउँछन् । गण्ण्डकी प्रदेश सरकारले जनताको यो आवश्यकतालाई संवोधन गर्न बजेट व्यवस्था गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता अनुसारको काग गर्न ६ सदस्यीय समन्वय समिति गठन भएको छ । सम्झौता अनुसार सम्भव भएको ठाउँमा तत्काल केन्द्रीय प्रशारण लाइन बिस्तार गर्ने,लघुजलविद्युत परियोजनाहरु मर्मत गर्दै आवश्यकता पूर्ति गर्ने, र केन्द्रीय र लघुजलविद्युतबाट बिजुली दिन नसकिने ठाउँमा सौर्यउर्जाको प्रयोग गर्ने भनिएको छ । हरेक घरमा बिजुली पु¥याउने संघ सरकारको पनि नीति रहेको छ । केन्द्र सरकारले पनि यो परियोजनाको लागि समुपुरक अनुदानबापत गण्डकी सरकारलाई ४० करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । गण्डकी सरकारसँग साडे ८ करोड रुपैयाँ मौज्जाद छ । सम्झौतापछि यो रकमको तत्काल सदुपयोग हुने र उज्यालोबाट बञ्चित नागरिकहरुलाई बिजुली बाल्ने सुविधा प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

काठमाण्डौं खाल्डोमा बिजुली बल्दा एसियाका धेरै देशहरु अन्धकारमा थिए । तर, नेपालले त्यसपछि विद्युत विकासमा ध्यान दिन सकेन । पानीमा संसारकै दोस्रो धनी देश नारामा सीमित राखियो । पानीको उपयोग गर्न सकिएन । जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण वा बाह्य लगानी आउन पनि दिइएन् । पानीको राजनीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई हानी त पुग्यो नै औद्योगिकीकरण र उज्यालोमा बस्न पाउने नागरिकका अधिकारलाई ख्याल गरियो । अर्कोतर्फ उत्पादित बिजुलीको पनि समानुपातिक बितरण गरिएन । दूरदराजका गाउँहरु अध्याँरोमा राखियो । देशले चरम उर्जा संकट ब्यहोर्दा पनि उत्पादन र बितरणमा ध्यान दिइएन । गाउँहरुमा बनेका लघुजलविद्युत परियोजनाहरुलाई मर्मत गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएन । गाउँलेहरुले आफ्नै बलबुताले बनेका परियोजनाहरुमा राज्यबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएन । यसले गर्दा नागरिकहरुले राज्य भएको महशुस गर्न पाएनन् । अहिले गाउँगाउँमा उज्यालो पु¥याउने अभियान सुरु भएको छ । यो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै तोकिएको भन्दा छिटो गाउँहरु उज्यालो बनाउन प्रदेश सरकारले क्रियाशिलता देखाउनुपर्छ । विद्युतीकरण भनेको उज्यालो मात्रै होइन, सम्मृद्धितिरको यात्रा हो भन्ने मनन गर्नुपर्छ ।