उपेक्षित कृषि क्षेत्र

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालका झण्डै ७० प्रतिशत नागरिक अहिले पनि कृषिपेशाबाटै जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा पनि कृषि उत्पादनकै हिस्सा बढी छ । केही बिदेशमा गएर कमाएर पठाउने रेमिट्यान्स र नेपाल भित्रका जागिरेको कमाई मात्र त्यसको अवबाद हो । नेपाल सरकारले बेला बेला जारी गर्ने नीति कार्यक्रम र अन्य प्रतिवेदनमा पनि कृषि क्षेत्रको योगदानको चर्चा निकै हुने गरेको छ । तर पनि बर्षौदेखि नेपालमा कृषि क्षेत्र उपेक्षित छ । सोचेजस्तो प्रगती र लगानी कृषि क्षेत्रमा छैन । जसको कारण अहिले पनि नेपालीले बिदेशी खाद्यबस्तु झिकाएर खानुपर्ने बाध्यता छ । पहाडी क्षेत्रमा त सामान्य उत्पादन पनि गर्न छाडिएको छ । गाउँ छाडेर बजार झर्ने प्रवृत्ति मौलाएकोले उत्पादनको अवस्था दिन दिनै घटीरहेको छ । यस्तो घट्दो उत्पादन र बढ्दो उपभोगको समन्वयका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसोत संघियता स्थापनाले नेपालमा कृषि क्षेत्रको बिकास हुने धेरै आस गरिएको थियो । गाउँगाउँमा सिंह दरवार आउँछ त्यसबाट किसान र श्रमजिवि बर्गका माग सम्बोधन हुने र रोजगारीका अवसर बढ्ने आस गरिएको थियो । हिजो जिल्ला तहमा कृषिका कार्यालय थिए । अब स्थानीय तहमा शाखाको रुपमा स्थापना भएका छन् । ती शाखामा अधिकृत स्तरका कृषि प्राविधिक रहने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन लगायतका कारणले अहिले सबै कृषि शाखाहरु रित्तो छन् । ती शाखामा प्राविधिक ज्ञान भएका कोही नबस्दा किसानले सिंहदरवार आएको होइन, भएको जिल्ला तह र ईलाका तहको सेवा पनि पाउन नसकेको गुनासो गर्न थालिसकेका छन् । समयमा बीउ नआउने, प्राविधिक शिप र जानकारी नपाएर कृषि फसल मर्ने, पशुबस्तुको उपचार संभव नहुने जस्ता धेरै समस्या भोगेर किसानले दैनिकी कटाइरहेका छन् । सेवा केन्द्रमा बस्ने कृषिका प्राविधिक र अधिकृततहका कर्मचारी र जिल्लाका बिशेषज्ञहरु कोही नभएपछि किसानले पाउने सेवा ठप्पै जस्तो छ । शाखा लेखेर राखेपनि कर्मचारी नभएपछि कृषि क्षेत्रको बजेट बिनियोजन मात्र भएर बसेको छ । कार्यान्वयन नभएपछि अधिकांस बजेट पूर्वाधारमा खर्च भएको छ । जनप्रतिनिधिले बिकास भनेको पूर्वाधार हो भन्ने बुझ्ने, कृषिको लागि आवस्यक जनशक्ति नभएपछि किसानको लागि बजेट बिनियोजनको अवसर जुट्न सकेको छैन । अघिल्लो बर्ष त सामान्य बजेट समेत नभएकोले कृषि र भेटेनरी सेवा पूर्ण प्रभावित थियो भने यो बर्ष कर्मचारी नभएपछि भएको केही बजेट पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

सरसरती हेर्दा प्राविधिक वा कर्मचारी नभएको भनेर उम्कने प्रयास भएको छ । तर नियोजित रुपमा कृषिको उत्पादकत्व घटाएर देशलाई आत्मनिर्भरबाट परनिर्भरतामा लैजाने काम भैरहेको छ । हरेक स्थानीय तहमा कृषिका प्राविधिक समेत नभएको र किसानले कुनै मल बीउ र रोगकिरा बिरुद्धको उपचार नपाएपछि यो पेशाबाट पलायन हुने बाहेक अन्य बिकल्प छैन । किसानले चाहेको बेला सामाग्री र कृषि मल तथा बीउ नपाएपछि उत्पादनमा कमी आउने कुरा नौलो पनि भएन । दैनिक छिमेकी देशबाट तरकारी, खसीबोका र मल समेत खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई मौलाउने अवसर दिनका लागि कृषि शाखा प्रति जनप्रतिनिधिले आवाज समेत नउठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ यस्ता टिप्पणीलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके कृषिप्रधान देश भन्ने आदर्श वाक्यहरु उखान र जनश्रुतिमा परिणत हुने खतरा बढेको छ ।